पूर्वमन्त्री शर्मा भन्छन्, ‘जनमत संग्रहको सहमति कासी जानू कुतीको यात्रा हो’

काठमाडौं, फागुन २५ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्णाली प्रदेश प्रदेश ईञ्जार्च एवं पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले सरकारले सिके राउतसँग जनमत संग्रह गर्ने भनी गरेको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सरकारले शुक्रबार दिउँसो मधेशलाई नेपालबाट अलग गर्ने अभियान चलाइरहेका सिके राउतसँग ११ बुंदे सहमति गरेको थियो। सहमतिपत्रमा सिके राउत र सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले हस्ताक्ष गरेका छन्।

याे पनि पढ्नुस  उज्यालो नेपाल अभियानलाई सहयोग गर्न उर्जामन्त्रीको आह्वान

सहमतिको २ नम्वर बुंदालाई लिएर नेपाली राजनीति तरङ्गित भइरहेको छ। सहमतिको २ नम्वर बुंदामा ‘राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं। नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई मधेश लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जन अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं’ भन्ने उल्लेख छ।

याे पनि पढ्नुस  ऊर्जामन्त्रीको निर्देशनपछि चमेलियामा तीब्र गतिमा काम हुँदै

उक्त सहमतिलाई सरकारले सिके राउत आवधिक निर्वाचनमा आउन तयार भएको अर्थ लगाइरहेका छन्। तर, सिके राउत स्वयमले सरकारले मधेशलाई नेपालबाट अलग गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्न तयार भएको दावी गरेका छन्। ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ भन्ने शब्दावलीको स्पष्ट राजनीतिक अर्थ नहुँदा यसले थप अन्यौल निम्त्याएको छ।

याे पनि पढ्नुस  गृहमन्त्री शर्मा र आइएफसी प्रतिनिधीबीच भेट, के भयो त कुरा ?

नेकपाका नेता शर्माले उक्त बुंदालाई लक्षित गर्दै जनमत संग्रहको विरोध गरेका हुन्। शर्माले लेखेका छन्, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा जनमत संग्रहको कुरा गर्नु ‘कासी जान कुतिको यात्रा तय गर्नु’जस्तै हो।’

कमेन्ट गर्नुहोस्