Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

महिला सांसदको प्रश्नः कण्डम फ्रीमा बाँडिन्छ, प्याड बाँड्नु पर्दैन?

काठमाडौं, फागुन २२ । छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म विशेष अभियान सञ्चालन गरी कानुन कार्यान्वयन गर्न माग गर्दे संघीय संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा सांसद बिन्दा पाण्डेले ‘नेपालको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रचलित अन्धविश्वासमा आधारित छाउपडी प्रथा जस्तो कुसंस्कारका कारण सुत्केरी तथा महिनावारी भएका महिलाहरुले अपमान र अमानवीय व्यवहार सहदै आउनुपरेको, बर्सेनि बलात्कार, हिंसाको शिकार हुनु परेको, फौजदारी कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि कुसंस्कारको अन्त्य नभएकाले यस्तो रुढीवादी प्रथाको अन्त्यका लागि संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म विशेष अभियान संञ्चालन गरी कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने भएकोले’ भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

सांसदहरु रंगमती शाही, नरबहादुर धामी र लालबहादुर थापाले प्रस्तावको समर्थन गर्दै छाउपडी कुप्रथाबाट देशलाई मुक्त गर्न केन्द्रीय स्तर देखि स्थानीय तहसम्म विशेष महाअभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

उनीहरुले विद्यालय स्तरमा सामाजिक विभेद विरुद्ध पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्नुपर्ने, छाउपडी विरुद्ध जनचेतनामुलक कार्यक्रम व्यापक पार्नुपर्ने, छाउगोठमा राख्ने घरपरिवारलाई स्थानीय सुविधाबाट बन्चित गर्नुपर्ने लगायत माग गरे ।

सांसद आशा कुमारी बिकले छाउपडीको अन्त्यका लागि सोचमा परिर्वतन हुनुपर्ने भन्दै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म महाअभियान संञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘झुपडी परिर्वतन गर्ने होइन खोपडी परिर्वतन गर्नु छ । त्यसैले खोपडी परिवर्तन गर्न सहज छैन ।’

सांसद बिमला बिकले छाउपडी महिलाको मात्रै नभइ सरकारको पनि विषय भएकाले कुसंस्कार अन्त्यका लागि कार्यक्रम बनाएर अघि लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले भनिन्, ‘यो महिला मात्रैलाई हुने छाउ वा महिनावारी महिला मात्रैको सरकोकारको विषय हो कि समाजको ? सरकारको यसमा संवेदनशीलता हुनुपर्छ कि पर्दैन ? हामीले हाम्रा शौचालयहरुमा कण्डमलाई फ्री बनाएका छौँ । तर महिलाले महिनावारी हुँदा प्रयोग हुने कटनका टुक्रा वा प्याडलाई फ्री गराउन सक्यौँ कि सकेनौँ ? हाम्रो संसदको महिला शौचालय, त्यहाँ प्याडको व्यवस्था छ ?छैन । हामी महिलाहरु पनि त यो संसदमा माननीय भएर बसिरहेका छौँ । हाम्रो संवेदनशीलता खोइ ?’

सांसदहरु गंगा चौधरी सद्गौवा, रेखा शर्मा, बिमला विक, कृष्णभक्त पोखरेल लगायतले जघन्य मानवअधिकारको उलंघन गर्ने छाउपडी प्रथाविरुद्ध सामाजिक चेतनाको अभियान सञ्चालन गदै कानून कार्यान्वयका लागि महाअभियान सञ्चालन गर्न माग गरे । उज्यालो अनलाइनबाट साभार

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: