Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

लगानी सम्मेलनः ६३ वटा विकास आयोजना प्रस्ताव गरिने

काठमाडौं, चैत ३ । आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई अझै सन्तुलित बनाउने गरी सरकारलेआयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा ६३ वटा विकास आयोजनाको प्रस्ताव सूची पेश गर्ने भएको छ । लगानी बोर्डले र निजीक्षेत्रसमेतले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी तयार परिएका यी आयोजना देशका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सन्तुलित विकासको अवधारणामा आाधारित छन् ।

यही चैत १५–१६ गते आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा लगानी बोर्डले आफ्नै पहलमा ४६ वटा र निजीक्षेत्रका १७ वटा परियोजना लगानीकर्ता माझ राख्दैछ । पूर्वी र पश्चिम नेपाल समेट्ने गरी बोर्डले झन्डै ३० खर्ब रुपैयाँ लगायत अनुमानसहित पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको प्रस्ताव तयार गरेको छ । काठमाडौँलाई पोखरासँंग जोड्ने विद्युतीय रेलमार्गको प्रस्ताव पनि बोर्डले तयार पारेको छ ।

पूर्वाधार विकासका आयोजनामा जोड दिँदै बोर्डले छानेका योजनाहरु यातायात, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, उद्योग, ऊर्जालगायत सबैखाले योजना यसमा परेका देखिन्छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार आयोजनाहरु राष्ट्रिय आवश्यकता, संभाव्यता र लगानीकर्ताको संभावित आर्कषणजस्ता पक्षलाई हेरेर चयन गरिएको छ ।
सकेसम्म हिमाल पहाड तराईदेखि सबै प्रदेशका संभावित आयोजनाहरुमा लगानी भित्रयाउने गरी हामीले तयारी गरेका हौं,” उनले भने, यसका लागि हामी सबै प्रदेश सरकारलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफलसमेत गरेका थियो,” उनले भने ।

बोर्डले तयार गरेको आयोजना सुदूरपश्चिम परिवहन परियोजना सभावेश छन् । त्यस्तै प्रदेश १ मा एक हजार ११० मेगावाटको सुनकोसी जलविद्युत् परियोजा परेका छन् ।

काठमाडौ उपत्यकामा काठमाडौंमा मेट्रो परियोजना तथा रिङरोड बस र्यापिड ट्रन्जिट परियोजना समेत समेटिएको छ । त्यस्तै प्रदेश २ मा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थाल र प्रदेश १ को विराटनगरमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव पनि बोर्डले सम्मेलनमा राख्ने भएको छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा, मोरङको उर्लाबारी, कैलालीको अत्तरिया, कास्कीको हेम्जामा एकीकृत कृषि पूर्वाधार परियोजना सञ्चालन गर्ने सोचसहित बोर्ड कार्यालयले परियोजना खाका तयार गरेको छ ।
पर्यटनका क्षेत्रमा मनाङमा स्कि रिसोर्ट, शे–फोक्सुन्डो लक्जरी रिसोर्ट, रोल्वालिङ साहसिक खेल शिक्षालयको योजना पनि बोर्डले तयार पारेको छ ।

उता निजीक्षेत्रले पनि विभिन्न परियोजना तयार पारेका छन् । एघारवटा अयोजना जलविद्युत्का छन् । नामालाङ खोला जलविद्युत् परियोजनादेखि माथिल्लो बलेफी,त्रिशूली गल्छी, माथिल्लो चमेलियालगायतका जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रको प्रस्ताव छ । जालपादेवी, अन्नपूर्ण र स्वर्गद्वारी केबलकार तथा पर्यटन परियोजना, आईएमई सिमेन्टजस्ता परियोजना निजीक्षेत्रले पेश गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा राजन भट्टराई बोर्डले प्रस्ताव गरेको भन्दा थप रकमको समेत प्रतिबद्धता आउने सम्भावना रहेको बताउँ । ‘लगानी बोर्डले अहिले ३० खर्बको परियोजनाहरू प्रस्तुत गरिएको छ । हेरौँ, त्यो भन्दा पनि बढी नै प्रतिबद्धता आउन सक्छ,’ उनले भने।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री प्रस्तावित परियोजनाहरु कार्यान्वयनको तहसम्म पुग्ने निश्चित हुनुपर्ने बताउँछन् । राजधानीमा आयोजित एक अन्तरक्रियामा उनले भने, ‘पुँजी आँफैमा एउटा लक्षण लिएर आउँछ, उधारो र कपाली तमसुकमा सही गरेर निरन्तरता दिने काम भने नहोस् ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शङ्कर शर्माले अहिले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व आएको छ, यो विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि पनि शुभ संकेत हो ।’ गोरखापत्रबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: