इरानको कुन गल्तीका कारण अमेरिका र साउदी अरब उसलाई सिध्याउन चाहन्छन्


इरान र अमेरिकाबीचको तनावलाई धेरैले पारम्परिक द्वन्दको रूपमा हेर्ने गरेका छन्। हुन पनि संयोग नै मान्नु पर्छ अमेरिकाले पहिलो पटक अर्काको देशको सरकार परिवर्तन गर्न हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको इरानबाट नै हो ।+

ब्रिटेन र अमेरिकाले मिलेर १९५३ मा इरानका निर्वाचित प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोसादेगलाई अपदस्थ गरे र इरानका शाह (राजा) लाई शक्तिशाली बनाइदिए । धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ यी दुई विश्वशक्ति राष्ट्रले किन यी लोकतान्त्रिक ढङ्गले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरे त ? यसको एउटी कारण थियो- मोसादेगले देशभित्र रहेका सबै तेल कम्पनीहरूलाई राष्ट्रियकरण गरे । जुन अमेरिका र ब्रिटेनमा मुख्यालय रहेका कतिपय तेल कम्पनीहरूका हित विपरित थियो ।

यस हस्तक्षेपपछि इरानमा शाह मोहम्मद रेजा पहलवी शक्तिशाली भएर निस्किए र उनले आफूलाई शहंशाह (सम्राट) घोषणा गरे यसका साथै अन्य देशको अनारिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु त्यसपछि अमेरिकाको विदेशनीतिको हिस्सा बन्न पुग्यो ।

यसरी उल्ट्याइयो हस्तक्षेप

तर यस हस्तक्षेपको २६ वर्षपछि १९७९ मा इरानमा भएको इस्लामी क्रान्तिले पश्चिमा शक्तिहरूको मनसुबामाथि ठाडै आघात मात्र गरेन पश्चिम निकट मानिने पहलवी वंशको शासन समेत समाप्त भयो र इरानको सट्टा सर्वोच्च नेताको रूपमा आयतोल्लाह खोमैनीको हातमा पुग्यो । र, यहींबाट भयो अमेरिका र इरान दुश्मनीको बीजारोपण ।

ट्रम्प युगसम्म आइपुग्दा त यी दुई देशबीचको विवाद झनै सतहमा आइपुगेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले त अमेरिकी सुरक्षामा सबैभन्दा ठुलो खतरा इरान भएको बताउन थालेका छन ।
यस्तै तर्क प्रतुत गर्दै २००३ मा अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गरेको थियो तर सद्दाम हुसैनको पतन र इराकमा भएको अभूतपूर्व विनाशपछि पनि अमेरिकाले भन्दै आएको इराकसँग आम विनाशका हतियार भएको तथ्य पुष्टि हुन सकेको थिएन ।

यस्तोमा प्रश्न उठ्छ- के अमेरिकाले इरानमाथि पनि इराकमा गरे जस्तै सैन्य कारवाही गर्ला ? धेरै विश्लेषकहरू अमेरिकाले इरानसँग युद्धमा जाँदा इराक युद्धको अनुभवलाई पाठको रूपमा लिएर जाने बताउँछन् ।

तर १९७९ देखि नै अमेरिका इरान मामिलामा नकारात्मक धारणा राख्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा ट्रम्प र उनका सहयोगीहरूलाई इरानविरुद्ध प्रमाणहरू पेस गर्न खासै मेहनेत गर्नु पर्ने देखिन्न ।

आरोप १: सारा समस्याको जड

अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले मध्यपूर्वका सारा समस्याहरूको मूल कारण इरान भएको बताउँदै आइरहेका छन् । तर वास्तविकता भने अर्कै छ । आज मध्यपूर्वमा सबैभन्दा आक्रामक अमेरिकाको सबैभन्दा निकटम सहयोगी साउदी अरब रहेको छ नकि इरान ।

यदि मध्यपूर्वमा इरान र साउदी अरबको भूमिकालाई राम्ररी नियाल्ने हो भने इरानभन्दा साउदी अरबको भूमिका बढी शंकास्पद देखिन्छ । यदि दुवै देशहरूको सैन्य खर्च मात्रै हेर्ने हो भने पनि यो कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।

इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका अनुसार २०१७ मा साउदी अरबले आफ्नो सेनामा गरको खर्च इरानको भन्दा चार गुणाले बढी थियो । तर यो २०१७ को कुरा मात्रै होइन स्टकहोम इन्टरनेसनल पीस रिसर्च इन्स्टिच्युटका अनुसार इरानले सन् १९८९ देखि आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३.३ प्रतिशतभन्दा बढी सुरक्षामा खर्च गरेको छैन जबकि साउदी अरब ले हरेक वर्ष ७ प्रतिशत बजेट सुरक्षामा लगाएको छ ।

हतियारकै कुरा गर्ने हो भने पनि साउदी अरबका हतियार इरानको तुलनामा निकै उन्नत रहेका छन् । स्ट्रेटिजिक एण्ड इन्टरनेसनल स्टडीजले २०१५ मा जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार साउदी अरब र खाडीमा उसका सहयोगी देशहरूसँग संसारका सबै भन्दा राम्रा र अत्याधुनिक हतियार रहेका छन् जबकि इरान पुरानै हतियारहरूले कम चलाइरहेको छ ।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार इरानसँग रहेको रक्षा प्रणाली लगभग राजाकै शासनकालको छ । त्यसपछि उसले आयात गरेका हतियारहरूमा पनि १९६० र १९८० को प्रविधि रहेको छ ।

इरानको तुलना सैन्य मामिलामा इजरायलसँग गर्ने हो भने मध्यपूर्वमा उसका सामु कोही टिक्न सक्दैन । यस्तोमा इरानलाई मध्यपूर्वकै शान्तिमा खतरा भन्नु तर्कसंगत लाग्दैन ।

आरोप २: सिरियामा हस्तक्षेप

अमेरिकाले लगाउने अर्को आरोप हो इरानले सिरियामा सशक्त हस्तक्षेप गरेको भन्ने तर तथ्य हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ इरानभन्दा निकै ठुलो हस्तक्षेप साउदी अरब को रहेको छ ।

सिरियामा इरानले गरेको हस्तक्षेपलाई बुझ्न इरान-इराक युद्धलाई पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ । १९८० मा सद्दाम हुसैनले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको संघर्षलाई २० औं शताब्दीकै सबैभन्दा भयावह रक्तपातपूर्ण संघर्ष मानिन्छ । यस युद्धमा इरानका लगभग १० लाख नागरिक मारिएका थिए ।

यस युद्धमा सद्दाम हुसैन निकै आक्रामक थिए । उनलाई अमेरिका लगायत अरब विश्वका सबै ठुला देशहरूको प्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त थियो । उनले रासायनिक हतियारको प्रयोग गरे र व्यापक नरसंहार मच्चाए । त्यस युद्धमा इरानलाई साथ दिने अरब विश्वको एकमात्र देश सिरिया थियो ।

त्यसपछि पनि इरानका हरेक अप्ठ्याराहरूमा सिरियालाई इरानले साथ दियो । २०११ मा सिरियामा बसर अल-असदको सरकार विरुद्ध प्रदर्शन सुरु हुन थालेपछि इरानलाई डर लाग्नु स्वाभाविक थियो किनभने सिरियामा अमेरिकी समर्थक सरकार बनेको खण्डमा त्यसको प्रत्यक्ष असर तेहरानमा पनि पर्न जान्थ्यो । यसले इरानको सिया मुस्लिम देशको पहिचान गुम्ने खतरा थियो । टर्कीमा जस्तै सिरियाका कुर्दहरूले पनि अलग देशको माग गर्न सक्थे र त्यसको प्रत्यक्ष असर इरानमा पर्ने सम्भावना थियो ।

इरानले सिरियामा यथास्थिति कायम राख्न मद्दत गर्यो । यो काम ठीक त्यस्तै थियो जस्तो साउदीले बहराइनमा सिया प्रदर्शनकारीहरूलाई दबाउन आफ्नो सेना पठाएको थियो र २०१४ मा इजिप्टमा भएको सत्ता परिवर्तनमा समेत उसको भूमिका शंकास्पद रहेको थियो ।

सिरियामा इरान सत्ता परिवर्तन चाहन्नथ्यो जबकी साउदी रब र उसका सहयोगीहरूले असदविरोधी शक्तिहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराइरहे । ती शक्तिहरूमा जबात अल-नुसरा र अल कायदा जस्ता संगठन पनि थिए ।

आरोप ३: अस्थिरताको कारक

इरानमाथि लाग्ने गरेको तेस्रो आरोप हो- उसले यमनमा अस्थिरता फैलाउन हुती विद्रोहीहरूलाई मद्दत गरेको भन्ने । यी विद्रोहीहरूले दक्षिणी यमनमा नियन्त्रण गरिराखेका छन् । तर यमनमा पनि इरानको संलग्नता अकारण होइन ।

साउदी अरबको चाहना सिरियामा इरान समर्थक सरकारलाई अपदस्थ गर्ने थियो भने उता यमनमा हुती विद्रोहीहरूले यमनमा साउदी समर्थक राष्ट्रपति अब्दाराब्बुह मन्सुर हादीलाई नै अपदस्थ गरिदिए ।

साउदी अरबको चाहना सिरियामा इरान समर्थक सरकारलाई अपदस्थ गर्ने थियो भने उता यमनमा हुती विद्रोहीहरूले यमनमा साउदी समर्थक राष्ट्रपति अब्दाराब्बुह मन्सुर हादीलाई नै अपदस्थ गरिदिए ।

इरानलाई मन्सुर अपदस्थ हुनुले फाइदा नै पुर्यायो । इरानको दृष्टिमा यमन साउदी अरबका लागि भियतनाम जस्तै हो । औदी र युएई मिलेर यमनका बन्दरगाह हरू बन्द गरिदिए र त्यहाँ बम समेत खसाले । वर्तमानमा यमन संसारकै सबैभन्दा खतरनाक मानवीय संकटसँग जुझिराखेको छ ।

आरोप ४: राज्य प्रायोजित आतंकवाद

इरानमाथि अमेरिकाले लगाउने अन्तिम आरोप हो उसले राज्य प्रायोजित आतंकवादलाई बढाएको भन्ने । इरानले हिजबुल्लाह, प्यालेस्ताइन इस्लामिक जिहाद र हमासलाई मद्दत गर्ने गरेको छ ।

हुन त यी संगठनहरूलाई अमेरिकाको सहयोगी कतार र टर्कीले पनि सहयोग गरिराखेका छन् । १९८३ मा बेरुतस्थित अमेरिकी दूतावासमा भएको आक्रमणमा हिज्बुल्लाह्को हात भएको मानिन्छ भने १९९६ मा साउदी अरबमा अमेरिकी वायुसेना परिसरभित्र भएको आक्रमणमा समेत यिनै संगठनहरूको हात रहेको थियो ।

तर विशेषज्ञहरू भन्छन् अमेरिकी नागरिकहरूको हत्या गर्ने आइएसआइएस र अल कायदा जस्ता बढी जसो जेहादी समूह सुन्नी रहेका छन् र तिनीहरूलाई साउदी अरबले सहयोग पुर्याउने गरिरहेको छ ।

२०१६ मा अमेरिकामा सेप्टेम्बर ११ आक्रमणको जाँचबुझ प्रतिवेदनले दिएका तथ्यहरूमा भनी अनुसार त्यसबेला विमान अपहरणकारीहरूलाई साउदी अरब सरकारको सम्पर्कमा रहेको आशंका गरिएको थियो । सीएनएनले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार यसै वर्षको आरम्भमा यमनमा सङ्घर्षरत अलकायदाका विद्रोहीहरूलाई साउदी र युएईले अमेरिकामा बनेका हतियार उपलब्ध गराएका थिए ।

२०१४ मा पेन्टागको एउटा प्रतिवेदनमा इरानको सैन्य नीति आत्मसुरक्षामा केन्द्रित रहेको बताएको थियो । अमेरिका र इजरायलका कयौं विशेषज्ञहरूको आकलन अनुसार इरान आफ्नो सुरक्षाप्रति बढी चिन्तित रहेको र अरूमा आक्रमण गर्ने आकांक्षा नराख्ने गरेको मत व्यक्त गरेका थिए ।

चक्रव्यूहमा इरान

अमेरिका र ब्रिटेनले १९५३ मा पहिलो पटक लोकतान्त्रिक पद्दतिले चुनिएका पधानमन्त्री मोहम्मद मोसादेगलाई अपदस्थ गरेर राजा पहलवीलाई सट्टा सुम्पेका थिए । मोसादेगले इरानको तेल उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरे । उनी राजाको शक्ति पनि कम गर्न चाहन्थे ।

अमेरिकाको यस हस्तक्षेपलाई इरानले १९७९ मा इस्लामी क्रान्तिको रूपमा उल्ट्याइदियो तर ४० वर्षपछि पनि अमेरिका र इरानबीचको तिक्तता समाप्त भएको छैन ।


अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंपले कडा शब्दमा भनिसकेका छन्- इरान युद्धमा गए उसको अस्तित्व समाप्त हुनेछ । तर अमेरिकाले पनि युद्धका खतराहरू बारे अनुमान नगरेको होइन किन भने २००३ मा पनि उसले सद्दाम हुसेनलाई अपदस्थ गर्न यस्तो कदम चालिसकेको छ ।

इरानले १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि कयौं संकट देखेको छ तर यस पटकको संकट भने निकै गम्भीर छ । यस पटक इरान झुक्यो भने पनि हार्नेछ र लड्यो भने पनि उसको जीत असम्भव छ ।

बीबीसी

कमेन्ट गर्नुहोस्