Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

मन्त्री पण्डित भन्छन्, ‘काम नगर्ने कर्मचारीलाई घर पठाउनुबाहेक अर्को विकल्प छैन’

काठमाडौं, पौष १९ । संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको स्थायी शुरुआत स्वरूप सरकारले अहिले सङ्घबाट सङ्घ, सङ्घबाट प्रदेश र सङ्घबाट स्थानीय तहमा गरी तीनै तहमा कर्मचारी खटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ प्रतिनिधिसभाबाट अस्ति मङ्गलबार स्वीकृत भएको छ । समायोजन हुने कर्मचारीका लागि २१ दिने सूचना जारी गरेर सरकारले धमाधम आवेदन भराउने काम गरिरहेको छ ।

कर्मचारीलाई पायक पर्ने स्थानमा, स्तरोन्नतिसहित दुई ग्रेडसम्मको सुविधासाथ सरकारले समायोजनको तयारी गरिरहँदा राष्ट्रसेवक केही कर्मचारी भने आन्दोलनउन्मुख छन् । कर्मचारी समायोजन र सरकारको तयारीका विषयमा केन्द्रित भएर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग गरिएको कुराकानी

भर्खर प्रतिनिधिसभा बैठकबाट कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ स्वीकृत भएको छ, अब काम कसरी अघि बढ्छ ?

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ, तीनै तहमा राष्ट्रसेवकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा । त्यसमै सङ्घमा निजामती, प्रदेशमा निजामती र स्थानीयमा स्थानीय सेवाका राष्ट्रसेवक रहने छन् लेखिएको छ । केन्द्रीय प्रणालीअन्तर्गत रहेका राष्ट्रसेवकहरूलाई तीनै तहमा समायोजनमार्फत काममा लगाउने व्यवस्था छ । त्यसैकारणले गर्दा अब हामी तीन तहको सङ्घीयता सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन गर्दैछौँ ।

जति राष्ट्रसेवकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई ऐन बनाएर समायोजन गर्ने व्यवस्था छ । त्यहीअनुरूप हामीले काम गर्दैछौँ । यसअघि कर्मचारीलाई काजमा खटाउने काम थियो, अब हामीले त्यसैलाई स्थायित्व दिनेगरी समायोजन गर्दैछौँ । देशमा राजनीतिक प्रणाली रूपान्तरण भयो भने कर्मचारीले पनि त्यसको आत्मसात गर्नुपर्छ । यसअघि राणा शासन, पञ्चायत हुँदै बहुदलीय प्रणाली आयो ।

सोपछि गणतन्त्र आएर अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । जसरी प्रणाली परिवर्तन भयो, कर्मचारीले त्यसैगरी आफूलाई रूपान्तरण गर्दै आउनुभएको छ । अब अध्यादेशमार्फत सरकारले समायोजनको प्रक्रिया शुरु गरेको छ, सोहीअनुसार कर्मचारीले काम गर्नुको विकल्प छैन ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन गर्दा प्रोत्साहनको प्याकेज के के दिने तयारी गर्नुभएको छ ?
अध्यादेशमा भएको व्यवस्था अनुरूपका सबै सेवा सुविधा दिएर पठाउँछौँ । २१ दिने आवेदनको समय छुट्याएका छौँ । कर्मचारीले आवेदन भरिरहनुभएको छ । सकेसम्म कर्मचारीको प्राथमिकता हेरेर पत्र दिन्छौँ ।

कर्मचारीको मनोबल बढाउने गरी वृत्ति विकासको ढोका पनि खुल्ला गरेका छौँ । कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न स्तरोन्नति र दुई ग्रेड वृद्धि गरेर पठाउँदैछौँ । उहाँहरूको सेवा निवृत्तपछि पनि सेवा सुविधाको सबै सुनिश्चितता सरकारले लिन्छ । सङ्घीय निजामती ऐनमा पनि बाँकी थप सेवा सुविधा समेट्ने प्रयास गरिनेछ ।

कर्मचारीलाई समायोजन गरेबापत यत्रो सेवा सुविधा र प्रोत्साहन प्याकेज दिँदादिँदै पनि कर्मचारीले किन मन अमिलो पारेका होलान् ?
हामी संविधान र विधिअनुरूप काम गरिरहेका छौँ । पारदर्शी ढङ्गले सरकारले सफ्टवेयरको विकास गरी प्रविधिको प्रयोगमार्फत समायोजनको काम थालेको छ । कसैलाई काखा र पाखा पार्ने सोच सरकारको छैन, कर्मचारीहरू असन्तुष्ट हुने कुनै कारण म देख्दिनँ । देश सङ्घीयतामा गएको र हामी सङ्घीय प्रणालीको कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले कर्मचारीको समायोजनको विकल्प छैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हितमा नै हामी काम गरिरहेका छौं ।

समायोजन कर्मचारीका निम्ति अवसरको पुलिन्दा हो । समायोजनबाट तर्सिनुपर्ने, मन अमिलो बनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । बाँकी सेवा सुविधा आवश्यकता अनुसार ऐन नियम बनाएर पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ । जनतालाई घर आँगनमै सेवा सुविधा प्रदान गर्न सङ्घीयताको खाँचो भयो र त्यसकै निम्ति हामीले अहिले काम गरिरहेका छौँ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि हो तर प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलले किन विरोधमा मतदान गरेको होला ?
हाम्रो नेपालमा प्रतिपक्षी भनेको सत्ताको विपरितै रहनुपर्छ भन्ने गलत मान्यता छ ।

यो मान्यता सधैँ ठीक हुँदैन । संविधानमै समायोजनको विषय आएपछि सरकारमा रहेकाको पहिलो जिम्मेवारी र दायित्व त्यसको कार्यान्वयन हो तर प्रतिपक्षीले पनि त्यसलाई सहयोग र समर्थन गर्दा संविधान अनुकूल हुन जान्छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाए पनि सार्वभौम हिसाबले ठीक छैन । राम्रो कामलाई समर्थन र सहयोग गर्नु प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो, प्रतिपक्षी दलको धर्म र दायित्व दुवै हो ।

दुर्गम क्षेत्रमा समायोजन हुने कर्मचारीका निम्ति के कस्तो सेवा सुविधा र प्रोत्साहन प्याकेजको तयारी छ ?
मन्त्रालयकै रूपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा दुर्गम र सुगम पहिचान गर्ने समिति गठन गरेका छौँ । समितिले तयार गर्ने प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेर अनुमोदन गराउँछौँ । त्यही प्रस्तावका आधारमा दुर्गममा खटिने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था हुन्छ ।

अहिले केही विकृति र विसङ्गति देखिएको छ । राष्ट्रसेवक जनताको सेवा गर्नुपर्ने विषय हो तर केही कर्मचारी हाजिर गरेर बसेको अवस्था छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न हामी लागिपरेका छौँ ।

प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्दै जाँदा काम जहाँ छ, राष्ट्रसेवक कर्मचारी काम गर्न त्यहीँ जानुपर्छ । सरकारले खटाएको ठाउँमा जानैपर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई वर्षमा एकपटक निजामती कर्मचारी दिवसको अवसरमा उत्कृष्ट सेवा पदक पनि वितरण गर्दै आएका छौँ । त्यो पनि एउटा प्रोत्साहन नै हो ।

कर्मचारी समायोजनको विषय स्वेच्छिक हो कि अनिवार्य रु आवेदन नभर्नेलाई के गर्ने योजना छ ?
यो स्वेच्छिक होइन, अनिवार्य हो । अध्यादेशले यसमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीलाई उहाँहरूको इच्छा प्रकट गर्न आवेदन दिने सुविधा सरकारले प्रदान गरेको हो । २१ दिने सूचना जारी गरेर धमाधम आवेदन भर्ने काम पनि भइरहेको छ ।

आवेदन नदिने कर्मचारीको नागरिकताको ठेगानालाई आधार बनाएर बाँकी स्थानमा समायोजन गर्ने तयारी सरकारको छ । हामीलाई विश्वास छ, यो २१ दिने अवधिमा सबै कर्मचारीले आवेदन भर्नुहुनेछ ।

नभर्नेलाई नागरिकताको ठेगानाको विकल्प खुलै छ । सेवानिवृत्त हुन एक वर्ष वा कम अवधि मात्र बाँकी रहेका र दीर्घ रोग लागेका, मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेको कर्मचारीलाई मात्र छुट दिइने छ । त्यस्तो कर्मचारीलाई विशेष व्यवस्था पनि हुन्छ । बाँकी कर्मचारीलाई छुट छैन । खटाएको काम गर्न नजाने कर्मचारीलाई कानूनअनुसार घर पठाउँछौँ । सेवाविना मेवा प्राप्त हुँदैन ।

समायोजनको विषय त स्थायी कर्मचारीका लागि भयो, अस्थायी र करार सेवामा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने सोच बनाउनुभएको छ ?
पद अर्थात् दरबन्दी रहेसम्म, राम्रो काम गरेसम्म अस्थायी र करार कर्मचारीलाई हटाउन मिलेन । सकेसम्म मिलाउँछौँ, नसकेको खण्डमा एकमुष्ठ तीन महिनाको सुविधा दिएर बिदा गर्छौं । रित्तो हात कसैलाई घर पठाउँदैनौँ । काम पनि छैन भने राख्नुको त अर्थ रहँदैन । कतिपय कार्यालय नै खारेज भयो भने कर्मचारी राखेर के गर्नु रु यसको व्यवस्थापनको तयारी भइसकेको छ ।

कर्मचारीलाई मन लागी नलागी समायोजन गर्दा जनमुखी काम हुन्छ भनेर कसरी जनताले विश्वास गर्ने ?
आफूले पाएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नेछु, राष्ट्रको सेवा गर्नेछु भनेर शपथ खाएर कर्मचारी छनोट भएका हुन् । २४ घण्टा जहाँ खटाए पनि काम गर्छु भन्ने उहाँहरूले जनताको नाममा सपथ लिनुभएको छ । अब सरकारले खटाएको ठाउँमा म जान्न भन्न मिल्दैन ।

काम नगर्नेलाई घर पठाउनुबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन । काम र कर्तव्य पूरा नगर्ने, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही हुन्छ । छुट कसैलाई हुँदैन । कर्मचारी जनताका सेवक हुन्, त्यसैले जनताको पक्षमा काम गर्नैपर्छ । गर्दिनँ भन्ने छुट छैन । गोरखापत्र दैनिकबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: