सीटीईभीटीको स्वास्थ्यतर्फको प्राविधिक प्रमाणपत्र तह नहटाउन माग

काठमाडौं, माघ ९ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गतको स्वास्थ्यतर्फको प्राविधिक प्रमाण पत्र तह ‘फेज आउट’ गर्ने बुँदा सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक’बाट तत्काल हटाउन सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।

उनीहरुले बुधबार संसदीय समितिका पदाधिकारीलाई भेटेर यस्तो प्रावधान तत्काल हटाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । सरोकारवालाले समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापन पत्रमा ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक’मा सीटीईभीटी अन्तर्गतको स्वास्थ्यतर्फको प्रविधिक प्रमाण पत्र तह फेज आउट गर्ने वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीसँग गरिएको सहमतिको बुँदा समावेश गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल हटाउन माग गरिएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझाउन सिटिईभिटी राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साईन्स र निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघका पदाधिकारीहरु सहभागि थिए ।

विधेयकमा राखिएको यो बुँदाले दूरदराजमा पुगेर नागरिकको सेवा गर्ने मध्यस्तरका जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थाहरु बर्बाद बनाउनेगरी आएको भन्दै तत्काल हटाउन समिति समक्ष माग गरिएको छ ।

स्वास्थ्यतर्फका ९ हजार भन्दा बढि सिएमए, अनमी र ल्यावका जनशक्तिको भविष्य बर्बाद हुने गरी समितिले यो विधेयकमा ती बूँदा उल्लेख गरेकाले तत्काल हटाउन समितिको ध्यानाकर्षण गराइएको निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ नेपालका सचिव भुवन जोशीले जानकारी दिए ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा सिटिईभिटी अन्तर्गतको सीएमए, अनमी र ल्यावलगायतका कार्यक्रमलाई क्रमशः विकल्पसहित स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था गर्न पनि समितिलाई आग्रह गरिएको छ ।

महासंघका सचिव जोशीले सो विधेयकबाट सीटीईभीटी अन्तर्गत स्वास्थ्यतर्फको प्राविधिक प्रमाण पत्र तह फेज आउट गर्ने निर्णय तत्काल नहटाए आमरण अनसन बस्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिए । गोविन्द केसीको चपेटामा परेर राज्यले करोडौं लगानी गरेका मध्यस्तरका जनशक्ति निर्माण गर्ने स्वास्थ्य शिक्षालयहरु बर्बाद गर्न नपाइने उनीहरुको माग छ ।

यता, समितिकी सभापति घर्तीले भने एकैचोटी सीटीईभीटी अन्तर्गतको स्वास्थ्यतर्फको प्राविधिक प्रमाण पत्र तह फेज आउट गर्ने बूँदा विधेयकमा नराखिएको र समिति त्यसो गर्ने पक्षमा नरहेको पनि स्पष्ट पारेका थिए । समितिले पारित गरी संघीय संसदको ‘फुल हाउस’मा पेश गरेको सो विधेयक जनपक्षीय रहेको र त्यसमा गरिब जनताले पनि चिकित्सक हुने पाउने व्यवस्था गरिएको दाबी पनि गरे ।

सभापति घर्तीले सीटीईभीटी अन्तर्गतको स्वास्थ्य शिक्षालयहरुको स्तरोन्नति गर्दै लैजाने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको सरोकारहरुलाई जानकारी गराए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्