Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

सरकारले सचिव पदमा क्लष्टरसम्बन्धी व्यवस्था पूर्णरुपमा हटाइँदै

काठमाडौं, माघ २४ । नेपाल सरकारले सचिव पदमा क्लष्टर सम्बन्धी व्यवस्था पूर्णरुपमा हटाएको छ ।

‘बढुवामा क्लष्टर, सरुवामा नो क्लष्टर’ एक उच्च अधिकारीले भने ‘सहसचिव र सचिव हुँदासम्म क्याडर हुन्छ तर सचिव भएपछि जहाँ पनि जान सक्ने गरी खुल्ला गरिएको छ ।’

सरकारले गरेको उक्त व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै संसदबाट पाए भए जुनकुनै सचिवलाई जुनसुकै मन्त्रालयमा सरुवा गर्न सक्ने उनको भनाई छ ।

यसअघि पेस गरिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव)मा तीन वटा सेवामा मात्रै क्लष्टर रहने र अन्यमा नरहने उल्लेख थियो तर सरकारले संसद्मा पठाएको विधेयकमा उक्त तीन वटा सेवासमेत हटाएर सचिवमा क्लष्टर नरहने व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तो छ प्रेस विज्ञप्ति-

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ४ मा उल्लिखित निजामती सेवाको गठन सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा २ मा नेपाल न्याय, नेपाल परराष्ट्र सेवा र नेपाल लेखा परीक्षण सेवा बाहेक अन्य सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा सेवा नरहने उल्लेख रहेको थियो ।

क्लष्टर हुँदा काम गरे पनि रहने, नगरेपनि रहने व्यवस्थाले सीमित हुने भएकोले सरकारले जति परिवर्तन खोज्छु भनेपनि नसक्ने भएकोले उक्त व्यवस्था हटाएको उनको ठहर छ ।

‘काम नगरेपनि सरुवा हुने होइन, लजा के गर्छस् गर भनेपनि केही उपाय लाग्दैन,’ उनले भने, ‘सचिवको पद भनेको व्यवस्थापकीय पद भएकोले व्यवस्थापकीय कुशलता भएको व्यक्तिले चलाउन सक्छ, त्यसमा विशेषज्ञ नै चाहिँदैन ।’ अर्को नियुक्ति खाएर अन्त नगएसम्म सचिवले अफ्ठेरो पार्न चाहेको अवस्थामा सरकारले नै परिवर्तन गर्न नसक्ने भएपछि त्यस्ता सचिवको मनोपली हटाउन नै यस्तो व्यवस्था राखिएको उच्च स्रोतको भनाई छ ।

उनले केही समयअघि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सरुवा गरिएकी स्वास्थ्य सचिवको उदाहरण दिँदै भने ‘स्वास्थ्य सचिवलाई सरकारले सरुवा गर्‍यो उनले मुद्दा हाले तर कुनै प्रशासनको सचिव अर्को मन्त्रालयमा जाँदा त मुद्दा हालेनन् त !’

सचिव क्लष्टर हटाउने उक्त व्यवस्थासँगै सेवारसमूहलाई ठुलो असर पर्ने प्रशासनविद्हरूको ठहर छ।

सचिव क्लष्टर हटाउँदा विशिष्टीकरणमा ह्रास आउने प्रशासनविद् भीमदेव भट्टको भनाई छ । ‘अहिले सरकारलाई प्रेसर होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ’ भट्टले भने, ‘तर हिजो आवश्यक छ भनेर नै लागू गरिएको व्यवस्था आज किन हटाउने रु भन्ने कुराको जवाफ नभईकन गर्नु उपयुक्त नहोला कि ?’

क्लष्टरिङ खुल्ला गरिँदा छिटो बढुवा भएका सेवासमूहका विशिष्ट श्रेणीबाट प्राविधिक र प्रशासतर्फ आउँदा थोरै असर परेपनि प्राविधिक र प्रशासनतर्फका सचिवले न्याय तथा तथा महालेखामा जाँदा कामै गर्न नसक्ने अवस्था आउने एक सहसचिवले बताए।

यसले प्रशासन र प्राविधिकलाई खासै फरक नपर्ने पनि न्याय सेवा र महालेखा परीक्षकतर्फ ठुलो असर पर्ने उनको भनाई छ ।

सचिव क्लष्टर हटाउने विषयमा लोकसेवा आयोगलेसमेत तत्काल नहटाउन सुझाएको थियो । सेवा-समूह तथा वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै सच्याउन भनेको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: