साढे सात लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण तर, कार्ड पढ्न ट्राफिकसँग एउटै मेसिन छैन

काठमाडौं, बैशाख ०४ । स्मार्ट कार्डमा चिप्स छ, तर त्योभित्र भएका सूचना पढ्ने त परै जाओस्, कार्ड नक्कली हो कि सक्कली भन्नेसमेत ट्राफिक प्रहरीलाई थाहा हुँदैन

सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेको ४० महिनामा नौ लाख लाइसेन्स छापिएका छन् । साढे सात लाख वितरण भएका छन्, तर त्यस्ता कार्ड जाँच (रिड) गर्ने मेसिन ट्राफिक प्रहरीसँग एउटा पनि छैन । अहिले सञ्चालन भएका दुईवटा रिडरमध्ये एउटा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छ भने अर्को यातायात व्यवस्था विभागमा । त्यसो त स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्का पाएको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले सम्झौताअनुसार सयवटा कार्ड रिडर मेसिन उपलब्ध गराइसकेको छ । तर, इन्टरनेट, कम्प्युटर लगाएत आवश्यक प्राविधिक व्यवस्थापन नहुँदा कार्ड रिडर यातायात व्यवस्था विभागमै थन्क्याइएको छ ।

साढे सात लाख प्रयोगकर्ताको हातमा स्मार्ट कार्ड पुर्‍याइसकेको यातायात व्यवस्था विभाग बल्ल प्राविधिक व्यवस्थापनको तयारीमा लागेको छ । ‘मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले सम्झौताअनुसार सयवटा कार्ड रिडर उपलब्ध गराएको छ । तर, प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले भने, ‘कार्ड रिडरमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर तयार भइसकेको छ, त्यसैले विभाग र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दुई रिडर सञ्चालनमा छन् । तर, अन्य ठाउँमा कहाँ–कहाँ रिडर राख्ने नै निश्चित भएको छैन ।

रिडर सञ्चालनका लागि आवश्यक इन्टरनेट, कम्प्युटरलगायत प्राविधिक व्यवस्थापन भएको छैन । लाइसेन्स जाँचका लागि आवश्यक मोबाइल एप्स पनि छैन । एप्स निर्माणका लागि चाँडै टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी छ । करिब २० लाखमा एप्स तयार हुन्छ । यो एप्समार्फत जो–कसैको लाइसेन्स जाँच गर्न सकिन्छ ।’

अहिलेसम्म नौ लाख कार्ड प्रिन्ट
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अहिलेसम्म एसियाली विकास बैंक र मद्रास प्रिन्टर्ससँग गरी ११ लाख ३० हजार स्मार्ट लाइसेन्स खरिद गरिएको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म नौ लाख लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर वितरणका लागि यातायात कार्यालयमा पठाइएको छ ।

बाँकी दुई लाख ३० हजारमध्ये ३० हजार कार्ड कम्पनीबाट प्राप्त गर्न बाँकी छ । अहिलेसम्म १८ हजार कार्डमा कमजोरी देखिएपछि खेर गएका छन् । अहिले स्टकमा एक लाख ८३ हजार स्मार्ट कार्ड छन् । दैनिक सात प्रिन्टरले ६ हजार पाँच सय लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सक्छन् । यस आधारमा स्टक कार्डले ३५ दिनसम्म मात्रै अर्थात् जेठको पहिलो सातासम्म मात्रै थेग्न सक्छ ।

मद्राससँग यही हप्ता १० लाख स्मार्ट कार्ड ठेक्का सम्झौता, ७५ दिनमा मेसिन र कार्ड उपलब्ध गराउने
यातायात व्यवस्था विभागले मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग थप १० लाख स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड ल्याउने गरी यही हप्ता सम्झौता गर्दै छ । २७ चैत ०७५ मा मद्रास कम्पनीलाई सबैभन्दा न्यून २० करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताए । सम्झौताको ७५ दिनभित्र प्रिन्ट मेसिन र कार्ड उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता हुँदै छ ।

कार्ड अभाव हुने भएकाले ७५ दिनको म्याद राखिएको दाहालले बताए । सामान्य अवस्थामा ठेक्काको एक सय २० दिनमा मात्रै कार्ड उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन्छ । यता, स्टक कार्डले जेठ पहिलो सातासम्म मात्रै थेग्ने अवस्थामा आवेदकको संख्या घटाएर असार १५ सम्मलाई पु¥याउने योजनामा विभाग छ ।

विभागले ०७४ जेठमा नै प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि समयमा खरिद प्रक्रिया पूरा नहुँदा ढिलाइ भइरहेको थियो । ठेक्कासम्बन्धी फाइल केही महिनादेखि अध्ययनका लागि भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगेपछि पनि ठेक्का प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो ।

पाँच लाख २४ हजार ट्रायल पास लाइसेन्सको पर्खाइमा
सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि ट्रायल पास गरी स्मार्ट लाइसेन्स पाउने रसिद लिएर बस्नेको संख्या पाँच लाख २४ पुगिसकेको छ । अहिले वितरण क्षमताअनुसार दैनिक औसतमा तीन हजार थपिने गरेका छन् । विद्युतीय सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण प्रभावकारी नहुँदा ट्रायल पास गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ ।

दैनिक ६ हजार पाँच सय लाइसेन्ट प्रिन्ट, माग भने १० हजार
अहिले नयाँ र नवीकरण गरेर दैनिक १० हजार स्मार्ट लाइसेन्सको माग छ । जसमा नयाँ सात हजार र नवीकरण औसतमा दैनिक तीन हजार छ । जब कि कुल सात प्रिन्टिङ मेसिन दुई सिफ्टमा प्रयोगमा ल्याउँदा पनि दैनिक अधिकतम ६ हजार पाँच सय स्मार्ट लाइसेन्स मात्रै तयार हुन्छन् ।

यसकारण मागअनुसार आपूर्ति नहुँदा ट्रायल पास गरेर पनि लामो समयसम्म स्मार्ट लाइसेन्स नपाउने समस्या छ । आर्थिक वर्ष ०७४र७५ सम्म पनि देशभर चारवटा मात्र स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने प्रिन्टिङ मेसिन थिए । ती मेसिनले दैनिक औसतमा तीन हजार छाप्ने गरेका थिए, जब कि दैनिक माग पाँच हजार थियो । अहिले मेसिनको संख्या वृद्धि गरेर सात पुर्‍याएपछि केही सहज भए पनि मागअनुसार स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न नसकिएको विभाग बताउँछ ।

कागजी लाइसेन्समा प्वाल, स्मार्ट लाइसेन्सको रेकर्ड मात्र
मापसे कारबाहीमा पर्ने चालकको लाइसेन्स केही वर्षयता ट्राफिक प्रहरीले प्वाल पार्दै आएको छ । तर, स्मार्ट लाइसेन्स भएकाहरूको लाइसेन्स भने प्वाल पारिँदैन । ट्रायल पास गरेको रसिद भएका र स्मार्ट लाइसेन्स भएकाहरू मापसे कारबाहीमा परे उनीहरूको रेकर्ड कार्यालयमा राखिने एसएसपी पन्तले बताए । कागजी लाइसेन्समा भने प्वाल पार्ने ठाउँ भएकाले प्वाल पारिने गरिएको उनी बताउँछन् । लाइसेन्स छाप्ने ठेक्का पाएको मद्रास सेक्युरिटीले नै यससम्बन्धी तालिम ट्राफिक प्रहरीलाई दिनुपर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म दिएको छैन ।

१ सय रिडर छन्, तर प्राविधिक व्यवस्थापन नै नभएकाले थन्किए
कुमारप्रसाद दाहाल, महानिर्देशक
४० महिनादेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिँदै आइएको छ । तर, त्यसलाई जाँच गर्ने व्यवस्था नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अहिलेसम्म प्रयोगमा आउनुपथ्र्यो । जाँच गर्ने मेसिन भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने इन्टरनेट, सफ्टवेयर र अन्य विषयको तयार भएको छैन । यसले पनि कार्ड रिडर थन्किएर बसेका छन् । अब चाँडै नै विधिक व्यवस्थापन गरेर कार्ड रिडर राख्ने ठाउँ तोक्ने र वितरण गर्ने काम थाल्नेछौँ ।

कार्ड छापिए, तर डेढ वर्षदेखि धाउने सेवाग्राहीले पनि पाएनन्, डेढ लाख स्मार्ट लाइसेन्स यातायात कार्यालयमा

