विप्लवको नेकपामा प्रकाण्डको ‘कमब्याक’

काठमाडौं, जेठ २० । पदम राई नेकपा प्रवेशपछि प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ पुनः कमब्याक भएका छन्। पक्राउ परेर छुटेदेखि प्रवक्ता प्रकाण्ड कारवाहीमा परेका थिए। प्रकाण्डलाई विज्ञप्ति जारी गर्ने जिम्मा दिएका विप्लव आफैँले विज्ञप्ति प्रकाशन गर्न थालेका छन्।साउन २३ गते राजधानीबाट पक्राउ परेका प्रकाण्डलाई सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर, उनलाई प्रहरीले तुरुन्तै नियन्त्रणमा लिने गर्दथ्यो।  डेढ महिनामा प्रहरीले प्रकाण्डलाई काठमाडौं, काभ्रे, नुवाकोट, भोजपुर र दाङलगायतका जिल्ला पुर्याएको थियो। अन्तत उनी असोजमा रिहा भएका थिए।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ सँग भएको वार्तापछि फेरि पक्राउ नगर्ने सहमति बनेको बताइएको थियो। पार्टीभित्र उनी कारवाहीमा पर्नुको मुख्य कारण पनि यही थियो। प्रतिबन्धित नेकपाका नेताका अनुसार सूचना चुहाएको आरोपसमेत प्रवक्ता प्रकाण्डमा लागेको थियो।  प्रकाण्ड पक्राउ परेदेखि प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि विप्लव आफैँले सम्हाल्दै आएका छन्। तर, पदम राई सत्तारुढ नेकपामा प्रवेश गरेपछि भने प्रवक्ताकै रुपमा प्रकाण्डले एक विज्ञप्ति जारी गरे। विज्ञप्तिमा राईलाई कारवाही गरेर पार्टीबाट निकालिएको व्यहोरा उल्लेख छ।  

‘क्रान्तिको कठिन तर महान प्रक्रियामा टिक्न नसकेका कयौं कचराहरू पलायन हुने क्रान्तिको अनिवार्य नियम हो र हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा पनि त्यो त्यतिकै सत्य हो’, प्रकाण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस क्रममा रुपान्तरण र उपचारको अथक प्रयास गर्दागर्दै असम्भव भएपछि र पार्टीको नीति र कार्यक्रमको विरुद्धमा गएपछि गत स्थायी समितिको बैठकले निलम्बन गरेका पदम राई झन्झन् पार्टीविरुद्ध अन्तर ध्वंस र अपराधपूर्ण कार्यमा संलग्न भएकाले पार्टी साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गरिएको छ।’

उसो त प्रकाण्ड निकट नेता हुन् राई। तर, आफू निकट नेतालाई पार्टी निकाला गरिएको विज्ञप्तिसहित प्रकाण्ड कमब्याक हुनुको अर्थ के? भन्ने प्रश्नको उत्तर समयले बताउँदै जाला। अहिलेलाई प्रकाण्डले आफू निकट नेतालाई नै पार्टी निकाला गरिएको वक्तव्य जारी गर्दै कमब्याक हुनु कुनै संकेत मान्न सकिन्छ।  गत भदौ ६ गते बसेकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का सांसद सोमप्रसाद पाण्डेयको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुरुप समितिले सरकारबाट भूमिगत, अर्धभूमिगत, द्वन्द्वरत र असन्तुष्ट राजनीतिक दल तथा समूहसँग वार्ताको म्यान्डेट पाएको थियो। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट लिइएको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्