एनसेल कर विवादकाे अन्तिम सुनुवाईमा अाज ‘जवाफी बहस’

काठमाडौँ — गत सातादेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एनसेलको कर विवाद मुद्दामा एक पक्षबाहेक अधिकांशले सेयर बेचेर भागिसकेको कम्पनी टेलियासोनेराले नै कर तिर्नुपर्ने बहस गरेका छन् । चार छुट्टाछुट्टै निवेदन जोडिएको मुद्दामा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलको टोलीले मात्रै एनसेललाई कर तिराउनुपर्ने बहस गरेको छ ।

अरू सबै पक्षले कर तिर्ने दायित्व टेलियासोनेराको हुने भनी बहस गरेका छन् । मंगलबार पनि सुनुवाइ जारी रहेको यो मुद्दामा बुधबार दुवै पक्षले ‘जवाफी बहस’ गर्नेछन् । त्यसपछि इजलासले सोही वाअर्को कुनै दिन निर्णय सुनाउने छ । मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ,डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

यसअघि निवेदकमध्येका एक रेनोल्ड होल्डिङ्सले दायर गरेको रिट निवेदकको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि लाभांश लैजान पाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । त्यतिबेला मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका बेला सम्बोधन हुनुपर्ने विषय अन्तरिम आदेशमै दिइएको थियो । एनसेलले पनि आफ्नो सेयरहोल्डरको लाभांश लैजान पाउनुपर्ने भनी निवेदन दिएको थियो । एनसेलको कर विवाद उत्कर्षमा परेका बेला ढुंगेलसहित५ जनाले यहाँ रहेको एनसेललाई कर उन्मुक्ति दिन नहुने भनी सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सार्वजनिक सरोकारको उक्त मुद्दामा निवेदकहरूले आफ्नो सेयर बेचेर गएको टेलियासोनेरालाई देखाएर एनसेललाई करबाट उन्मुक्ति दिन नसकिने दाबी गरेका छन् । उनीहरूले एनसेलबाटै कर तिराउनुपर्ने माग गरेका छन् । बहसका क्रममा ठूला करदाता कार्यालयको प्रतिरक्षा गरिरहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले टेलियासोनेराको नाममा करनिर्धारण भइसकेको र उनीहरूकै नाममा बक्यौता देखिएकाले तिर्ने दायित्व पनि उसकै हुने भनी बहस गरेको छ ।

योबाहेक अधिवक्ता भावेश गौतमसमेतले दायर गरेको अर्को रिट निवेदन पनि छ, जसमा टेलियालाई नै कर तिराउनुपर्ने भन्दै एनसेललाई कर निर्धारण नगर्न/नगराउन आदेश माग गरिएको छ । ‘टेलियासोनेरालाई देखाइएमा यो प्रकरणको कर असुली हुने सम्भावना रहन्न,’ यसबारे जानकार ठूला करदाता कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘किनकि ऊ भागिसकेको छ । ऊसँग कर असुलीका विभिन्न विकल्प प्रयोग गरे पनि सफल हुन सकेको छैन ।’

नेपालको आयकर ऐन–२०५८ अनुसार यहीं रहेको कम्पनी एनसेलबाट कर असुल गराउन सक्ने कानुनी आधारहरू छन् । ‘तर सर्वोच्चको व्याख्या कस्तो आउँछ महत्त्वपूर्ण घडीमा आइपुगेका छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘सर्वोच्चको ब्याख्या हामीले मान्नुपर्छ ।’ एनसेलको १२ औं बिक्री प्रकरणमा कम्तीमा ३३ अर्बभन्दा बढी कर छली भएको छ । यसमा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको रकम र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको रकम फरकफरक छ । ठूला करदाता कार्यालयले टेलियासोनेराका नाममा ६१ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । एनसेललाई कर लगाउँदा पनि कम्तीमा ४० अर्ब रुपैयाँ हुन सक्ने अनुमान छ ।

यो प्रकरणमा नेपालको व्यवस्थापिका संसद्को समिति, कार्यपालिका र न्यायपालिका विवादमा मुछिइसकेका छन् ।

गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुँदा अस्वाभाविक रूपमा इजलास गठन गरी यो मुद्दा विधिशास्त्रीय मान्यताविपरीत अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिएको लाभांश लैजान आदेश भएको थियो ।

सर्वोच्चले २०७४ माघ १५ गते कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति हुने व्याख्याका साथ दुवै पक्षको सुनुवाइसमेत नगरी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

पछि मुद्दाको पुनरावलोकन गर्न रोक्ने उद्देश्यले गम्भीर प्रकृतिको विवाद देखिएको भनी मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो ।

अन्तरिम आदेशको साढे सात महिनापछि गत भदौ २८ गते थप कागजातको आवश्यकता महसुस गरी सर्वोच्च अदालतले कागज झिकाउने आदेश गरेको थियो । एनसेल कर प्रकरणमा ४ फरक मुद्दा सर्वोच्च अदालतको ५ सदस्यीय इजलासमा तोकिएका छन् । यसअघिका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अवकाशको मिति नजिकिँदै गर्दा एनसेलको यो मुद्दा किनारा लगाउन निकै मेहनत गरेको अदालत स्रोतले बतायो । उनको अवकाशपछि नयाँ इजलास गठन गरी मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको हो ।
-कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार

कमेन्ट गर्नुहोस्