Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गः ६ महिनाभित्र डिपिआर टुंगो लाग्ने

काठमाडौं, चैत १६ ।  सरकारले रेलमार्ग निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिमकतामा राखेर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आगामी छ महीनाभित्रै केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार भई निर्माणको ढाँचा टुङ्गो लगाइने भएको छ ।

पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिएको र केही समयभित्रै डिपिआरका लागि छलफल भई अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने तयारी गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सो रेलमार्गको विषयमा केही समयभित्रै आवश्यक तयारी पूरा हुने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सो रेलमार्गको लागत हालको मूल्यका आधारमा रु तीन खर्ब बराबर हुने जानकारी दिँदै कुन आधारमा कसरी लगानी जुटाउने भन्ने बारेमा सरकारले शीघ्र निर्णय गर्नेसमेत बताउनुभयो । विकासको प्रमुख आधारका रुपमा भौतिक पूर्वाधार र यातायात सञ्जाल नै रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा समेत रेल, सडक रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । नेपालले सुरुङमार्ग निर्माणलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै केही आयोजनासमेत शुरु भएको उहाँले बताउनुभयो ।

चीन र भारतलाई जोड्न भौतिक पूर्वाधार र सम्पर्क सञ्जाल विस्तारमा लागिपरेको, निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । ‘स्ट्याण्र्डड गेज’मा निर्माण हुने सो रेलमार्गको कूल लम्बाइ एक हजार १०० किलोमिटर बराबरको हुनेछ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने विभिन्न सडक आयोजनाको कामसमेत अगाडि बढेको छ । चीन र भारतलाई जोड्ने भौतिक पूर्वाधारको विकासका विभिन्न सञ्जालसमेत अगाडि बढेका छन् ।

सरकारले पछिल्लो समयमा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्रमुख प्राथमकिता दिएको भन्दै मन्त्री महासेठले बिना हिच्किचाहट लगानीका लागि लगानीकर्तालाई आमन्त्रणसमेत गर्नुभयो । सरकारले काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको तथा अन्य ठूला परियोजनासमेत सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आफूहरुको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री महासेठको भनाइ थियो ।

काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको र केही समयभित्रै थप अध्ययन हुने र लगानीका उपायसमेत खोजी गरिने मन्त्री महासेठको भनाइ छ । यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सवारी व्यवस्थापनका लागिसमेत मोनो रेल निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

चाइना रेल्वे इन्टरनेशनलका उपमहाप्रबन्धक वाङ जिजिङले आफ्नो देशले नेपालमा रेलमार्गको सञ्जाल जोड्ने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथिमकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले केरुङ-काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका विषयमा छिट्टै आवश्यक निर्णय हुनेसमेत उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालसँगै म्यान्मा, कजाखस्तानलगायत देशसँग पनि रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।

लगानी सम्मेलनमा सहभागीले भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्दा आइपर्ने चुनौती तथा अवसरका बारेमा समेत जिज्ञासा राखेका थिए । सो जिज्ञासाको समाधान गर्दै मन्त्री महासेठले भौतिक पूर्वाधारमा आउने सबै प्रकारका लगानीलाई सरकारले स्वागत गर्ने बताउनुभयो । गोरखापत्र दैनिकबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: