मन्त्रालयमा गुनासो गर्न कर्मचारीको घुइँचो

काठमाडौँ, चैत १२ । कर्मचारी समायोजनका क्रममा आफू अनुकूलको कार्यालयमा समायोजन नभएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गुनासो गर्ने कर्मचारीको भीड लागेको छ ।

आइतवारसम्म ७ हजार एकसय जना कर्मचारीले सफ्टवेयर मार्फत गरेको समायोजनमा चित्त नबुझेपछि अन्य कार्यालयमा समायोजन गरियोस् भनी मन्त्रालयमा आफ्ना गुनासोको निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

गुनासो गर्ने कर्मचारीले आफूले रोजेको भन्दा अन्यत्रै कार्यालयमा समायोजन भएको, कर्मचारी समायोजन ऐनले पति र पत्नी दुबैजना कर्मचारी भए सम्भव भएसम्म एउटै कार्यालयमा समायोजन गर्ने भनी उल्लेख भएपनि सो अनुसारको समायोजन नभएको गुनासो गरिएको छ ।

याे पनि पढ्नुस  कर्मचारीका लागि सरकारले बनाइएको नयाँ मापदण्ड यस्तो छ

त्यसैगरी अपाङ्गता भएका र दृष्टिबिहीन कर्मचारीलाई समायोजन भएको ठाउँमा जान नसक्ने अवस्था भएको, स्वास्थ्यका कारणले समायोजन गरिएको कार्यालयमा समायोजन हुन नसक्ने अवस्था भएको, समायोजनको क्रममा आवेदन दिन छुटेको लगायतका गुनासो उल्लेख गरी मन्त्रालयमा निवेदन दिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव रूपनारायण भट्टराईले अहिले मन्त्रालयले गुनासो गर्ने कर्मचारीको आवेदन अध्ययन गर्नेक्रम जारी रहेकाले आवेदनको प्रकृति अनुसार सम्भव भएसम्म गुनासो सुनुवाइ गरिने छ भने ।

उनले भने, ‘सम्भव भएसम्म श्रीमान् श्रीमतीलाई एउटै कार्यालयमा खटाउने, नागरिकताको ठेगाना अनुसारको जिल्ला, स्थानीय तह र प्रदेश कार्यालमा समायोजनका लागि पठाउने गरी आन्तरिक गृहकार्य हुँदैछ ।’

याे पनि पढ्नुस  कर्मचारी समायोजनको समस्या तथा समाधानका उपायहरुबारे छलफल

सहसचिव भट्टराईका अनुसार कर्मचारी महाशाखाले कर्मचारीका गुनासो सङ्कलन गर्ने र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले ती गुनासोको अन्तिम निर्णय गर्छ । सोमवारसम्म ८० हजार जना कर्मचारीको समायोजन भइसकेको छ । बाँकी कर्मचारीको पनि केही दिनभित्रै समायोजन भइसक्ने भट्टराईले बताए । कर्मचारी समायोजनका क्रममा ७७ हजार ३७४ जना कर्मचारीले समायोजनका लागि आवेदन दिएका थिए ।

सरकारले पुस ११ गतेदेखि माघ २ गतेसम्म २१ दिनको सूचना सार्वजनिक गरी कर्मचारीलाई समायोजनका लागि निवेदन दिने समयावधि तोकेको थियो । त्यसको एक महिनाभित्र कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने भनिए पनि केही प्राविधिक समस्याले कर्मचारी समायोजनमा केही ढिलो हुन गएको हो ।

याे पनि पढ्नुस  कर्मचारी परिपूर्तिका लागि पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय तह

कुल ८१ हजार कर्मचारीमा करिब चार हजार कर्मचारीले समायोजनका लागि आवेदन दिएका थिएनन् । आवेदन नदिएका कर्मचारीलाई पनि सरकारले समायोजनको पत्र प्रदान गरेको छ । मन्त्रालयले समायोजनका लागि ११ वटा टोली निर्माण गरी कर्मचारीको पद, सेवा, समूह र उपसमूह अनुसार अध्यावधिक गर्ने र ज्येष्ठता एकिन गर्ने काम गरिहरेको छ । गोरखापत्रबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्