काठमाडौं जडीबुटी बस्ने नवीन खड्काले सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउन ट्रायल पास गरेको दुई वर्ष पुग्न लागिसक्यो । ट्रायल पास गर्दा तीन महिनामा स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्ने जानकारी पाएका उनले धेरैपटक यातायात कार्यालय धाउँदा पनि नपाएको गुनासो गरे । ‘पर्खनुस् भन्दाभन्दै दुई वर्ष पुग्न लागिसक्यो, अझै हात लागेको छैन,’ उनले भने ।

ललितपुरका श्री महर्जनले पनि ट्रायल पास गरेको १४ महिना बितिसकेको छ । तर, नवीनजस्तै उनले पनि अझै लाइसेन्स पाएका छैनन् । विदेश जाने तयारीमा रहेका श्रीले केही हप्तामा लाइसेन्स नपाउने हो भने भिसा रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘सहजै पाउनुपर्ने सेवालाई किन यति जटिल बनाएको होला ?’ कार्यालय धाउँदाधाउँदा दिक्क भएका उनले दुखेसो पोखे ।

तर, यातायात कार्यालयहरूमा भने एक लाख ५० हजार स्मार्ट लाइसेन्स थुप्रिएर बसेका छन । त्यसमध्ये एक लाखभन्दा बढी एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयमा छन् । अन्य कार्यालयमा पनि वितरणका लागि पठाइएका स्मार्ट लाइसेन्स वितरण नभई बसेका छन् । खाँचो हुनेले नपाउने, तर कार्यालयमा थुप्रिएर रहने भइरहेको छ ।

यातायात कार्यालयहरूले वितरणलाई पर्याप्त जनशक्ति राखेर प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन् । तर, एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयमा थुप्रिएका स्मार्ट लाइसेन्स भने यातायात व्यवस्था विभागले फिर्ता ल्याएर आफ्नै कार्यालय रहेको मीनभवनबाट वितरण गर्न सुरु गरेको छ । ‘एकान्तकुनामा कार्ड थुप्रिएको र सेवाग्राहीबाट धेरै गुनासो आएपछि अहिले विभागले सातवटा काउन्टरमार्फत वितरण थालेको महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।

ट्राफिक प्रहरीलाई तालिम दिएका छौँ, कार्ड हेरेरै छुट्याउन सक्छन्
एसएसपी वसन्त पन्त
प्रमुख, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा

स्मार्ट लाइसेन्सको चेकजाँचमा ट्राफिक प्रहरीका समस्या के छन् ?
स्मार्ट लाइसेन्स बोक्ने बढिरहेका छन् । तर, ट्राफिक कार्यालयमा रिड गर्ने मेसिन छैन । कुनै लाइसेन्स शंकास्पद लागेमा प्रहरी हेडक्वार्टरमा पठाउने गरेका छौँ । प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग एउटा मात्र मेसिन छ ।

ट्राफिक प्रहरीले अन्दाजकै भरमा चेकजाँच गर्ने हो रु स्मार्ट लाइसेन्सको अर्थ के रह्यो ?
ट्राफिक प्रहरीलाई तालिम दिएका छौँ । उनीहरूले नक्कली र सक्कली लाइसेन्स छुट्याउन सक्छन् ।

स्मार्ट लाइसेन्स पनि नक्कली बन्न थालेको हो रु समाचार त्यस्तै आएका छन् नि ?
हो । केही महिनाअघि हामीले दुईवटा नक्कली स्मार्ट लाइसेन्स बरामद गरेका थियौँ । दुईजनालाई पक्राउ गरेर महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाएका थियौँ । चेकजाँचका क्रममा सजग हुन ट्राफिक प्रहरीलाई भनेका छौँ ।

ट्रायल पास गरेर पनि रसिदकै भरमा गाडी चलाउने गरेका छन्, यसबाट सेवाग्राही समस्यामा परेको देखिन्छ, तपाईंहरूको पहल के छ ?
रसिदलाई पनि मान्यता दिने प्रावधान छ । रसिद भएका कुनै चालक कारबाहीमा परे हामी रेकर्ड राख्छौँ ।

मापसे कारबाहीमा स्मार्ट लाइसेन्स भएकाहरूको लाइसेन्स प्वाल पारिँदैन, कागजी लाइसेन्स प्वाल पारिन्छ, यो त दुईथरी नियम भएन ?
कागजी लाइसेन्स प्वाल पार्ने ठाउँ हुन्छ, प्वाल पार्छौँ । स्मार्ट लाइसेन्स प्वाल पार्न मिल्दैन, तर रेकर्ड भने राखेका हुन्छौँ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिइएको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: