हिसानका अध्यक्ष भन्छन्, ‘सक्ने आफैं पढ्छन्, नसक्नेको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ’

काठमाडौं, पुष १४ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालयलाई ७ वर्षभित्र गैरनाफामूलक बनाउने नीति लिन दिएको सुझावप्रति निजी विद्यालयका लगानीकर्ताले चर्को असन्तुष्टी जनाएका छन् ।

सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न नसकेर निजीमाथि अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै लगानी निरुत्साहित गर्न खोज्नु संविधानविपरीत हुने उनीहरूको दावी छ ।

‘निजी विद्यालय बन्द गराउने होइन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) का अध्यक्ष एवं आयोगका सदस्य रमेश सिलवालले भने, ‘सक्ने आफैं पढ्छन्, नसक्नेको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ ।’

कक्षा १२ सम्म सबै विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउन राज्यको साधनस्रोतले नथेग्ने उनको दाबी छ । ‘सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर राम्रो देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘निजीले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थी रोकिराखेका छन् ।’

देशभर ६ हजार निजी विद्यालयमा ३२ लाख विद्यार्थी छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार सामुदायिक विद्यार्थी घटदो र निजीमा विद्यार्थी संख्या बढदो छ ।

एनप्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले सामुदायिकको बाधक निजी विद्यालय रहेको भन्ने धारणाबाट आयोगले प्रतिवेदन ल्याउन लागेको आरोप लगाए ।

प्याब्सन उपाध्यक्ष डीके ढुंगानाले जबर्जस्ती निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न लागिएको भन्दै प्रश्न गरे, ‘हचुवाको भरमा निजीलाई गैरनाफामूलक बनाउने हो भने हाम्रा विद्यार्थीको जिम्मा कसले लिन्छ ?’

शिक्षाविद्हरूले भने निजी विद्यालयलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न नसके नाफामुक्त गरेरै भए पनि सार्वजनिक शिक्षा सुधारको बाटो समात्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘२० वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालय सुधार गरेर निजी शिक्षा बन्द गराउने भन्दै आयौं,’ शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले भने, ‘कुनै पनि सरकार कहिल्यै पनि सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा लागेन, निजी बन्द गराएपछि मात्र सामुदायिक शिक्षा सुधार हुन सक्छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो ।’

आयोग सदस्य श्याम श्रेष्ठले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्र नागरिकका मौलिक अधिकार भएकाले यस्तो क्षेत्रलाई नाफामुक्त बनाउन जोड दिइएको जनाए ।

उक्त तर्कमा सहमत छैनन् । सरकारलाई शिक्षाका लागि बजेट जुटाउने उपाय पनि आयोगले दिने उनले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्