“द्वन्द्वकालका मुद्दामा जेल जान नपर्ने, सबै मुद्दा विशेष अदालतमा सारिने”

द्वन्द्वका दोषीलाई सजाय नहुने गरि विधेयक तयार भएकाे छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघन दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी थालेको हाे ।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा पीडकलाई जेल जान नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । द्वन्द्वकालमा भएका जुनसुकै घटनाका दोषीलाई नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार सजाय नहुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि,’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ, ‘दफा ३०क बमोजिमको मुद्दासँग सम्बन्धित कसुरमा दोषी ठहरिएको कसुरदारलाई संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा यस दफाबमोजिमको सजाय गरिनेछ ।’ उक्त विधेयकको ‘दफा ३०क’ मा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सुनुवाइ गरी न्यायिक किनारा लगाउन विशेष अदालत गठन हुने उल्लेख छ । प्रचलित कानुनअनुसार जिल्ला तथा उच्च अदालतमा चलिरहेका सबै द्वन्द्वकालीन मुद्दा विशेष अदालतमा सर्ने व्यवस्था मस्यौदाको दफा ३० को उपदफा (ख) मा छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार तीनै तहका अदालतमा गरी पुष्पकमल दाहालसहित पूर्वमाओवादीका विभिन्न नेता–कार्यकर्ता, प्रहरी तथा सेनाका अधिकारी र कांग्रेस नेताविरुद्ध ३ सय हाराहारी मुद्दा विचाराधीन छन् । विधेयक पारित भए ती सबै मुद्दा विशेष अदालतमा यथाशीघ्र तानिनेछन् । यसका लागि गठन हुने विशेष अदालतमा अभियुक्तलाई न्यायाधीशले साधारण तारेखदेखि धरौटीसम्म लिएर छाडी मुद्दा सुनुवाइ अघि बढाउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

नेपालको फौजदारी कानुनअनुसार हत्या, अपहरण, आगजनी, बलात्कारलगायत गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई पुर्पक्षका लागि थुनेर मुद्दा कारबाही अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्