नेता शर्माको गुनासोः हिजो उठाएका आवाज आफूहरु सरकारमा रहँदा पनि कार्यान्वयन भएनन्

काठमाडौं, माघ २५ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभावकर’ ले स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोमा पुग्ने भएकाले स्रोत साधनयुक्त बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानद्वारा लिखित ‘न्यायिक समितिः कार्यविधि र प्रक्रिया’ पुस्तकको शुक्रबार लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

याे पनि पढ्नुस  यी हुन पूर्वमाओवादीबाट नेकपामा केन्द्रीय सदस्य हुने ८८ जना, नामसहित

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका शर्माले स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादन गरी तीन कुरालाई अगाडि बढाएर स्थानीय तहको विकास हुने बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सङ्घले संविधानअनुसार अधिकार दिनुपर्ने बताए ।

उनले हिजो उठाएको आवाज आज आफूहरु सरकारमा रहँदा पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे । उनले संविधान लेखिएका कुरा हुबहु नगरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई नदिएर अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै मुलुकलाई समृद्धिमा लैजान संविधान पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

याे पनि पढ्नुस  नेकपाको केन्द्रीय कमिटीले पायो पूर्णता, नियमावली मस्यौदा गर्न महासचिव पौडेलको संयोजकत्व कमिटी

कार्यक्रममा सांसद रामनारायण बिडारी र राधेश्याम अधिकारीले पुस्तकले स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादन गर्न सहयोग पुग्ने बताए । पुस्तकका लेखक प्रधानले न्याय समितिलाई मुद्दा छिनोफानो गर्न पुस्तक उपयोग हुने बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति पश्चिम रुकुमको आयोजना भएको पुस्तक लोकापर्णमा वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ र नेपाल बार एशोसिएशन सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले ७७ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई पुस्तक सहयोगी बन्ने बताए । समितिका सदस्य धनवीर ओलीले पुस्तकले आफूहरुजस्ता जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तहको न्याय निरुपण गर्न सहयोग मिल्ने बताए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्