चारवटा मोबाइल भ्यान किन्दा २४ करोड भ्रष्टाचार

काठमाडौं, असार ६ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत खाद्य अनुगमन तथा परीक्षणका लागि चारवटा मोबाइल भ्यान प्रयोगशाला खरिद गर्दा २४ करोडभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको छ । सम्झौताभन्दा कमसल प्रयोगशाला खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिवसहित १३ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

विभागले खाद्य गुणस्तरको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको २४ करोड बजेटमा चारवटा मोबाइल भ्यान प्रयोगशाला खरिद गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले संयुक्त रूपमा टेन्डर आह्वान गरेका थिए । दक्षिण एसियामै पहिलोपटक यस्तो भ्यान खरिद गरिएको भनेर प्रचारसमेत भयो । तर, भ्यानमार्फत अनुगमन र परीक्षण भने हुन सकेन । किनकि ल्याबका सामान गुणस्तरहीन थिए । त्यसलाई लामो समय थन्क्याएर राखिएको थियो ।

आयोगले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्ण, वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत भगीरथ आचार्य र नायब सुब्बा गुरुदत्त गौतमविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाइ, खुमलटारस्थित लेखाका उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसे र लेखापाल बालाराम पोख्रेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरूलाई प्रतिव्यक्ति १२ करोड ४० लाख ४७ हजार पाँच सय ५८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाइ, खुमलटारका तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी र वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागार्इंविरुद्ध आठ करोड २६ लाख ९८ हजार तीन सय ७२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेलविरुद्ध चार करोड १३ लाख ४९ हजार एक सय ८६ रुपैयाँ माग दाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले भ्यान आपूर्ति गर्ने प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनल कमलादीका आधिकारिक प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरलाई २४ करोड ८० लाख ९५ हजार एक सय १६ बिगो माग दाबी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीकै नामको योजनामा बढ्दो भ्रष्टाचार
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ठूला परियोजनाको अनुगमन आफैँ गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीकै नाममा सञ्चालित कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा भ्रष्टाचार बढ्दो छ ।यसअघि नै यही परियोजनामा अख्तियारले दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ भने केही उजुरीमा छानबिन गरिरहेको छ । गत ९ जेठमा मात्र अख्तियारले साबिकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पर्साका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद सिन्हा र लेखापाल सत्यनारायण सहनीसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ नेपालगन्जमा सबइन्जिनियर पदमा कार्यरत रहेका राकेशकुमार महतो, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ ९तरकारी जोन० पर्साका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामेश्वर महतो कोइरी, नितु कन्स्ट्रक्सनका प्रोपाइटर निर्माण व्यवसायी रामलाल राउत कुर्मी र निर्माण व्यवसायी सन्नी यादवविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

कृषि विकास अधिकृत सिन्हा, लेखापाल साहनी र सबइन्जिनियर महतोविरुद्ध एक लाख ४७ हजार तीन सय दुई रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेटमा कार्यालय प्रांगणमा निर्माण तथा मर्मत कार्य गर्दा लागत अनुमान टुक्र्याइ व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी कोटेसनबाट काम गराई अनियमितता भएको थियो । न्यून गुणस्तरको सामान प्रयोग गरी रङरोगन गरेको साथै प्राविधिकबाट जाँच गराई नक्कली ठेक्कासम्बन्धी बिल, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र नापी किताब बनाएर भुक्तानी दिइएको थियो । अनुसन्धानबाट सबइन्जिनियर महतोले अनधिकृत रूपमा डिभिजन कार्यालय पर्साको नक्कली लेटरहेडमा नक्कली छाप बनाएर हस्ताक्षर गरी कार्यसम्पादन प्रतिवेदन बनाएको खुलेको छ ।

तरकारी जोन पर्साका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामेश्वर महतो कोइरीले प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानको रकम वितरण गर्दा भर्पाइमा अंक थप्ने, सच्याउने एवं कम रकम वितरण गरी बढी रकमको भर्पाइ बनाएका थिए । निर्माण व्यवसायी रामलाल राउत कुर्मी र सन्नी यादवले लागत अनुमान, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनलगायत कागजातमा डिभिजन कार्यालय पर्साको हेडर र छाप प्रयोग भएको नक्कली कागजात तयार पारेका थिए ।त्यस्तै, गत वर्ष २ भदौमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ सुपरजोन ९गहुँ० कैलालीका परियोजना प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रामनन्दन यादव घुुससहित पक्राउ परेका थिए ।

कमिसनको लोभमा कमसल ल्याब खरिद, दाखिला नगरी भुक्तानी
मोबाइल ल्याबलाई कार्यालयमा दाखिला नगरी भुक्तानी दिइएको थियो । सम्झौताभन्दा एकदमै कमसल ल्याब खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरिएको निष्कर्षका आधारमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । ‘कृषि अनुसन्धानका क्रममा प्रयोग हुने ‘वेल इक्विप्ड ल्याबरोटरी मोबाइल भ्यान’ खरिद गर्दा नियम–कानुनलाई आफूअनुकूल प्रयोग गरी कमिसन खाई भ्यान कार्यालयमा प्राप्त भएको भनी प्रगति देखाई रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र विभागको नाममा कायम भएका भ्यान र सोको विभिन्न पार्टस्, सरसामान, उपकरण तथा रसायनसमेत स्वीकृत मापदण्ड तथा स्पेसिफिकेसनअनुसार नभेटिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए । यस सम्बन्धमा चेकजाँच गरी गुणस्तरहीन भएको भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदनसमेतलाई बेवास्ता गरी सप्लायर्ससँगको मिलेमतोमा अनियमितता भएको थियो । प्राविधिक प्रतिवेदनमा सो ल्याब खरिद गर्न नहुने बताइएको थियो । तर, कमिसन खाएर ल्याब खरिद गरिएको थियो । त्यो कमिसन विभाग र परियोजनाका कर्मचारीले बाँडेका थिए ।

के हो कृषि आधुनिकीकरण परियोजना?
कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष ०७३र७४ देखि यो परियोजना सुरु गरिएको हो । १० वर्षको अवधि तोकिएको यो परियोजनाको खर्च एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख रुपैयाँ छ । पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन गरी कृषकलाई अनुदान, परामर्श, बिउबिजन, कृषि औजार दिनेलगायत काम परियोजनाले गर्दै आएको छ । तर, परियोजनाभित्रको अनियमितताले काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत सञ्चालित परियोजनामै अत्यधिक भ्रष्टाचार देखिएको अख्तियारका अधिकारीले जनाएका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्