खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाइँदा सार्वजनिक शिक्षाको स्तर झन् खस्किने जोखिम

काठमाडौं, फागुन २२ । नेपाल सरकार सामुदायिक विद्यालयमा राहत कोटामा रहेका र बाल विकासका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्दैछ ।

खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो नै छेकेर पहुँचका आधारमा जागिर प्रवेश गरेका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने यो प्रक्रिया सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरका निम्ति भने घातक छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक अपुग भएपछि २०६० सालदेखि राहत शिक्षक नियुक्त गरेको हो ।

त्यस्ता शिक्षकको स‌ंख्या करिब ४० हजार छ ।

यस्तै बालविकास सहयोगी कार्यकर्ताका रुपमा ३६ हजार कार्यरत छन् । शिक्षक सेवा आयोगलाई निष्क्रिय बनाइ भनसुनका आधारमा यी दुवै थरिका शिक्षकको नियुक्ति गरिएको हो । तर, सरकार २० प्रतिशत राहत र २० प्रतिशत बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्दैछ । राहत शिक्षकहरू भने सबैलाई प्रक्रिया मिलाएर स्थायी गर्नुपर्ने भन्दै सडकमा उत्रिएका छन् ।

सुरुमा विदेशी दाताको सहयोगमा तलब पाउने गरी नियुक्त राहत शिक्षक र बालविकास कार्यकर्ताको तलब अहिले सरकारले व्यहोर्दै आए पनि तिनका लागि दरबन्दी व्यवस्था भएको छैन । खुला प्रतिस्पर्धा रोकेर सीमित समूहको लाभका निम्ति कानून बनाउनु संविधानकै मर्मविपरीत भएको र यसले सार्वजनिक शिक्षालाई झनै दुर्गतितिर लैजाने शिक्षाविद बताउँछन् ।

अर्कोतिर उच्च शिक्षा हासिल गरी ७ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी लाइसेन्स लिएर शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनको प्रतिक्षामा छन् । यसैले सत्तारुढ नेकपाकै विद्यार्थी समेत प्रस्तावित ऐनको विरोधमा छन् ।

सरकारले पहुँचका आधारमा नियुक्त शिक्षकलाई सडक तताएका भरमा कानून बनाएरै स्थायी गरे त्यसले सार्वजनिक शिक्षाको स्तर के होला ? योग्य भएर पनि प्रतिस्पर्धाको अवसर नपाउने युवा पंक्तिमा कस्तो मनोविज्ञानको विकास होला ? यसतर्फ पनि विचार गर्नु आवश्यक छ । कान्तिपुरबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: