Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

सुनकाण्डको थुनछेक आदेशमाथि अनुसन्धान गर्न समिति गठन

काठमाडौं चैत ५ । न्यायपरिषद्ले ३८ क्विन्टल सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा भएको थुनछेक आदेशमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ । न्यायपरिषद्को सोमबारको बैठकले दुई समितिले बुझाएको प्रतिवेदन बुझ्दै विस्तृत अनुसन्धानका लागि समिति गठन गरेको हो ।

घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएका छन्। आदेशका क्रममा प्रचलित कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तको पालनामा गम्भीर प्रश्न उठेपछि जाँचबुझ समिति गठन भएको हो।

खतिवडा संयोजकत्वको समितिले ४५ दिनको समयसीमा पाएको थियो। परिषद् स्रोतका अनुसार, समितिमा केदारप्रसाद चालिसे संयोजक छन् भने मीरा खड्का र विश्वम्भर श्रेष्ठ सदस्य छन्। उनीहरुले पनि डेढ महिनाको समयसीमा पाएका छन्।

सुन प्रकरणमा भएको शंकास्पदआदेशका कारण उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल सहित न्यायाधीशहरु नागेन्द्रलाभ कर्ण, सारङ्गा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशराज पौडेल, उमेशकुमार सिंह, जनक पाण्डे र साधुराम सापकोटा न्याय परिषद् तानिएका छन्। उनीहरुले सुन प्रकरणमा प्रभावशाली ठानिएका व्यक्तिहरुलाई सामान्य तारेख वा नाम मात्रैको धरौटीमा छाडेका थिए।

अब कसरी कारवाही हुन्छ ?
यसअघि न्यायपरिषद् ऐनको दफा १८ अनुसार न्यायाधीशहरुमाथि प्रारम्भिक छानबिन भएको थियो। उक्त दफामा न्याय परिषद्मा प्राप्त उजुरी वा अनुगमन वा निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा वा न्याय परिषद् आफैले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशको विरुद्धमा छानबिन गर्न आवश्यक देखेमा न्याय परिषद्ले कुनै सदस्य वा सर्वोच्च अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई त्यसको प्रारम्भिक छानबिन गर्नको लागि तोक्न सक्नेछु भन्ने व्यवस्था छ। छानबिनपछि समितिले प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था छ।

प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि न्यायपरिषद्ले दफा १९ अनुसार, जाँचबुझ समिति गठन गरेको हो। समितिले प्रतिवेदन दिएपछि न्यायपरिषद्ले सम्बन्धित जिल्ला वा उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई प्रशासनिक तहको कारवाहीदेखि बर्खास्तको सिफारिस सम्म गर्न सक्नेछ। भ्रष्टाचारको प्रमाण भेटेमा भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाउने अधिकार समेत परिषद्लाई छ। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: