समायोजन संशोधन गर्न १० हजार कर्मचारीले दिए निवेदन

काठमाडौं, चैत २० । सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरेको एक महिना नबित्दै समायोजन संशोधनको माग गदै ठूलो सङ्ख्यामा गुनासो दर्ता भएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारीले समायोजन संशोधन गर्न माग गर्दै करीब नौ हजार ५६५ गुनासो दर्ता गरेको मन्त्रालयका सहसचिव रुपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए ।

बुधबारसम्म समायोजन संशोधनका लागि कर्मचारीलाई निवेदन दर्ता गराउन समयसीमा तोकिएको थियो । मन्त्रालयले समायोजनमा परेका कर्मचारीका गुनासो सम्बोधन गर्न स्थापना गरेको ‘गुनासो सहयोगी कक्ष’मा समायोजन संशोधनका लागि निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

समायोजन भएपछि दैनिकरुपमा कर्मचारीले गुनासो कक्षमा समायोजन संशोधन गर्न माग राख्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए । समायोजन भएका कर्मचारीले तीनै तहमा हेरफेर तथा संशोधन गर्नुपर्ने, श्रीमान् श्रीमती एकै ठाउँ समायोजन हुनुपर्ने, समायोजन गर्दा स्तरोन्नति नभएको स्थायी ठेगानाबमोजिम समायोजन भएन जस्ता गुनासो दर्ता गराएका छन् ।

यस्तै दीर्घरोगी भएका कर्मचारीले चिकित्सकको सिफारिशसमेत निवेदनमा उल्लेख गर्दै समायोजन भएको ठाउँमा जान नसकिने र पुरानै ठाउँमा आफूलाई समायोजन गर्नुपर्ने निवेदन दिएका छन् । यसैगरी अपाङ्गता भएकाले पायक पर्ने ठाउँमा समायोजन नगरिएको, समायोजनमा नाम छुटेको, रोजेको ठाउँ रिक्त राखी अन्यत्र समायोजन गरिएको जस्ता गुनासो पनि कर्मचारीले दर्ता गराएका छन् ।

सरकारले गत चैत १४ गते तीनै तहमा एक लाख ३१ कर्मचारी समायोजन गरेको थियो । गुनासो व्यवस्थापन समितिका संयोजक भट्टराईले आएका गुनासालाई कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ अनुसार सम्बोधन गरिने बताउनुभयो । मन्त्रालयले आएका गुनासालाई सेवा समूह हेरेर विभिन्न ११ कार्यदल गठन गरेर अध्ययन गर्दैछ । कार्यदलले अध्ययन गरेर गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सिफारिश गर्नेछ ।

कार्यदलले सुनुवाइ समितिमा सिफारिस गर्ने र उक्त समितिले ऐनअनुसार भए/नभएको हेर्नेछ । सुनुवाइ समितिले कानूनबमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीलाई संशोधन आवश्यक भए सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको संयोजकत्वमा गठित समायोजन निर्देशन समितिलाई सिफारिश गर्नेछ । मन्त्रालयले गुनासाको प्रकृति र सम्बोधनको सम्भावनाका आधारमा समायोजन भई रिक्त रहेका पदमा उक्त अध्ययन, छानविन र प्रतिवेदनका आधारमा यथासम्भव प्रदेश वा स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गरिने जनाएको छ ।

यस्तै अनलाइन आवेदन नगरेको वा छनोट गरेका विकल्प पर्याप्त नभई स्थायी ठेगाना रहेको प्रदेशभन्दा अन्यत्रका स्थानीय तह वा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीले स्थायी ठेगाना रहेको प्रदेश वा सोभित्रका स्थानीय तहमा जानका लागि निवेदन पेश गरेको भएमा दरबन्दी रिक्त रहेसम्म निश्चित मापदण्डका आधारमा त्यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ ।

सङ्घमा समायोजन भएका तर प्रदेश वा स्थानीय तहका रिक्त पदमा काम गर्न स्वेच्छाले निवेदन पेश गरेका कर्मचारीको हकमा कर्मचारी समायोजन गुनासो व्यवस्थापन समितिले दिएका प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश वा स्थानीय तहका रिक्त दरबन्दीमा कामकाज गर्नसक्ने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउनेछ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ अनुसार कडा रोग लागेका वा गम्भीर शारीरिक अशक्तता भएको भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले प्रमाणित गरेका कर्मचारीको हकमा मेडिकल बोर्डको सिफारिश र रोगको पृष्ठभूमिसमेतलाई आधार लिइ मन्त्रालयको कर्मचारी कल्याण शाखाले निवेदनका साथ संलग्न कागजात विशेषज्ञ चिकित्सकबाट अध्ययन गराई सम्बन्धित व्यक्तिका लागि उपचार सुविधाको उपलब्धता, पारिवारिक हेरचाह हुने ठाउँमा पुनःसमायोजन गर्नेछ ।

यसैगरी प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीमध्ये विभिन्न कारणबाट अपायक परी आपसी सहमतिमा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा गई काम गर्नका लागि संयुक्त निवेदन दिएमा निश्चित मापदण्डका आधारमा काम गर्नसक्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले कर्मचारी समायोजनको गुनासो सम्बोधन गर्दै यसै महीनामा फाजिल कर्मचारी एवं बिरामी तथा अशक्तता भएका कर्मचारीको निवेदनको कारवाही गरिने जानकारी गराए । रासस

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: