एनजीओलाई कारबाही गर्न सरकार किन हच्कियो? सरकारलाई छल्दै ६ अर्ब ३८ करोड खर्च

काठमाडौं, बैशाख १७ । नेपालका विभिन्न गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)ले सरकारलाई छलेर आफूखुसी ६ अर्ब ३८ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरे पनि ती संस्थाको खोजतलास गरी कारबाही गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको छ । सरकारका अधिकारीहरूमाथि गैरसरकारी संस्थाका व्यक्ति हावी हुने गरेकाले सरकारी निकाय गैरसरकारी संस्थामाथि कारबाही गर्न असफल हुँदै आएका हुन् ।

एनजीओले सरकारलाई छल्दै अर्बौं रुपैयाँ खर्चदासमेत अर्थ मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, तथा गृह मन्त्रालय कसैले पनि ती एनजीओविरुद्ध छानबिन र कारबाही थाल्न सकेका छैनन् ।

देशमा रहेका विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले गत तीन वर्षको अवधिमा अर्थ मन्त्रालयको सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली( एएमपी) र समाजकल्याण परिषद्समेतलाई थाहै नदिई दाताबाट रकम ल्याएर त्यति ठूलो रकम आफूखुसी खर्च गरेका हुन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि त्यस्ता गैरसरकारी संस्थामाथि सरकारले आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।

महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले सरकारलाई छलेर परियोजना नै स्वीकृत नगराई खर्च गर्ने एनजीओमाथि आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने बताए । ‘सरकारका सरोकारवाला निकाय र मन्त्रालयले छानबिन गरी महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्नेमा त्यस्तो कुनै जानकारी आएको छैन ।’ महालेखापरीक्षक शर्माले भने ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार परियोजना नै स्वीकृत नगराई गैरकानुनी रूपमा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ६३ वटा संस्थाले ४ अर्ब २३ करोड २३ करोड ५५ लाख ११ हजार खर्च गरेका छन् । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा ४२ संस्थाले ६१ करोड, ८८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा १५८ संस्थाले १ अर्ब ५२ करोड ७२ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

कानुनतः नेपालका गैरसरकारी संस्थाले आईएनजीओ र दातामार्फत रकम ल्याउँदा समाजकल्याण परिषद्मा अनिवार्य रूपमा परियोजना र बजेट स्वीकृत गराउनुपर्छ भने त्यसको जानकारी अर्थ मन्त्रालयको सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई गराउनुपर्छ तर ती एनजीओले यी दुवै प्रक्रिया पूरा नगरी हचुवाका भरमा अबौँ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको हो ।
परियोजना नै स्वीकृत नगराई नेपाल अपांग महिला संघ, काठमाडौंले एजेडब्लुएस अमेरिकाबाट २०७४÷७५ मा ३ अर्ब ३७ करोड १४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकाले सो रकममाथि प्रश्न चिह्न सिर्जना भएको छ ।

समाजकल्याण नियमावली २०४९ को नियम १२ मा समाजकल्याण परिषद्ले नेपालभित्र समाजकल्याणसम्बन्धी काममा सहयोग गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अनुमति दिने र नेपालभित्र काम गर्नुअघि परिषद्सँग सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । परिषद्द्वारा जारी वैदेशिक सहयोग स्वीकृतसम्बन्धी निर्देशिका २०७१ मा पनि सम्झौताबिना नै कार्यक्रम गरेमा दण्डात्मक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ तर सोविपरीतको काम हुँदासमेत परिषद्ले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । समाजकल्याण परिषद्का सदस्यसचिव राजेन्द्रकुमार पौडलले विभिन्न समस्याका कारण एनजीओमाथिको छानबिनलाई अघि बढाउन नसकिएको बताए ।

महालेखाको प्रश्न ? ५२ अर्ब ६३ करोडको उपलब्धि खै ?

तीन वर्षमा गैरसरकारी संस्थाले परियोजना स्वीकृत गरी खर्च गरेको ५२ अर्ब ६३ करोडको पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न सिर्जना भएको छ । महालेखाले त्यसको उपलब्धिबारे प्रश्न गरेको हो ।
महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ७२३ संस्थाले २० अर्ब १ करोड ४२ लाखको परियोजना स्वीकृत गरी खर्च गरेका थिए । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ७४७ संस्थाले परियोजना स्वीकृत गराई १८ अर्ब ९५ करोड १६ लाख र २०७२/७३ मा ६३१ संस्थाले २३ अर्ब ६३ करोड ३४ लाख ८ हजारको परियोजना स्वीकृत गराई खर्च गरेका थिए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: