अनियमित खर्चः बजेटको आधा हिस्सा बेरुजु, ३५ अर्ब गम्भीर प्रकृतिको अनियमितता

काठमाडौं, चैत ३० । कानुन उल्लंघन गरी मुलुकको ढुकुटीबाट भएको अनियमित खर्च ६ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । राज्यकोष आयव्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष मात्रै १ खर्ब ४१ अर्ब ५ करोड ५ रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष शुक्रबार महालेखापरीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै टंकमणि शर्मा ।
जसमा संघीय सरकारतर्फ १ खर्ब ६ अर्ब ३३ करोड ८० लाख, प्रदेश तहमा १९ करोड ५१ लाख छ । गत वर्षको मात्रै स्थानीय तहको बेरुजु २४ अर्ब १४ करोड १६ लाख र विभिन्न संघसंस्था तथा जिल्ला समन्वय समितिको १० अर्ब ३७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।

स्थानीय तहतर्फ गाउँ र नगरपालिकाको आर्थिक अनुशासन नभएकाले बेरुजु बढेको हो । लेखापरीक्षण भएको आर्थिक वर्ष २०७४र७५ को बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ थियो । हालसम्ममा उक्त बजेटको आधा हिस्सा रकम अर्थात् ८ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु पुगिसकेको देखिन्छ । बेरुजुको यो आकार एकै वर्षको होइन ।

बेरुजुमध्ये करिब २५ प्रतिशत असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । असुल गर्नुपर्ने करिब ३५ अर्ब ४७ करोड गम्भीर प्रकृतिका अनियमितता र प्रचलित ऐनरनियमको ठाडो उल्लंघन हुने गरीको खर्च हो । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ५१ अर्ब ६९ करोड र पेस्की बेरुजु ४७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ । गत वर्ष महालेखा परीक्षक कार्यालयले कठोर नीतिकाकारण असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुको हिस्सा निकै बढेकोमा यस पटक त्यसको हिस्सा घटेको देखिन्छ ।

सरकारी निकायतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको छ । कुल बेरुजुको २९।६६ प्रतिशत हिस्सा बोकेको अर्थको बेरुजु ३१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ । भौतिक मन्त्रालयकै बेरुजु २० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ । रक्षा मन्त्रालयको ११ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छ । प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष राज्यले २ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउन बाँकी छ । यो गत वर्षको तुलनामा ५६ प्रतिशत बढी हो । सरकारले उठाउनुपर्ने कर असुल गर्न नसक्दा राजस्व बक्यौता देखिन्छ । कर उठाउन प्रभावकारी पहल नहुँदा र विभिन्न राजनीतिक लबिइङका आधारमा गठन हुने कर फर्स्योट आयोगका कारण कर तिर्न अटेर गर्ने प्रवृत्ति बढदै गएको देखिन्छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले गत वर्ष व्यापार घाटा बढेर११ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताए । उनका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा व्यापार घाटाको अनुपात अस्वाभाविक बढेको हो । दुई आर्थिक वर्षमा अकासिएको व्यापार घाटाको वृद्धिदर झन्डै ६४ प्रतिशत छ । ‘यसले भुक्तानी सन्तुलनमा समेत प्रभाव पारेको छ,’ उनले भने, ‘विलासिताका सामान प्रयोगमा नियन्त्रण गर्न राजस्व दरमा पुनरावलोकन गरी व्यापार घाटा घटाउनुपर्छ ।’

प्रतिवेदनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले सरकारको स्वीकृतिबिना १३ करोड ४३ लाख अमेरिकी डलर बराबर रकम परियोजनामा आफूखुसी खर्चेका छन् । २९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षण भएको छैन । हरेक नेपाली नागरिकको टाउकोमा ३१ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ वैदेशिक ऋणको भार छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ७ हजार ४३ रुपैयाँ बढी हो ।

असारमा विकासे खर्च देखाउने प्रवृत्ति गत वर्षकै जस्तो छ । १० खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेकोमा असारमा मात्रै २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्चेको छ । यो कुल खर्चको २० प्रतिशत हो । त्यसको आधा हिस्सा असार २५ देखि ३१ मा खर्च भएको छ ।
निजीकरण भएका १८ संस्थानमध्ये १२ वटा सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा नरहेका संस्थानको करोडौंका सामान प्रयोगविहीन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तिनै सञ्चालनमा नरहेका संस्थानका कर्मचारीको तलबका लागि भने गतवर्ष मात्र सरकारले २० करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ ।

५७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ सेयरबिक्रीको पुँजीगत लाभकर उठ्न सकेको छैन । ६५ जना डाक्टरले ५ करोड २२ लाख रुपैयाँ कर छलेका छन् । रारा विमानस्थलमा काम गर्ने कम्पनीले हेटौंडाको पेट्रोलपम्पबाट एक करोड १ लाखको इन्धन खर्च देखाएको छ । भरतपुरको एक बियर कम्पनीलेफ्लोमिटर बिग्रेको देखाई १४ करोड९६ लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क छलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एउटा व्यक्तिले झन्डै १६ लाखमा डेढ रोपनी जग्गाखरिद गरेर पर्सिपल्ट ४६ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन् ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २४१ वटा आसामीबाट २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । आयल निगमको तीन डिपोबाट ३ करोड ६५ लाख रुपैयाँको इन्धन नोक्सानी भएको छ । रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा २ करोड ६० लाख रुपैया नोक्सानी भएको छ । गत वर्ष मात्रै ३१ करोड ८० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँडिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका कर्मचारीद्वारा कर छली
तलबको तुलनामा २२ प्रतिशतभन्दा बढी भत्ता खाने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले सहुलियतपूर्ण ऋण शीर्षकमार्फत करछली गरिरहेको देखिन्छ । ‘राष्ट्र बैंकले कर्मचारीलाई विभिन्न प्रकारकासहुलियत ऋण प्रदान गरेकोमा आयकर ऐन २०५८ बमोजिम प्रचलित ब्याजदरभन्दा सहुलियत ब्याजदर कम भएमा कम भएजतिको दरले हुन आउने रकमलाई कर्मचारीको आयमा समावेश गरी रोजगारीको आय गणना गर्नुपर्नेमा आयमा समावेश गरेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबाट शुल्क र ब्याजबाहेक ५ करोड ९८ लाख पारिश्रमिकमा कर असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ गत वर्ष यस्तो रकम ५ करोड ५० लाख असुल गर्नुपर्ने भनिए पनि स्थिति यथावत् रहेको प्रतिवेदनमा छ ।

चिनीमा अर्बको चलखेल
चिनी प्रकरणमा करिब एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चलखेल भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । भन्सार महसुल, राजस्व छुट र बिक्रीमा आय कमी देखाएर १ अर्ब अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चलखेल भएको हो ।

बूढीगण्डकीमा प्रश्न
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ९ विपरीत १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको भन्दै महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ९ मा सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद गर्दा सम्भव भएसम्म खुला रूपमा बोलपत्र आह्वान गरी गर्नुपर्ने र योग्य बोलपत्रदातालाई खरिद प्रक्रियामा बिनाभेदभाव सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कम्पनी मोडेलमार्फत बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास तथा निर्माण गर्न नेपाल सरकारको २०७४ वैशाख ७ मा निर्णय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पुनः २०७४ जेठ २१ मा चीनको एक कम्पनीसँग इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ मोडेलमा आयोजना निर्माण गर्न गरेको समझदारीपत्र नेपाल सरकारको २०७४ मंसिर ८ को निर्णयले खारेज गरेको पनि उल्लेख छ ।

‘सोही कम्पनीले सोही मोडेलमा आयोजना विकास गर्न २०७५र३र३१ मा पुनः इच्छा व्यक्त गरेअनुरूप नेपाल सरकारबाट २०७५र६र५ मा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम उक्त मोडेलमा आयोजना विकास तथा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा
भनिएको छ, ‘उपयुक्त प्रक्रिया अवलम्बन गरी आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्दछ ।’

राजस्व बक्यौता साढे दुई खर्ब
गत वर्षसम्म राजस्व बक्यौता १ खर्ब ६१ अर्ब १६ करोड रहेकोमा यो वर्ष ५६।४५ प्रतिशत वृद्धि भई २ खर्ब ५२ अर्ब १३ करोड पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘बक्यौता रकममध्ये अर्थ मन्त्रालयको ९५।०२ प्रतिशत रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

वर्षान्तमा १९३ ठेक्का
प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष सरकारले असार महिनामा १ सय ९३ वटा ठेक्का लगाएको छ । ‘आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ बमोजिम ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्ने कार्य प्रथम चौमासिक अवधिमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहरी विकास, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, गृह, खानेपानी र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत ५४ अर्ब ५७ करोड २० लाखको २ हजार ५८ ठेक्का बन्दोबस्त गरे ।’

यसमध्ये ५० अर्ब ६८ करोड ८२ लाखको १ हजार ७९५ ठेक्का दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा गरेको पाइयो । ‘तेस्रो चौमासिकमा गरेको ठेक्का १९ अर्ब २८ करोड ३ लाखको १९३ ठेक्का आसारको छ,’ प्रतिवेदनमा झनिएको छ ।

टुक्राटुत्रा पारी खरिद
सार्वजनिक खरिद ऐन छल्न कतिपय आयोजनालाई टुक्र्याएर काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ ९२० मा प्रतिस्फर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुत्रा पारी खरिद कार्य गर्न नहुने व्यवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत ११६ कार्यालयले संरचना निर्माण र मालसामान खरिद कार्यलाई टुत्रामा विभाजन गरी २ अर्ब ५ करोड ४५ लाखको कार्य प्रतिस्पर्धाबेगर सोझै खरिद गरेको पाइयो ।’ ऐनविपरीत प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी खरिद कार्य गराउन नहुने महालेखाको धारणा छ ।

ऐनको दफा ८९२० अनुसार खरिद प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी पटकपटक सोझै खरिद गर्न मिल्दैन । ‘चालु तथा पुँजीगत सम्पत्ति खरिद कार्यमा३०२ स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै खरिद कार्यमा २ अर्ब ५ करोड ८४ लाख ५२ हजार खर्च लेखेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी ऐन नियमविपरीतको खरिद कार्य नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।’

आफन्तलाई परामर्श
मौजुदा जनशक्तिबाट गर्न सकिने कार्यसमेत परामर्शदाताबाट गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यो वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मातहतका इकाईले ३ अर्ब ४१ लाख परामर्श सेवा लिई खर्चेका छन्,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘विभागीय जनशक्तिबाट गराउनसकिने काममा समेत परामर्शदाता राखी खर्च गरेकाले आयोजनाको लागत बढ्न गएको छ । अत्यावश्यक सेवाबाहेक विभागीय जनशक्ति परिचालन गरेर परामर्शदाताको खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।’

स्थानीय तहमा सवा एक अर्बका सवारी प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहले१ हजार ८ सय ७८ सवारीसाधनतथा मोटरसाइकल खरिदमा १ अर्ब १८ करोड ५५ लाख ६९ हजार खर्च देखाइएको छ । ‘स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुखका लागि चारपांग्रे सवारीसाधन र वडाअध्यक्ष र कर्मचारीका लागिमोटरसाइकल खरिद भएकोदेखिन्छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘सवारीसाधन खरिद नगरेका स्थानीय तहले भाडामा लिएको अवस्थाछ । अधिकांश सवारीसाधनको खरिद वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट भएकाले अनुदानमा थप व्ययभारपर्न गएको स्थिति छ ।’ रासस

कमेन्ट गर्नुहोस्