गृहमन्त्री भन्छन्, ‘धोका दिए सीके राउत सकिन्छन्’

काठमाडौं, फागुन २७ । सरकारले सीके राउतसँगको सहमतिमा प्रयोग भएको ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ शब्दको अर्थ ‘जनमतसंग्रह’ नभएको प्रस्ट पार्दै यस्तो व्याख्या सहमतिविपरीत हुने जनाएको छ। सहमतिका हस्ताक्षरकर्तासमेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आइतबार प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिँदै सहमतिबाट जो विपरीत जान्छ, त्यो सिद्धिने चेतावनी दिएका छन् ।

‘जहाँसम्म सीके राउतजीले जनमतसंग्रह हो भन्नुभयो भन्ने कुरा यहाँ उठेको छ, जनमतसंग्रह नै हो भन्ने उहाँको कुरा हो भने त्यो सहमतिको विरुद्ध हुन्छ,’ मन्त्री थापाले भने । बैठकमा सांसदहरूले सहमतिका क्रममा सरकार चिप्लिएको, फसाइएको वा राउत समूहले धोका दिन सक्ने आशयका प्रश्न उठाएका थिए ।

याे पनि पढ्नुस  सामाजिक सुरक्षामा खलल पुर्‍याउनेलाई कारवाही गर्नुपर्छः गृहमन्त्री

‘उक्त समूहले धोका दिन सक्छ कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘यहाँ धोका दिने भन्ने कुरा आउँदैन । जसले धोका दिन्छ, त्यो नै सिद्धिन्छ ।’ उनले मधेसमा जनमतसंग्रह गर्ने सहमति नभएको उल्लेख गरे ।  यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा दुर्गा खनालले लेखेका छन्।

‘सामान्य कमनसेन्स लगाउँदा पनि हुन्छ, जनअभिमतको अर्थ जनमतसंग्रह होइन,’ गृहमन्त्रीले भने, ‘जनमतसंग्रह गराउन यो सहमति गरेको होइन ।’ गत शुक्रबार भएको सहमतिको दोस्रो बुँदामा ‘तराई–मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं’ उल्लेख थियो ।

याे पनि पढ्नुस  पाँच वर्षमा गरिबी शून्य हुन्छः गृहमन्त्री थापा

यसैलाई राउत र उनका समर्थकले ‘जनमतसंग्रह’ का लागि सरकार राजी भएको भनी व्याख्या गर्दै आएका छन् । सरकार र राउतपक्षबाट फरक–फरक व्याख्या भएपछि सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दुवै सांसदले सम्झौतामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

‘सरकार चिप्लिएको वा सरकारलाई फसाइएको भन्ने आशंका छ वा त्यस्तो अर्थ लगाउन खोजिएको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘यहाँ कोही फस्ने, फसाउने र चिप्लेको भन्ने छैन । सुविचारित ढंगले नै संवैधानिक र कानुनी शब्द प्रयोग भएका छन् ।’ सहमति नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नकै लागि सहयोगी हुने उनले उल्लेख गरे ।

याे पनि पढ्नुस  २३ समूहसँग वार्ताः विप्लव भेटिएनन्, राउत खोजिएनन्

मन्त्री थापाले वार्ताका क्रममा जनमतसंग्रह वा मधेसलाई अलग्याउने माग प्रस्तुत नभएको पनि बताए । ‘पहिले उहाँहरूको कार्यदिशा स्वतन्त्र मधेस बनाउने भन्ने थियो तर त्यो मागै प्रस्तुत भएन । सरकारलाई यो मान्य हुने कुरा नै थिएन,’उनले भने ।

कमेन्ट गर्नुहोस्