संविधानभन्दा माथि सिडियो !

काठमाडौं, फागुन १८ । नेपालको संविधानले अदालतको आदेश सबैले मान्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। अदालतको आदेश र फैसला उस्तै प्रकृतिका अन्य मामिलामा कानुनसरह नै लागु हुने व्यवस्था छ। आमाका नाममा नागरिकता दिन सर्वोच्च मातहतका अदालतले पटक–पटक गरेको फैसलाका हकमा भने यो नियमले काम गरेको देखिँदैन।

आमाका नामबाट नागरिकता लिन चाहनेले अदालतको ढोका ढक्ढक्याउँदा पनि नागरिक हुनुको निस्सा पाउन सकेका छैनन्। ‘यो महिलालाई मान्छे नै नगन्ने पिर्तसत्तत्मक सोचको प्रतिविम्ब हो’, आमाका नामबाट नागरिकताका पक्षमा तीन दशकदेखि कानुनी लडाइँ लड्दै आएकी अधिवक्ता मीरा ढुंगाना भन्छिन्, ‘पुरुष सिडियोहरू आमाको नाममा नागरिकता दिन इन्कार गरेर पटक–पटक अदालतको अवहेलना र कानुन उल्लंघन गर्दै आएका छन्, तिनलाई कानुनी कारबाही हुँदैन।

किनभने कारबाही गर्ने ठाँमा पनि पुरुष नै छन्।’ उनले २०६३ मा एउटा मुद्दा लडेकी थिइन्, अविवाहित आमाबाट जन्मिएकी दोलखाकी सविना दमाईलाई नागरिकता दिलाउन। जितिन् पनि। त्यस्तै मुद्दामा सर्वोच्च्ले ७५ नै जिल्लाका सिडियोलाई परिपत्र गरी विनाभेदभाव नागरिकता दिनू भनी आदेश दिएको थियो। ‘तर फैसला पूर्णरूपमा लत्याउने काम भयो। हरेक पटक आमाको नाममा नागरिकता लड्नुपर्ने अवस्था छ’, उनले भनिन्, ‘जिते पनि कतिपय अवस्थामा नागरिकता दिइएको छैन। यो महिलामाथि भएको ठूलो अन्याय मात्रै नभएर अत्यारै हो। यो खबर कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो।

कमेन्ट गर्नुहोस्