लोक सेवा आयोग विवादमा, मन्त्री किन मौन?

काठमाडौं, जेठ २६ । सरकारकै आग्रहअनुसार विज्ञापन निकालेको लोक सेवा आयोग तीव्र विवादमा परेको छ । आयोग डेढ सातायता सडकदेखि संसद्सम्मको तारोमा छ । सरकार भने रमिते बनेको खबर छ ।

पाँच सय १५ वटा स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि ९ हजार १ सय ६१ जनशक्ति माग गरेर जेठ १५ मा विज्ञापन गरेपछि आयोग विवादमा परेको हो । विज्ञापन समावेशी समानुपातिक नभएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । स्थानीय तहका लागि विज्ञापन गरिएको र एकैपटक यति ठूलो संख्यामा जनशक्ति मागिएको पहिलो पटक हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आग्रह र विज्ञापन गर्नुअघि कतिपय विषयमा मन्त्रिपरिषद्सँग लिइएको स्पष्टतापछि आयोगले विज्ञापन गरेको थियो। सत्तारूढ दलकै सांसदहरू आयोगविरुद्ध बोल्न प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका बेला सरकारका मन्त्रीहरू भने मौन छन्, जवाफदेहिताबाट पन्छिइरहेका छन्। आयोग एक्लिएको छ।

आयोगका पूर्वसदस्य गणेशमान गुरुङले सरकारको कमजोरीले संवैधानिक आयोग विवादमा परिरहेको बताए। ‘सरकारको आग्रहअनुसार आयोगले विज्ञापन निकालेको हो। यहाँ आयोगको केही दोष छैन। तर, सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्नेमा पन्छिइरहँदा आयोग विवादमा पर्दै छ,’ उनले भने, ‘कहिल्यै विवादमा नपरेको, कुनै धब्बा नलागेको संवैधानिक आयोगलाई विवादमा ल्याउने अत्यन्तै दुःखद प्रयास भइरहेको छ। यसमा सरकारकै कमजोरी छ।’

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रायः सबै सांसद विज्ञापन समावेशी नभएको र त्यसलाई रद्द गर्नुपर्नेमा एकमत देखिन्छन्। त्यहाँ जवाफ दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित उपस्थित हुन चाहेका छैनन्। उनका लागि समितिले तीनवटा बैठक बोलाइसकेको छ। उनकै प्रतीक्षामा सोमबार फेरि बैठक डाकिएको छ। लोक सेवाका पूर्वअध्यक्ष तीर्थमान शाक्य आयोगले गरेको विज्ञापन संविधान र कानुनअनुसार ठीक रहेको बताउँछन्।

आयोगले प्रत्येक स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गरेको छ। प्रत्येक स्थानीय तहको मागसंख्याभित्र समावेशी सिट छुट्याइएको छ। अधिकांश स्थानीय तहले एक पदका लागि एक जना मात्रै जनशक्ति माग गरेका छन्। त्यसलाई आयोगले समावेशी गर्न सक्ने ठाउँ छैन।

आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले संविधानअनुसार स्थानीय तहहरू छुट्टै स्वायत्त निकाय भएकाले अलगअलग विज्ञापन निकालिएको बताए। ‘संविधानले स्थानीय तहलाई अलग परीचय दिएको छ।

समायोजन ऐनले पनि स्थानीय तह खुलाई विज्ञापन गर्न भनेको छ,’ उनले भने, ‘बढुवातर्फको सिट पनि स्थानीय तहअनुसार नै निकाल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ती सबै कानुनी आधारका कारण स्थानीय तहअनुसार फरकफरक विज्ञापन गरिएको हो।’ उनले कानुनभन्दा दायाँबायाँ गएर काम गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताए।

समावेशी पक्षधरहरूले भने लोक सेवा आयोगको दाबीमा चित्त बुझाएका छैनन्। उनीहरूले संविधानबाट प्राप्त उपलब्धि खोस्ने प्रयत्न भइरहेको व्याख्या गरेका छन्। सत्तारूढ दलकै सांसद जनार्दन शर्माले विज्ञापन प्रकरणलाई संवैधानिक अराजकताका रूपमा अर्थ्याएका छन्। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले लेखेका छन्।

कमेन्ट गर्नुहोस्