भृकुटीमण्डपका व्यापारीसँग एक युनिट बिजुलीमा ११ रुपैयाँसम्म कमिसन

काठमाडौं, जेठ १ । २०७२ साल साउनबाट भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा ‘डेडिकेटेड’ लाइन जडान गरियो । डेडिकेटेड लाइन सामान्य भन्दा केही महंगो हुन्छ र लोडसेडिङ, लो–भोल्टेज लगायतका समस्या रहँदैन ।

भृकुटीमण्डप क्षेत्रको सम्पुर्ण व्यवस्थापन समाज कल्याण परिषदले गरिरहेको छ। परिषदले व्यवस्थापन मिलाउन भृकुटीमण्डप संचालन कार्यालय नै खडा गरेको छ।

भृकुटीमण्डप र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २५० केभिए क्षमताको विद्युत उपलब्ध गराउँछ । जसको लागि प्राधिकरणले विजनेस आवरमा प्रति युनिट २२ रुपैयाँ ५० पैसा, नर्मल आवरमा २० रुपैयाँ ४० पैसा र अफ आवरमा ११ रुपैयाँ ४० पैसा निर्धारण गरेको छ।

डेडिकेटेड लाइन जडान गरिएको ठाउँमा प्राधिकरणले स्मार्ट डिजिटल मिटरनै जडान गरेको हुन्छ। त्यसैगरी ‘पावर सर्भिसको’ लागि परिषदले मासिक ३३ हजार १ सय २५ रुपैयाँ थप बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

याे पनि पढ्नुस  मेडिकल कलेजको शुल्क तोक्ने समितिको म्याद दोस्रोपटक थपियो

भृकुटी मण्डपको विद्युत महशुल औसत २२ रुपैयाँ भन्दा धेरै नपर्ने प्राधिकरणका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । तर, समाज कल्याण परिषदले भने भृकुटी मण्डपमा व्यापार गरेर बस्ने ठूला–साना सबै व्यापारीसँग प्रति युनिट ३३ रुपैयाँ लिने गरेको छ।

२०७५ सालमा परिषदको ४ लाख ७२ हजार ६ सय ६० युनिट बिजुली उठ्यो । औसत मूल्य २२ रुपैयाँको दरले हिसाब गर्दा विद्युत महशुल १ करोड ३ लाख ९८ हजार ५ सय २० हुन्छ तर परिषदले भने १ करोड ५५ लाख ९७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ उठाइसकेको छ। यो हिसावले परिषदले गत वर्ष मात्रै ५१ लाख ९९ हजार २ सय ६० रुपैयाँ अधिक उठाएको छ । परिषदले व्यापारीहरुसँग तिर्नुपर्ने भन्दा प्रतियुनिट ११ रुपैयाँसम्म धेरै महसुल लिने गरेको प्रस्टै देखिन्छ।

याे पनि पढ्नुस  सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीद्वारा आन्दोलन घोषणा

मर्मतसम्भार लगायतको खर्चको लागि प्रधिकरणले लिने भन्दा केही बढी रकम उठाइएको समाज कल्याण परिषदका सूचना अधिकारी दुर्गा प्रसाद भट्टराईले बताए । ‘बेला–बेलामा मर्मतसम्भार गरिरहेका हुन्छौं । त्यस्तै ट्रान्सफर्मर बिग्रियो भने धेरै पैसा खर्च हुन्छ । त्यही भएर प्राधिकरणलाई तिर्नेभन्दा धेरै रकम उठाएका हौँ’ भट्टराइले भने।

याे पनि पढ्नुस  कान्ति बाल अस्पतालका कर्मचारी आन्दोलनमा

कुनै पनि सेवा प्रदायकले सरकारले तोकेभन्दा धेरै शुल्क लिनु गैरकानुनी भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना बताउँछन् । ‘सरकारी कार्यालय होस् वा कोही ब्यक्ति होस, कानूनी राज्यमा सबै जना कानूनको अधिनमा हुनुपर्छ। त्यो भन्दा बाहिर गएर काम गरेमा त्यो भ्रष्टाचार हो,’ उनले भने ‘यदि टुटफुट, वा मेन्टेनेन्समा खर्च लाग्छ भने त्यसको छुट्टै हिसाव गरेर खर्च बाँड्नुपर्छ,।’

भृकुटीमण्डप सस्तो बजारमा जस्तै अब्यवस्थित बिजुली बितरण गरिएको ठाउँमा पनि मर्मत सम्भार र वायरिङको नाममा प्रतियुनिट ११ रुपैयाँसम्म उठाउनु उचित नभएको तिमल्सिनाले बताए । सेतोपाटीबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्