स्थानीय तहलाई बलियो पार्न आग्रह

काठमाडौँ, जेठ २२ । सङ्घीय संसद्को राष्ट्रियसभामा ‘आर्थिक वर्ष २०७६ ०७७ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथि सामान्य छलफल सुरु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा आइतबारदेखि सुरु भएको छलफल राष्ट्रियसभामा मङ्गलबारबाट सुरु भएको हो । राष्ट्रियसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा सहभागी हुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले स्थानीय र प्रदेशमा निकै कम बजेट जाँदा सङ्घीयता बलियो हुन नसक्ने तर्क गर्दै भने, ‘हाम्रो विकासका माध्यम भनेका स्थानीय तह र प्रदेश सरकार नै हुन्, तल्लो तहमा बजेट बढी जाने गरी विनियोजन गरिनुपर्छ ।’

उनले शिक्षा क्षेत्रमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट आवश्यक भए पनि जम्मा १० प्रतिशतमात्र विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै यो अन्तरलाई कसरी घटाउने भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिनु राम्रो कुरा भए पनि यो बजेटबाट त्यो सम्भव नभएको बताए ।

सांसद डा. विमला राई पौडेलले बजेट अनुशासित र सन्तुलित रूपमा आएको तर्क गर्दै जनआकाङ्क्षा र मौलिकहक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बजेटको दायरा केही फराकिलो भए पनि ज्यादै ठूलो दायरा भने नभएको टिप्पणी गरे । उनले राजस्वबाट नै चालू खर्च चल्ने गरी बजेट आएको र आर्थिक वृद्धि, वितरण र सामाजिक सुरक्षा प्राथमिकतामा राखेको, व्यापार घाटा कम गर्न खोजेको, घरेलु उद्योगलाई महìव दिएको र उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्रीमा कर छुट दिनु निकै सकारात्मक भएको खुलाए ।

शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दा पूर्वाधार, शैक्षिक वातावरण र उत्प्रेरणामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विद्यालयमा निःशुल्क रूपमा सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउने सँगसँगै शौचालय र पानीको व्यवस्था पनि हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

सांसद दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले यसपटकको बजेटले सबैपक्षलाई समेटेको र महिला मैत्री पनि भएको बताए ।
सांसद बलराम बाँस्कोटाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, स्वरोजगारी, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारे । कृषिको आधुनिकीकरणमा जोड दिँदै आलीदेखि थालीसम्म किसानलाई समावेश गराउन खोजिएको प्रसङ्ग जोड्दै युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।

सांसद हरिचरण शिवाकोटीले विपन्न परिवार, शहीदका सन्तानलाई शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपर्ने सुनिश्चितता बजेटले गरेको बताए । उनले विकास निर्माणका काममा बदमासी गर्ने ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउने गरी बजेट आएको स्पष्ट पार्दैै उहाँले भने– “उनीहरूले बनाएका संरचना पाँच वर्षभित्र भत्किए, उनीहरूले नै बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।”

सांसद विना पोखरेलले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई बजेटले व्यवहारिक रूपले समेटेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर बन्न नहुने धारणा व्यक्त गरे । सांसद अनिता देवकोटाले बजेट वित्तीय अनुशासन र मितव्ययिताबाट विचलित र वितरणमुखी भएको आरोप लगाए । सांसद रामपृत पासवानले लोकप्रिय र वितरणमुखी बजेट ल्याइएको आरोप लगाउँदै भने– ‘सङ्घीयताको घाँटी निमोठ्न खोजिएको छ, कार्यान्वयन कसरी मजबुत बनाउने । ”
छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद रामनारायण बिडारीले भने– “बजेट वितरणमुखी नभएर के हुन्छ ? कसरी वितरण गर्ने र कहाँ वितरण गर्ने भन्ने मात्र महìवपूर्ण कुरो हो ।”

सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले बजेटले सङ्घीयता कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै यसले गर्दा कार्यान्वयन फितलो हुनसक्ने आशङ्का व्यक्त गरे ।

कमेन्ट गर्नुहोस्