Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

दसैंदेखि अवैध तथा चोरीका मोबाइल बन्द

अवैध मोबाइल नियन्त्रण गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण, परामर्शदाता छनोट अन्तिम चरणमा, १ अर्ब ३० करोड लागत अनुमान

काठमाडौं, फागुन २९ । आगामी दशैंदेखि नेपालमा अवैध तथा चोरी–तस्करी भएर आएका मोबाइल नचल्ने भएका छन् । अवैध तथा चोरीका मोबाइल नियन्त्रण गर्ने मोबाइल उपकरण व्यवस्थापन प्रणाली (एमडिएमएस) सञ्चालन गर्न परामर्शदाता छनोट गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सो परियोजनाको छनोट प्रक्रियामा रहेका दुई कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धामा रहेका कम्पनीहरूको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन यसअघि नै सम्पन्न गरिसकेको छ । प्राप्त वित्तीय प्रस्तावको मूल्यांकनअनुसार पहिलो हुने कम्पनीसँग एमडिएमएस कार्यान्वयनको सम्झौता गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । प्राविधिक प्रस्तावको ८० प्रतिशत र आर्थिक प्रस्तावको २० प्रतिशत अंकभार रहने गरी परामर्शदाता कम्पनीको टुंगो लाग्ने छ ।

मोबिलियन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालि नेपाल, इन्फ्रा डाटा एनभी, बेल्जियम तथा ग्रिन आइटी सोलुसन्स प्रालि नेपाल (जेभी) र न्युमेरा (एम) एडिएन बिएचडी मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि, इन्डिया तथा नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि, सिंगापुर (जेभी) एमडिएमएस परियोजनाको प्रतिस्पर्धामा छन् । करबाहेक मोबिलियनले करिब ७८ करोड रुपैयाँ र न्युमेराले ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले एमडिएमएसको डिजाइन, विकास, जडान, परीक्षण, व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि २८ वैशाख ०७५ मा अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्र आह्वान गरेको थियो ।

उक्त परियोजनाका १३ कम्पनीले इच्छा देखाए पनि ४ महिना लगाएर मूल्यांकन गरेको प्राधिकरणले २६ असोजमा ६ कम्पनीलाई सर्ट लिस्टमा राखेको थियो । सर्ट लिस्टमा परेका ६ कम्पनीलाई असोज अन्तिम साता आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिएको थियो ।

त्यसमा ४ कम्पनीले मात्रै आशयपत्र बुझाएका थिए । आशयपत्र बुझाउने इनभिगो अफसोर एसएएल लेबनान तथा एफवान सफ्ट इन्टरनेसनल प्रालि नेपाल (जेभी) ले बैंक ग्यारेन्टी नै नबुझाएको र एसआइसिएपी स्विज एजी स्विट्जरल्यान्डले निर्धारितभन्दा थोरै बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका कारण प्रारम्भिक मूल्यांकनबाटै बाहिरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसकारण भयो ढिलाइ

चालू आवको सुरुवातमै एमडिएमएस प्रणाली स्थापना गरी अवैध आयात भइरहेको मोबाइल रोक्ने लक्ष्य रहेको थियो । तर, सरकारकै कारण करिब १ वर्ष ढिलो गरी परियोजना कार्यान्वयनमा आउन लागेको छ । २० वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणलाई ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गतका परियोजनालगायत दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले एमडिएमएसको विषयमा समेत निर्णय लिन सकेको थिएन । सरकारले असोजमा प्राधिकरणको काम–कारबाहीमाथिको रोक फुकुवा गरे पनि तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाको बर्खास्ती, पुनः नियुक्ति र राजीनामाका कारण एमडिएमएस परियोजनामा ढिलाइ भएको हो ।

६ महिनापछि अवैध मोबाइल नचल्ने

प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले अबको एक सातामा दुई कम्पनीको वित्तीय प्रस्तावको मूल्यांकन कार्य सम्पन्न भएर कम्पनीको टुंगो लाग्ने बताए । ‘त्यसपछि १५ दिनको समय दिएर छनोटमा पर्ने कम्पनीलाई सम्झौताका लागि बोलाउँछौं,’ उनले भने, ‘बढीमा अबको एक महिनाभित्र सम्बन्धित कम्पनीसँग सम्झौता गरिसक्छौँं ।’ परामर्शदाता कम्पनीलाई एमडिएमएसको डिजाइन, विकास, जडान, परीक्षण, व्यवस्थापन गर्न ६ महिनाको समय लाग्ने बताइएको छ । त्यस हिसाबले आगामी भदौदेखि असोजसम्म उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने खनालको भनाइ छ ।

एमडिएमएस कार्यान्वयनमा आएमा गैरकानुनी तथा चोरी–पैठारीका मोबाइल सेटहरू नेपालमा चल्न पाउने छैनन् । यद्यपि, प्रणाली कार्यान्वयनअघि चलिरहेका सेटहरूलाई चालू राखेर नयाँ सेटको हकमा मात्रै प्रतिबन्ध लगाउने प्राधिकरणको योजना छ । ‘यसबाट मोबाइल उपकरणको अवैध आयात निरुत्साहित गर्न सहयोग पुग्नेछ,’ प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘मोबाइल हराएमा खोज्न, अपराध नियन्त्रण गर्न र सरकारको राजस्व वृद्धि गर्ने कार्यमा यो प्रणाली महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिएका छौँ ।’

अनुमानित बजेट १ अर्ब ३० करोड

एमडिएमएस सुरु भएको ५ वर्षसम्म सम्बन्धित कम्पनीले प्राधिकरणमातहत रहेर सञ्चालन गर्नेछ । त्यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बहुवर्षीय परियोजना भएकाले आगमी वर्षहरूमा बजेट थप गर्दै लगिने छ । ५ वर्षपछि भने सम्झौतामा आउने कम्पनीसँगको अवधि थप गर्ने वा प्राधिकरण आफैँले आफ्नो जनशक्तिबाट सञ्चालन गर्ने भन्नेमा यकिन भइसकेको छैन ।

अवैध मोबाइलले वैधानिक आयात घट्यो

आर्थिक वर्ष ०७३–७४ र ०७४–७५ मा वार्षिक ५० लाख थान मोबाइल सेटहरू नेपालमा भित्रिने गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक छ । तर, चालू आवको ८ महिनामा २४ लाख ४० हजार थान मोबाइल मात्रै भित्रिएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । अवैधरूपमा भित्रिने मोबाइलको संख्या बढेका कारण वैधानिक रूपमा आयात हुने मोबाइलको परिमाण कम देखिएको हुवावे टेक्नोलोजीका सुमित प्रधानांग बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले एमडिएमएस कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्दै मोबाइल आयातमा दिँदै आएको भ्याट फिर्ताको सुविधा खारेज गरेपछि मोबाइलको अवैध आयात बढेको हो । नयाँपत्रिकाबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: