एनसेलसँग कर उठाउने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, वैशाख १३ । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलसँग लाभकर असुल गर्ने प्रक्रिया तत्काल यथास्थितिमा राख्न ठूला करदाता कार्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अल्पकालीन आदेशसँगै एनसेलसँग कर असुल गर्ने प्रक्रिया स्थगन भएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते एक साताको समय दिएर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख रुपियाँ कर तिर्न एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो ।

कर निर्धारण प्रक्रियाविरुद्ध एनसेलले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले तत्काल कर निर्धारण अनुसारको असुल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश जारी गरेको हो ।

श्रेष्ठको एकल इजलासले वैशाख २३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ । उक्त समयसम्म अब कर निर्धारणपछिको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छैन ।

सर्वोच्चका प्रेस विज्ञ किशोर पौडेलले तत्काललाई निर्णय यथास्थितिमा राख्ने आदेश भएको बताए। लिखित आदेश भने तयार भइसकेको छैन । अदालतको आदेश अनुसार अब दुवै पक्षको छलफलमा हाल जारी भएको अल्पकालीन आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने बारे छलफल हुनेछ ।

दुवै पक्षको छलफलमा अदालतले हाल जारी गरेको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएमा कर असुल प्रक्रिया निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म रोकिने छ । अल्पकालीन आदेश खारेज भएमा कर असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । तर, वैशाख २३ सम्म भने ठूला करदाता कार्यालयले कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउने छैन ।

खरिदबिक्रीको लाभकर कसले तिर्ने भन्ने विवादबीच सर्वोच्चको वृहत् पूर्ण इजलासले माघ २३ गते एनसेल–एक्जियटाबाट कर असुल गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशको पूर्णपाठ सर्वोच्चले चैत २६ गते सार्वजनिक गरेको थियो । पूर्णपाठ अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरी वैशाख ३ गते एनसेललाई जानकारी पठाएको थियो ।

कार्यालयले कुल ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपियाँ कर निर्धारण गरेको थियो । जसमा अदालतको आदेश अनुसार त्यसअघि तिरिसकेको २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपियाँ घटाएको थियो । कार्यालयले ३९ अर्ब छ करोड छ लाख ८४ हजार ८१५ रुपियाँ एक साताभित्र तिर्न एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो ।

तर, एक साता पुग्न एक दिनअघि एनसेल कर निर्धारण प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको थियो । प्रशासनिक निर्णयको पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिने विकल्प रहँदा रहँदै एनसेल सिधै सर्वोच्च पुगेको थियो । कम्पनीले रू। १४ अर्बमात्र कर तिर्न बाँकी रहेको दाबीसहित एनसेलले रिट दर्ता गरेको थियो । साथै सर्वोच्चको वृहत् पूर्ण इजलासको फैसला अनुसार ब्याजको दायित्व समेत आफूमा नरहेको रिटमा दावी गरिएको छ ।

भ्याकेटमा जाला सरकार ?

अन्तरकालीन आदेशपछि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको हुँदा सामान्यतयाः सरकार यस्ता विषयमा आदेश खारेजको निवेदन (भ्याकेट) दर्ताका लागि जाने कमै प्रचलन छ । तर, अल्पकालीन आदेशको समयसीमा लामो हुँदा विचाराधीन विषयमा कुनै तात्विक असुर हुने भएमा भ्याकेटमा जाने विकल्प भने सरकारसँग रहन्छ ।

कर निर्धारण भइसकेको र दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको अवस्थामा सरकार भ्याकेटमा जाने सम्भावना कम छ । तर, कर असुल नहुँदा तत्कालै कुनै असर पर्ने कारण भएमा सरकारले आदेश खारेजीका लागि निवेदन दिन सक्ने छ । गोरखापत्रदैनिकबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: