काठमाडौं, जेठ ७ । नेपाल टेलिकमसँगको सम्झौताअनुसार काम अगाडि बढेको भए मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्वी खण्डमा असोज ०७५ मै सूचना महामार्ग तयार भइसक्ने थियो । तर, परियोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्ने मितिभन्दा आठ महिना ढिलो गरी प्रधानमन्त्रीले तामझामका साथ महामार्गको शिलान्यास गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धादिङको गल्छीमा सोमबार सूचना महामार्ग निर्माणकार्यको शिलान्यास गरेका हुन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकमबाट मध्यपहाडी राजमार्ग हुँदै नेपालको पूर्व–पश्चिम जोड्ने अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनालाई सूचना महामार्ग भनिएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले २९ पुस ०७२ मै नेपाल टेलिकमलाई सोअन्तर्गतको पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर
बिछ्याउने परियोजना निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा १२ असोज ०७३ मा प्राधिकरण र टेलिकमबीच चार अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमा परियोजना सम्झौता भएको थियो । सो परियोजना सम्पन्न गर्ने अवधि दुई वर्ष तोकिएको थियो । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरलगत्तै टेलिकमकी तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले विशेषज्ञ टिम तयार गरी विशेष प्राथमिकताका साथ निर्धारित समयअगावै आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार सोही परियोजना शिलान्यास गरेका हुन् ।
प्राधिकरणले सूचना महामार्ग निर्माण गर्न अन्य दुई कम्पनीसँग पनि ०७३÷७४ मै सम्झौता गरेको थियो । दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको तीनवटै खण्डका परियोजनामा सम्झौताअनुसार काम हुन सकेको छैन । २४ वैशाख ०७४ मा मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तिबाङसम्म तथा प्रदेश ४ र ५ का सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी युटिएलसँग सम्झौता भएको थियो । दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने गरी भएको दुईवर्षे सम्झौताको म्याद गएको २४ वैशाखमै सकिएको छ । सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य अगाडि नबढाएको भन्दै प्राधिकरणले युटिएलसँगको सम्झौताको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको छ । तर, लगत्तै युटिएल अदालत गयो र उसको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएका कारण उक्त परियोजना अन्योलपूर्ण अवस्थामा छ । परियोजनाका लागि युटिएललाई दिइएको अग्रिम भुक्तानीबापत ४० करोड २० लाख रुपैयाँसमेत सरकारले फिर्ता ल्याउन सकेको छैन ।
यसैगरी, प्रदेश ६ र ७ मा अप्टिकल फाइबर विस्तारको ठेक्का अर्को दूरसञ्चार कम्पनी स्मार्ट टेलिकमले पाएको छ । प्राधिकरण र स्मार्ट टेलिकमबीच परियोजनाको तेस्रो खण्डका लागि भएको सम्झौताको म्यादसमेत आगामी ३ साउनमा सकिँदै छ । ३ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँ लगानी हुने सो खण्डमा खास प्रगति भएको छैन । ठेक्का दिएको दुई वर्ष आठ महिनापछि आयोजनाको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अब विकासको गियर फेरिन्छ ।’
त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले महामार्गको विस्तार डिजिटल नेपाल बनाउन सहयोगी हुने बताए । ‘हामी देशलाई विकासमा हरेक दिन एक कदम अघि बढाउन चाहन्छौँ,’ उनले भने, ‘सूचना महामार्गको शिलान्यासले विकासमा एक कदम थपेको छ ।’
त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारले साबिकजस्तै काम गरेर दिन कटाउने नभई आमूल परिवर्तन गरेर देशको मुहार फेर्न चाहेको बताउनसम्म भ्याए । ‘१५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुँदै छ । यसले देश विकासको गियर परिवर्तन गर्छ । अहिले देश विकासको गति दुई गियरमा छ भने तीनमा र तीनमा छ भने चारमा पुर्याउँछ,’ उनले भने ।
१८ महिनामा सक्ने लक्ष्य
शिलान्याससँगै नेपाल टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको अनुदानमा मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पूर्व पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम अगाडि बढाएको छ । परियोजनाअन्तर्गत प्रदेश नम्बर १, २ र ३ का सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी टेलिकमले १८ महिनाभित्रै अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने गरी विभिन्न पाँचवटा कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७२र७३ कोे सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत अप्टिकल फाइबरको सञ्जाल देशव्यापी विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको थियो । सोही कार्यक्रमअनुरूप तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतले ०७२ असार २९ गते व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा दिएको बजेट वक्तव्यमा मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याई स्मार्ट सिटी नै निर्माण थालनी गरिने घोषणा गरेका थिए । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
