Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

उप–सचिव सञ्‍जेल श्रम कार्यालयमै हाजिर

विराटनगर, फागुन २२ । सरकारको सरुवा गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि नेपाल सरकारका उप-सचिव प्रेमप्रसाद सञ्‍जेल पुनः श्रम कार्यालय विराटनगरमा हाजिर भएका छन्।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता कर्मचारीको छवि बनाएका सञ्‍जेल पुनः बुधबार कार्यालयमा फर्किएका हुन्। नेपाल सरकारका उप-सचिव भएर लामो समयदेखि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा होमिएका कारण चर्चामा रहेका उनी बिहान ९:४५ बजे नै कार्यालय पुगेका थिए।

सर्वोच्चले बाटो खुल्ला गरिदिएपछि कार्यालयमा हाजिर गरेर उनले पहिल्यै जस्तो नियमित काम सुरु गरेका छन्।कार्यालयमा हाजिर भएपछि सञ्‍जेलले कर्मचारीसँग आवश्यक छलफल गर्दै भने, ‘हामी कसैले पनि घुस खानु हुँदैन। भ्रष्टाचार गर्न हुँदैन ।’ जनताको काममा यो वा त्यो बहानमा ढिलासुस्ती गर्ने र घुस खाने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्।

निर्वाचन आयोगको क्षेत्रीय निर्देशकबाट श्रम कार्यालयमा बरिष्ठ श्रम अधिृकतका रुपमा गत असोज ११ गते उनको सरुवा भएको थियो। निजामती कर्मचारी ऐनविपरीत त्यसको ७० दिनमै पुस ५ गते व्यावसायिक सीप तथा तालिम प्रतिष्ठान इटहरीमा सरुवा गरिएको थियो।

श्रम कार्यालयमा हुने विभिन्न खाले अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई रोकेर कार्यालयलाई सुधारको बाटोतर्फ डोर्‍याउँदै गर्दा भएको सरुवा बदरको माग गर्दै सञ्‍जेलले सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गरेर फागुन १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उप-सचिव सञ्‍जेलको सरुवा गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न ३ दिनअघि (गत शुक्रबार) अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनलाई श्रम कार्यालयमै पुनः हाजिर हुने बाटो खुलेको थियो।

मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले गरेको सरुवा कानुनसम्मत नदेखिएकाले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सञ्‍जेलले कार्यालयमा हाजिर गरेर आफ्ना कामका प्राथमिकता तोकेका छन्। सञ्‍जेलले श्रम कार्यालयमा सर्वसाधारणले हालेका मुद्दा छिन्ने, आफू कार्यालय प्रमुख हुँदा निरीक्षण गरेका उद्योगको पुनः अनुगमन गर्ने र त्यसपछि दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गरे÷नगरेका बारेमा बुझ्ने र श्रम स्वीकृतिका लागि काम हुँदा हुने ढिलासुस्ती, घूसखोरी र अतिरिक्त शुल्क लिने काम रोक्ने तथा गरेको थाहा पाए कारवाही गर्ने बताए।

विचौलियालाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने, औद्योगिक क्षेत्रमा हुने गरेको श्रमशोषणलगायत विषयलाई नियमसंगत ढंगले सम्बोधन गर्दै जाने, सरकारी तथा निजी विद्यालयमा हुने गरेको श्रमशोषणको अनुगमन गर्ने उनको प्राथमिकतामा छन्।

‘म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन,’उनले भने, ‘अरुलाई पनि गर्न दिन्न।’ घुस्याहा कर्मचारीकै कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको र सर्वसाधारण जनताले सहज सेवा पाउन नसकेको उनको ठम्याई छ। ‘तपाई हामी लागियो भने मुलुकको छवि सुधार्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार र घुसखोरीको विरोध गर्दा मलाई जुनसुकै कारवाही गरे पनि भोग्न तयार छु।’

भ्रष्टाचारीहरुकै जोडबलमा आफ्नो सरुवा भएको बताउँदै उनले भने, ‘सम्मानित अदालतले न्याय दिएपछि मेरो अभियानमा सहयोग पुगेको छ। जनताले पनि धेरै माया गर्नु भएकाले अभियानलाई थप उचाईमा पुर्‍याउन लाग्ने प्रेरणा मिलेको छ।’

सञ्‍जेलले सबै सरकारी कार्यालयमा हुने घुसखोरी अन्त्य नगरेसम्म मुलुकमा भ्रष्टाचार भइरहने बताए।’मलाई जनताले कति माया गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा यसैपटक थाहा पाएँ,’ सञ्‍जेलले भने, ‘जनताले दिएको माया र सद्भावले ४० वर्ष नेपाल सरकारको कर्मचारी भएर काम गरेको र सफल भएको अनुभूति मलाई भएको छ।’ यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिइएको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: