समायाेजनमा फेरि यस्ताे चलखेल, स्थानीय तहमा जानेको संख्या अत्यन्तै न्यून

संघमै दरबन्दी कायम गर्न कर्मचारीहरूले चलखेल गर्न थालेपछि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुस्ताएको छ। मुख्य सचिव, सचिवको संघमै समायोजन गर्ने कार्यमा तीव्रता लिए पनि पछिल्लोपटक सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतको समायोजनले अपेक्षाकृत तीव्रता लिन नसकेको पाइएको हो।

संघमै दरबन्दी कायम राख्ने कर्मचारीले सामान्य प्रशासन मन्त्री र मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई दबाब दिएपछि समायोजन सकस बन्दै गएको छ। तथापि प्रदेश र स्थानीय तहमै बढी दरबन्दी छ।

सहसचिवको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुँदै गर्दा उपसचिवको समायोजनले पूर्वघोषितअनुरूप नहुँदा समायोजन प्रक्रिया सुस्ताएको थियो। प्रशासन सेवाको मात्रै प्रक्रिया शुरू गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा जानेको संख्या अत्यन्तै न्यून देखिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

७ वटा प्रदेशमा दुई र दुई जनाका दरले १४ जना राजस्वका उपसचिव समायोजनमा जाने भएपछि उनीहरूलाई संघमै राख्न आएको दबाबसँगै नतिजा निकाल्न ढिलाइ भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

राजस्वको काम अधिकांश काम संघले नै गर्ने भएकाले राजस्वको दरबन्दी पुनरावलोकन गरेर संघमा राख्न अर्थले पत्र पठाएको बुझिएको छ। यसैगरी पछिल्लो समय लेखा र राजस्वका कर्मचारी संघअन्तर्गत नै राख्न ठूलै चलखेल भएको बताइएको छ। ‘राजस्वसँगै संघमै दरबन्दी राख्न विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीले पैरवी गर्दै आएका छन्। सबै कर्मचारी संघमा नै रहने भएपछि समायोजनको अर्थ के भयो तरु’ –मन्त्री लालबाबु पण्डितले भन्नुभयो।

आउँदो फागुन ३ गतेभित्र समायोजन गरी सक्ने लक्ष्यका राखिए पनि समायोजनको गति सुस्त भएपछि सो लक्ष्य पूरा नहुने आशंका बढेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

समायोजन हुने उपसचिवहरू ८ सय २४ जना छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार उपसचिवलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने कार्य भइरहेको छ। सहसचिव संघ मातहत रहने भएकाले उनीहरूको समायोजनबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्नेछ। सहसचिवको दरबन्दी पनि संघ मातहत छ। यसअघि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा मन्त्रालयले ५६ जना सचिवलाई समायोजनको पत्र दिएको थियो। सचिवहरू संघअन्तर्गत कार्यरत रहेकै स्थानमा यथावत् रहने गरी समायोजन गरिएको थियो।
संघमा समायोजन भएका उपसचिवलाई सेवा समूहअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले पदस्थापन गर्नेछ। प्रदेशमा समायोजन भएकाहरू शुरूमा सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा हाजिर हुनेछन्। मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले आवश्यक ठाउँमा पदस्थापन गर्ने छ।

स्थानीय तहमा समायोजन भएकाहरूलाई भने पत्रमा स्थानीय तह तोकेरै पदस्थापन गरिने प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।

पत्र बुझेको २१ दिनभित्र सम्बन्धित तहमा कर्मचारी हाजिर नभए बर्खास्त गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ। उपसचिवको समायोजनको काम सकिएलगत्तै अधिकृतहरूलाई समायोजन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ। त्यसपछि त्योभन्दा तल्लो पदका कर्मचारीहरूको समायोजनको काम शुरु हुनेछ। मन्त्रालय मातहतको कर्मचारी समायोजन शाखाका कर्मचारीहरू अहिले १२ वटा समूह बनाएर काम गरिरहेका छन्।

२२ जना उपसचिवले आवेदन नदिएका भए पनि उनीहरूको समेत समायोजन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवालगायत संघमा मात्रै दरबन्दी रहेका सेवा समूहले पनि कर्मचारी समायोजनको कामलाई तीव्रता दिएका छन्। ७७ हजार निजामती कर्मचारी र अन्य सेवाका कर्मचारीले समायोजन प्रक्रिया रोजेका थिए। १३ हजार हाराहारीमा कर्मचारीले समायोजनका लागि आवेदन दिएनन्।

सरकारले संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ दरबन्दी कायम गरेको छ। कर्मचारी समायोजनपछि पनि कर्मचारी पदपूर्ति बाँकी रहेमा प्रदेश लोक सेवामार्फत कर्मचारी भर्ना गर्ने सरकारको तयारी छ।

– नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा सुनील महर्जनले लेखेकाे समाचार

कमेन्ट गर्नुहोस्