भारतीय फिल्म अवार्डसका लागि ४४ करोड रुपैयाँ खर्चिने निर्णयको आलोचना

काठमाडौं, असार १४ । इन्टर्न्याश्नल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आईफा) अवार्ड्सका लागि नेपाल सरकारले ४४ करोड रुपैयाँ खर्चिने खबर सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसको चर्को आलोचना भएको छ।

बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा आयोजना हुने भनिएको उक्त अवार्ड्सको को २० औँ संस्करणका लागि नेपालका पर्यटनमन्त्री वा राज्यमन्त्री संयोजक रहने एक उच्तस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरेको बताइएको छ।

राजधानी काठमाडौं हुने भनिएको उक्त कार्यक्रमका लागि सरकारले ठूलो धनराशि बेहोर्न लागेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको हो। सरकारी अधिकारीहरूले भने नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्ष्य गरेर पर्यटन प्रवर्धनका लागि त्यस्तो खर्च गरिएको भन्दै बचाउ गरेका खबर पनि सार्वजनिक भएका छन्।

क्लीन फीड नीतिमा सर्वसाधारणको सरकारलाई समर्थन
कसरी आउलान् २० लाख पर्यटक
ट्विटरमा नारायण पौडेलले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेकपा नेता योगेश भट्टराईलाई मेन्शन गर्दै लेखेका छन् विदेशीको फिल्म फेयर अवार्डका लागि राज्यकोषबाट लगभग ४४ करोड खर्च गर्नुको औचित्य के होरु हाम्रो अहिलेको आवश्यकता यही हो ?सरल सुमन नामक व्यक्तिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मेन्शन गर्दै सरकारको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

उनी लेख्छन्, सरकारद्वारा आईफा अवार्ड गर्न ४४ करोड २५ लाख सहयोग गर्ने कुरा सुनेँ र यो भ्रष्टाचार हो। नेपाली नागरिकको हैसियतमा यो निर्णयको विरोध गर्दछु। देशको प्राथमिकता चयन गर्न नसक्ने सरकार अयोग्य हो भने जानीजानी गलत गर्ने झन् अयोग्य हो। यो सरकारलाई के ठानौँ अयोग्य या झन् अयोग्य ?

सौगात गौतमले चाहिँ उक्त निर्णयको विरोध गर्नुपर्ने लेखेका छन्।
ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, चर्को विरोध गरियो भने यो आईफा अवार्डलाई ४४ करोड दिने निर्णय पनि फिर्ता लिन्छ होला यो सरकारले ।

हेमन्द बनको तर्क अलि फरक खालको छ।

उनी लेख्छन्,आईफा अवार्डका लागि ४४ करोड खर्च गर्दा स्वदेशी फिल्मलाई के फाइदा हुन्छ ?

कतिपयले उक्त विषयलाई लिएर सरकारप्रति व्यङ्ग्य पनि गरेका छन्।

अर्का प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम त प्रधानमन्त्री मनोरञ्जन कार्यक्रममा परिणत भएछ। लौ ४४ करोड प्रधानमन्त्रीमनोरञ्जन कार्यक्रम आयो ।

कतिपयले उक्त निर्णयलाई क्लीन फीडसम्बन्धी सरकारी निर्णयसँग जोडेर पनि प्रश्न उठाएका छन्।

निरञ्जन खनाल लेख्छन्, भारतीय फिल्मी अवार्डका लागि ४४ करोड २५ लाख। खानेबस्ने सबै गरेर ५० करोड। राष्ट्रको ढुकुटी बाँड्दै ओली सरकार अनि विज्ञापन चाहिँ रोक्ने भन्दै उफ्रिन्छन्।

श्री कृष्ण भनेर ट्विटरमा चिनाउने प्रयोगकर्ताले पनि त्यस्तै आशय व्यक्त गरेका छन्। चिकित्सक सुधांशु केसीले उक्त निर्णयमा भ्रष्टाचार हुनसक्ने शङ्का व्यक्त गरेका छन्।

लेखक ब्रजेश खनालले चाहिँ उक्त निर्णयले कतिपयको व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति हुनसक्ने भन्दै सचेत गराएका छन्।

उनले लेखेका छन्, केही मानिसका व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि ४४ करोड स्वाहा हुने भयो ।

तर सो कार्यक्रमबाट नेपालको पर्यटन उद्योगलाई लाभ पुग्ने तर्क पनि गरिएको छ।

आईफा अवार्ड्स नेपालमा आयोजना गर्ने निर्णय भएपछि अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटाले यसबाट पर्यटन प्रवर्धन र गतिविधिमा राम्रो प्रभाव पर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। विविसी

कमेन्ट गर्नुहोस्