रेल इन्जिनियरका लागि लोकसेवा आयोगसँग आवश्यक जनशक्ति छैन

काठमाडौँ, वैशाख ८ । मुलुकभरि रेलमार्गको जालो बिछ्याउनु यतिबेला नेपालको भौतिक विकासको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता बनेको छ। नेकपा (तत्कालिन वाम गठबन्धन) को चुनाव घोषणापत्र अनुसार १० वर्षभित्र कम्तीमा दुई हजार किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।

रेल विभागको वेबसाइटका अनुसार आगामी २० वर्षभित्र ४००० किलोमिटर रेल संजाल निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । सो लक्ष्यलाई पूरा गर्न आगामी १० वर्ष भित्र १ हजार ५ सय किमी र आगामी ५ वर्षभित्र ७ सय ५० किमी रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

यसअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको योजनाको क्रममा छ। केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा परेको छ र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सरकारी टोली केही दिनपछि नै बेइजिङ प्रस्थान गर्दैछ । भारतको सहयोगमा निर्माण गरिने भनिएको रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गका लागि ‘ट्राफिक सर्वे’ जारी छ।

राज्यले रेलमार्ग निर्माणलाई यति ठूलो प्राथमिकता मात्र दिएको छैन, ७ वर्षअघि नै रेल विभाग पनि गठन गरिसकेको छ । रेलमार्ग निर्माणमा सहज होस् भनेर सरकारले विभाग गठन गरेको हो । तर, दुखको कुरा, अहिलेसम्म रेल विभागअन्तर्गत नेपाल सरकारसँग एकजना पनि रेल इन्जिनियरको दरबन्दी छैन।

७ वर्षअघि विभाग गठन गरिएको रेल विभाग र रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी कामहरु सडकसँग सम्बद्ध इन्जिनियरहरुबाट भइरहेका छन् । विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र सडक विभाग अन्तर्गत सिभिल इन्जिनियर हुन् भने विभागका रहेका ४ जना सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पनि सडक विभागसँगै आवद्ध छन्।

विभागमा रेल इन्जिनियरिङसँग सम्बद्ध एकजना इन्जिनियर छन्, परिवेश पराजुली । स्रोतका भनाईमा, उनी कन्सल्ट्यान्टका रुपमा विभागमा आवद्ध छन् । चीनमा रेल इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर फर्केका उनी विभागमा रेल इन्जिनियरको कुनै दरबन्दी नभएकाले कन्सल्ट्यान्टको रुपमा कार्यरत छन्।

राज्यले नै रेलमार्ग निर्माणलाई यतिधेरै प्राथमिकता दिएर ७ बर्षअघि नै विभाग नै गठन गरेका बेला अहिलेसम्म रेल इन्जिनियरको दरबन्दी सिर्जना नहुनुको कारण जति रोचक छ, त्यति नै दुखद पनि। स्रोतका भनाईमा, लोकसेवा आयोगमा रेल मामिला सम्बन्धी जानकारहरु नभएकाले यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो।

रेल इन्जिनियर सम्बन्धी दरबन्दी सिर्जना गरेरमात्र हुँदैन, दरबन्दी सिर्जना भएपछि सो दरबन्दीमा जनशक्ति परिपूर्तिका लागि अन्यजस्तै रेल इन्जिनियरका लागि पनि परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। परीक्षा सञ्चालन एउटा लामो प्रक्रिया हो, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति लोकसेवा आयोगसँग छैन।

जस्तो, रेल इन्जिनियरको दरबन्दी पूर्तिका लागि हुने परीक्षाका लागि पाठ्यक्रम र प्रश्नपत्र बनाउनुपर्यो। नयाँ विषय भएकाले प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने जानकार (इन्जिनियर) आयोगमा छैनन्। परीक्षा सम्पन्न भएपनि उत्तर कापी जाँच्ने, रेलबारे साङ्गोपाङ्गो मौखिक अन्तर्वार्ता लिनसक्ने जनशक्ति पनि लोकसेवा आयोगसँग छैन।

रेल विभाग

रेल विभाग स्रोतका अनुसार अहिले विभागमा कम्तिमा ५ जना रेल इन्जिनियरको खाँचो छ। निर्माणाधीन जनकपुर–बर्दिवास रेलमार्गका लागि यति रेल इन्जिनियरको आवश्यकता परेको हो । किनभने, रेलमार्ग निर्माणका क्रममा अवलोकन, आवश्यक निर्देशन लगायतका लागि कार्यक्षेत्रमा नै रेल इन्जिनियरहरु रहनुपर्छ।

जब पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण सुरु हुन्छ, आवश्यक रेल इन्जिनियरको आवस्यक संख्या अझ बढ्ने छ । त्यो बेला कम्तिमा १५–२० जना रेल इन्जिनियरको जरुरत पर्ने विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, जनशक्ति परिपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगसँग आवश्यक दरबन्दी नहुँदा कर्मचारीतन्त्रमा रेल इन्जिनियरको दरबन्दी नै सिर्जना हुन सकेको छैन ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: