सरकारी कार्यालयको एउटै जमिनमा तीनथरीको जोतभोग

सर्लाही – मुलुकको प्रचलित कानुनअनुसार जमिन जसको नाममा छ, उसैले जोतभोग गर्न पाउँछ। जग्गाधनीले इच्छाअनुसार खेतीपाती होस् वा अन्य कुनै तरिकाले, जमिनको उपभोग गर्छन्। तर सर्लाहीमा भने एउटा सरकारी कार्यालयको जमिनमा तीनथरीको जोतभोग चलिरहेको छ। दुई सरकारी निकायले उक्त जमिनको भोगचलन गरिरहेका छन् भने सर्वसाधारणले त महँगोमा किनबेच गरेर बसोवास एवं खेतीपातीसमेत गर्दै आएका छन्।

जिल्लास्थित सागरनाथ वन विकास परियोजना, मूर्तिया वन व्यवस्थापन शाखाको जमिनको अवस्था हो यो। २०३५ सालदेखि परियोजनाका नाममा रहेको मूर्तिया वन व्यवस्थापन शाखाअन्तर्गतको २ हजार ७ सय ४१ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा पछिल्लो एक वर्षयता औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले समेत काम गरिरहेको छ। १ हजार ९ सय ८४ हेक्टर क्षेत्रफलमा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने तयारीका साथ व्यवस्थापन लिमिटेडले काम सुरु गरेको हो।यो समाचार आजको नागिरक दैनिकमा टंक क्षेत्रीले लेखेका छन् ।

परियोजना प्रमुख देवेशमणि त्रिपाठीले भने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गरिरहेको काममा आपत्ति जनाए। ‘हाम्रो जमिनमा कोको आएर केके जाति गरिरहेका छन् रे’, उनले भने, ‘हाँमीसँग कुनै समन्वय छैन। म अचम्म परिरहेको छु। माथिल्लो निकायमा हामीले कार्यालयको तर्फबाट अब्जेक्सन लेटरसमेत पठाइसकेका छौं। वन मन्त्रालयबाट समेत सम्बन्धित सबै निकायमा पत्राचार भइसकेको होला।’

दुई सरकारी निकायले एउटै जमिनको भोगचलन गरिरहेका छन् भने सर्वसाधारणले सोही जमिन महँगोमा किनबेच गरेर बसोवास एवं खेतीपातीसमेत गर्दै आएका छन्।
साल, टिक, मसलालगायत रुखको घना जंगल रहेको परियोजनाको उक्त क्षेत्रमा २०६४ सालयता अतिक्रमण भई बसोबास एवं खेतीपाती भइरहेको छ। परियोजनाले पनि २०७३ सालयता चरणबद्ध रुपमा अतिक्रमित क्षेत्रको बालीनाली नष्ट गर्दै वृक्षरोपण एवं तारबारसहितको घेराबेरा गरिरहेको छ। ‘अतिक्रमित ७ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षरोपण गरिसकेका छौं। थप ६ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षरोपणका लागि घेराबेरा गरिसकेका छौं’, परियोजना प्रमुख त्रिपाठीले नागरिकसँग भने, ‘यस वर्ष केन्द्रले कुनै बजेट दिएन तर हामी आप्mनै स्रोतसाधन परिचालन गरेर सम्पूर्ण अतिक्रमित क्षेत्रमा ३० लाख बिरुवा रोप्ने तयारी गरेका छौं।’ यी सबै काम गर्न परियोजनाले लाखौं खर्च गरिरहेको छ।

यता औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पनि सोही जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न प्रारम्भिक सर्भे र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) को काम सकिसकेको छ भने वातवरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) को प्रकृया अगाडि बढाइसकेको छ। ‘डिपिआर र इआएका लागि मल्टी इन्क्लुसिभ जेभी काठमाडौंले जिम्मा लिएको थियो’, व्यवस्थापन लिमिटेडका औद्योगिक क्षेत्र विस्तार महाशाखा प्रमुख अमृत शाहीले नागरिकसँग भने, ‘उक्त संस्थाले चार किल्लाबमोजिम डिपिआर तयार पारेर बुझाइसक्यो, अब इआइएको काम अगाडि बढाएको छ।’ व्यवस्थापन लिमिटेडले प्रारम्भिक सर्भेको काम भने इको कोड नेपाल नामक संस्थामार्फत गरेको थियो। लिमिटेडमार्फत प्रारम्भिक सर्भे र डिपिआरका लागि चारकिल्ला ठोक्ने तथा नापजाँचको काम भइसकेको छ। यी सबै काम गर्न औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पनि लाखौं खर्च भइसकेको छ।

परियोजनाले केही वर्षअघि नै उक्त क्षेत्रको जग्गा आप्mनो नियन्त्रणबाहिर गएको प्रतिवेदन पटकपटक सरकारलाई बुझाएको छ। आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को बजेट घोषणाबाटै मूर्तिया क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारी नीतिअनुसार तीव्र गतिमा काम अगाडि बढेको व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ। केही समयभित्रै मन्त्रिपरिषद्बाट औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा हुने र इआइएको काम पनि सँगै तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने शाहीले जानकारी दिए। ‘घोषणाका लागि उद्योग मन्त्रालयबाट सिफारिससहित मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गइसकेको छ’, शाहीले भने, ‘अब त्यहाँ अतिक्रमण गरी बनाइएका घरको व्यवस्थापनलगायत सबै समस्याको सम्बोधनसहित मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयको पर्खाइमा छौं।’

सो ठाउँबाट ४० किलोमिटरभित्रै निर्माणाधीन निजगढ–काठमाडौं फास्टट्र्याक एवं अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पर्ने तथा वीरगन्ज सुख्खा बन्दरगाहसमेत नजिक रहेकाले मूर्तिया क्षेत्रमा हुने औद्योगिक क्षेत्रमा सयौं मल्टिनेसनल कम्पनी आउने लिमिटेडको दाबी छ। हाल पुराना, नयाँ र प्रस्ताव गरिएका सहित मुलुकभर २३ वटा औद्योगिक क्षेत्र छन्।

उता सर्वसाधारणले पनि परियोजनाको जमिन किनबेच गरी बसोबास एवं खेतीपाती गर्दै आएका छन्। बाग्मती सिँचाइ आयोजनाको नहरबाट सिँचाइ सुविधासमेत भएकाले सरकारी जमिन प्लटको ४ लाखसम्ममा किनबेच भइरहेको जानकारहरु बताउँछन्। त्यहाँ स्थानीय, जिल्लाबासीबाहेक सिन्धुली, मकवानपुर, महोत्तरी, रौतहटसहित भारतीय नागरिकले समेत प्लट किनेर बसोवास एवं खेतीपाती गरिरहेका छन्। उक्त क्षेत्रमा पक्कीसमेत गरी २२ सय घर छन्। परियोजनाको वन क्षेत्र संरक्षणका लागि केही वर्षअघि सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षकको कमाण्डमा बेसक्याम्प स्थापना भइसकेको छ।

औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि प्रस्ताव गरिएको जमिन बाग्मती र हरिवन नगरपालिकाभित्र पर्छ। हरिवन नगरपालिकाका मेयर गणेश प्रसाईं परियोजनाको अतिक्रमित क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र नै स्थापना हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘अतिक्रमणमा परेर वन क्षेत्र पूर्णरुपले नष्ट भइसकेको छ। त्यसैले त्यो सरकारी जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुनु सारै राम्रो काम हो’, उनले भने, ‘यहाँ मुलुककै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएपछि रोजगारी, स्थानीय व्यापार व्यवसायलगायतमा कायापलट हुने निश्चित छ, त्यसैले स्थानीयले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामै रुचि देखाएका छन्।’

feature Image: Symbolic only

कमेन्ट गर्नुहोस्