न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनसम्बन्धी बहसप्रति महासङ्घको ध्यानाकर्षण

काठमाण्डौं, चैत २६ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले देशका सञ्चार प्रतिष्ठानहरू (श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ ले छुट दिएका बाहेक)मा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार तथा कामदार/कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनबारे भइरहेको बहसप्रति महासङ्को ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

लगातारको पहलमा निर्धारण भएको पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा बल पुर्‍याउन अविचलित रूपमा अग्रसर रहेको महासङ्घले जनाएको छ । “गत कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको न्यूनतम पारिश्रमिक महासङ्घको विगतको माग र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसभन्दा कम रहेकोप्रति हामी असहमत थियौँ र छौँ ।

निरन्तर पहलको सम्मान गर्दै आंशिक माग पूरा गर्ने सम्बन्धमा भएको सरकारी निर्णयलाई महासङ्घले स्वागत गरिसकेको स्मरणीय छ । नयाँ पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि दबाबमूलक अभियानअन्तर्गत देशका प्रायः सबै सञ्चार प्रतिष्ठानलाई लिखित रूपमै महासङ्घको तर्फबाट ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । सरकारलाई पनि झकझक्याउने कार्य हुँदै आएको छ”, महासङ्घका सचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासङ्घले दबाबमूलक अभियान जारी रहेको जनाएको छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिसँगको सहकार्यमा न्यूनतम पारिश्रमिक र श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनको स्थिति थाहा पाउन सञ्चार गृहमा अनुगमन भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । “यो प्रक्रिया सन्तुष्ट हुनेगरी अगाडि नबढेकाले अनुगमन प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण र सार्वजनिक गरी कानुन उल्लंघन गर्नेलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नेतर्फ प्रगति हुन नसक्नु विडम्बना हो ।

यसका साथै पाँच वर्ष निरन्तर राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा स्ट्रिन्जरका रूपमा कार्य गरिसकेका श्रमजीवी पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने गरी करार गर्न सञ्चार प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गर्ने र तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक सञ्चार गृहका नव प्रवेशीका लागि भएकाले तहगत वर्गीकरण गरी सबै तहको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न बनेको कार्यदल गठन समेत भएको सन्दर्भमा ती प्रक्रिया सरकारी निकायबाटै अगाडि नबढेकोप्रति महासङ्घ चिन्तित छ”, सचवि दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा स्पष्ट किटान गरिएका श्रमजीवी पत्रकारबाट सञ्चालित स्वरोजगारमूलक सञ्चार माध्यममा बाहेक न्यूनतम पारिश्रमिकका साथै ऐन तथा नियमावलीले तोकेका सम्पूर्ण सेवा–सुविधा प्राप्त हुने वातावरण बन्नु पर्छ भन्ने महासङ्घको स्पष्ट धारणा रहेकाले यो परिस्थिति निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरीएको महासङ्घले जनाएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकारले प्रेस पास प्राप्त गर्न सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानले तलबी विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि बुझाउनु पर्ने व्यवस्था विगतमा सञ्चार गृहले बुझाउँदै आएको दरबन्दी विवरणको निरन्तरता भएकाले सो विवरणलाई अझ विश्वसनीय बनाउन मद्दत पुग्ने महासङ्घको ठहर छ । “यही बहानामा सञ्चार प्रतिष्ठानले तलबी विवरणको बखेडा झिकेर श्रमजीवी पत्रकारले प्रेस पास पाउनै नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु हुँदैन र सो परिस्थिति नआओस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ । स्वरोजगारमूलक मिडियाका सम्बन्धमा थप ब्याख्यामा ढिलाइ गर्दा यो समस्या झन विकराल बन्नेतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छौँ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“श्रम अधिकार र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अलग विषय हुन् । हामी सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रम अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका पक्षमा छौँ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षार्थ उत्तिकै गम्भीर र प्रतिवद्ध रहेको विगतको गौरवशाली इतिहासले प्रमाणित गर्छ । हाम्रा पछिल्ला आन्दोलनले त्यसलाई पुनः पुष्टि गरेको छ”, सचिव दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । श्रम अधिकार प्राप्ति र प्रेस स्वतन्त्रता अक्षुण राख्न हरदम चनाखो र प्रतिवद्ध रहेको र आवश्यकताका आधारमा आन्दोलित हुन तम्तयार रहेको महासङ्घले जनाएको छ । रासस

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: