गाडी भाडा टछुटमा नक्कली प्रमाण भए ५ सय, फोहर फालेमा १ हजार जरिवाना

काठमाडौं, चैत २५ । नक्कली वा म्याद गुज्रिएका परिचय पत्र देखाइ गाडी भाडामा छुट लिन खोज्नेहरुलाई कारवाही हुने भएको छ । त्यतिमात्रै होइन गाडीभित्रै फोहर गरेमा, अश्लील शब्द वा चित्र कोरेमा पनि कारबाही भोग्नुपर्ने छ । सार्वजनिक यातायातका साधनबाट गरिने यात्रा सुरक्षित र व्यवस्थित नभएको गुनासो वर्षौंदेखि हुादै आएको छ । त्यसैले कानुन नै बनाएर त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयास काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु गरिएको छ ।

काठमाडौं चल्ने बस तथा माइक्रोमा स्कुल तथा कलेज पढ्ने विद्यार्थी, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकले परिचय पत्र देखाउँदा छुट पाउँछन् । तर, स्कुल(कलेज भर्ना नै नभएकाहरुले पनि नक्कली परिचय पत्र देखाएर छुटको सुविधा लिने गरेका छन् । तर, अब म्याद समाप्त भएको परिचय पत्र वा नक्कली परिचय पत्र प्रयोग गरी भाडामा छुट लिन खोज्ने यात्रुहरुलाई कारवाही हुने भएको छ ।

काठमाडौंको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले विधेयक नै बनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभाले पारित गरेको ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन बिधेयक, २०७५’ मा सार्वजनिक सवारीका साधन सञ्चालन गर्ने कम्पनी, चालक, सहचालक र यात्रुको कर्तव्यहरु तोकिएको छ ।

जसअनुसार अब सार्वजनिक यातायातका लागि सरकारले तोकेको निर्धारित भाडा नतिरी यात्रा गरे वा गर्न खोजे पनि कारवाही भोग्नु पर्नेछ । टिकट नलिने वा कुनै शर्तमा निर्धारित दरभन्दा कम भाडा तिर्ने जस्ता कार्य गरे पनि कारवाही हुनेछ । यस्तै पुरानो टिकटहरु देखाएर यात्रा गर्न खोज्ने वा गर्नेमाथि पनि महानगरपालिकाले कारवाही गर्ने भएको छ । महिला, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकका लागि आरक्षित सिटमा बसे पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

यस्ता कसुर गर्नेहरुमाथि पहिलो पटक एक सय र दोस्रो पटक पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । गाडीमा अश्लील शब्द तथा चित्र कोरेमा पनि महानगरपालिकाले कारवाही गर्नेछ । यी कसुर गर्नेले पहिलो पटक पाँच सय र दोस्रो पटक एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने छ

महानगरपालिकाको आइतबारको नगरसभाबाट पारित भएको विधेयक अबको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने हानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले जानकारी दिए । त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको बेथिती अन्त्य हुने महानगरपालिकाको विश्वास छ ।

गाडीभित्रै वा बाहिर फोहर फ्याँक्न नपाइने

स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै संघ सरकार मातहत रहेका अधिकार स्थानीय सरकारमा गएको छ । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार स्थानीय सरकारले पनि स्थानीय र नगरस्तरका सेवा मुलक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न आफ्नै ऐन कानून बनाउन थालेका छन् । त्यसैअन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो नगरक्षेत्रभित्र सञ्चालित सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र व्यवस्थित गर्न विधेयक बनाएको हो ।

यो विधेयकमा कुनै यात्रुले आफूले यात्रा गरिरहेको सवारी साधनभित्रै वा बाहिर फोहर फ्यालेमा पनि कारबाही हुने छ । कतिपय यात्रुले खाएका चकलेट, बिस्कुट, चाउचाउका खोल, पानीका बोतल बसभित्रै वा झ्यालबाट बाहिर फ्याक्ने गर्दछन् । अबदेखि यस्तो काम गरेमा पनि कारवाहीको भागिदार बन्नुपर्नेछ ।

यस्तै यातायातका साधनभित्र मदिराजन्य र सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन गरे, यातायातका साधनमा जडान भएका भौतिक सामग्रीहरुमा क्षति पुर्‍याए, गाडीमा अश्लिल शब्द तथा चित्र कोरेमा पनि महानगरपालिकाले कारवाही गर्नेछ । यी कसुर गर्नेले पहिलो पटक पाँच सय र दोस्रो पटक एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

यस्तै गाडीमै झगडा गर्ने, डर(धाक धम्की देखाउने, यातायातका साधनमा आगो लगाउने, सिसा फुटाउने, यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्ने, लागु औषध प्रयोग गर्ने, पकेटमार गर्ने वा कानूनले निषेध गरेका कार्य गर्नेहरु पनि अब उम्किन पाउने छैनन् । यस्तो गतिबिधिमा संलग्ने हुनेलाई तत्कालै गाडीबाट बाहिर निकालेर आवश्यक कारवाहीका लागि ट्राफिक प्रहरी, नगर प्रहरी वा सुरक्षाकर्मीको जिम्मा लगाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

अनुगमन समिति गठन हुने

काठमाडौंको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिकाले बनाएको विधेयकमा अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कुनै एक सदस्यको संयोजकत्वमा गठन हुने यस्तो समितिमा सरोकारवाला निकायका एक(एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । समितिमा अधिकृतस्तरको ट्राफिक प्रहरी, अधिकृतस्तरको नगर प्रहरी, सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदायकका तर्फबाट तोकिएको एक जना प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् ।

यस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बद्ध संघ संस्थाहरुमध्येबाट महानगरपालिकाले तोकेको एक जना प्रतिनिधि सदस्य र महानगरपालिकाको यातायात व्यवस्थापन हेर्ने विभागको प्रमुख समितिको सदस्य सचिव छन् ।

सेवा प्रदायक कम्पनीबाट नियुक्त भएका सदस्य र सदस्य सचिवको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । तर समितिको संयोजक र अन्य सदस्यको हकमा पदावधिबारे भने स्पष्ट उल्लेख छैन । उनीहरुले सन्तोषजनक काम नगरेको पाइए महानगरपालिकाले जुनसुकै बेला हटाएर सम्बन्धित क्षेत्रकै अर्को व्यक्ति नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

यस्तो समितिले जुनसुकै स्थान तथा समयमा सार्वजनिक यातायातको साधनको नियमन, जाँच, आवश्यक निर्देशन वा कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखेर पठाउन सक्ने छ । समितिले आफ्नो अधिकार महानगरपालिकाका अन्य जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न पनि सक्नेछ । यस्तै यस्तो समितिलाई आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्ने सक्ने अधिकार पनि विधेयकले दिएको छ । यो समाचार अनलाइन खबरबाट लिइएको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: