नक्साबिनै विवादित जग्गामा भवन

काठमाडौं, असार १५ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको जग्गा विवाद सर्वोच्च अदालतबाट नटुंगिँदै हेटौंडामा नक्सा पास नगरी कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयू) को भवन बनाउन थालिएको छ । विवादका कारण अवरुद्ध भवन निर्माण कार्यका लागि शनिबार प्रहरी परिचालन गरी पुनः सुरु गरिएको हो ।

त्रिविसँगको जग्गा विवादकै बीच प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले करिब १० करोड लागतको पाँचतले भवन असार ९ गते शिलान्यास गरेका थिए ।

शिलान्यासपछि पनि त्रिविअन्तर्गत वनविज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौंडाका शिक्षक तथा कर्मचारीले अवरोध गरेकाले काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । शनिबार बिहान त्रिविका प्राध्यापक कर्मचारीले अवरोध गर्न थालेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । त्रिवितर्फका क्याम्पस प्रमुख विजयकुमार यादवको नेतृत्वमा करिब २२ जनाको टोली निर्माणस्थल पुगेको थियो । प्रहरीले क्याम्पस प्रमुख यादवलाई करिब ५ घण्टा नियन्त्रणमा लिएर पुनः अवरोध नगर्ने सर्तमा छाडेको छ ।

‘हामीले जग्गा विवाद नसुल्झिँदासम्म कुनै पनि भौतिक संरचना नबनाउन आग्रह गरेका हौं । अवरोध गरेका थिएनौं । प्रहरीले हामीलाई नियन्त्रणमा लिएर काम अगाडि बढाएको छ,’ यादवले भने, ‘हेटौंडा–१० स्थित क्याम्पस परिसरमा भवन निर्माण गर्न करिब २ सय रूख काटिएको छ । त्यसको पनि कुनै लेखाजोखा छैन । हामीले यस विषयमा डिभिजन वन कार्यालय हेटौंडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलाई जानकारी गराउँदासमेत बेवास्ता गरिएको छ ।’

उक्त स्थानमा नयाँ भवन निर्माणका लागि रूख काटिएपछि त्रिवि पक्षले वृक्षरोपण सिन गरेको थियो । ‘अहिले हामी पानी चुहिने कोठामा पढाउने र कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरिरहेका छौं । सम्पत्ति वितरणको विवाद सुल्झिएपछि भवनको प्रयोग जसले गरे पनि केही फरक पर्दैन । तर, नयाँ भवन बनाऔं भन्ने हाम्रो भनाइ हो । काममा अवरोध भएसँगै हामीले प्रशासनको मद्दतले लिएर काम अगाडि बढाएका हौं,’ एएफयूका डिन बलराम भट्टले भने । उनले काम रोकिँदा निर्माण कम्पनीले प्रतिदिन मेसिन र कामदारबापतको ८५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्मको क्षतिपूर्ति माग्ने दाबी गरे ।

एएफयू र त्रिविअन्तर्गत वनविज्ञान संकायको पढाइ भइरहेको यो ठाउँमा लामो समयदेखि दुई पक्षका विद्यार्थीरप्राध्यापकबीच विवाद हुँदै आइरहेको छ । एएफयूको स्थापनापछि हेटौंडामा वनविज्ञान संकायको डिन कार्यालय छ । दस वर्षअघि विश्वविद्यालय गठन भएर साढे ६ वर्षअघि वनविज्ञान संकाय डिन कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि पहिलोपटक यत्ति ठूलो संरचना निर्माण गर्न लागिएको हो । भवन नभएकाले स्नातक र स्नातकोत्तर तहको अध्ययन बिहान, दिउँसो र साँझ गरी तीन सिफ्टमा हुँदै आएको छ ।

एएफयूअन्तर्गतको वनविज्ञान संकायको स्नातक तहमा ३ सय २०, स्नातकोत्तर तहमा सय र विद्यावारिधि उपाधिका लागि तीन विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । २ वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने गरी बानियाँ निर्माण सेवाले कामको जिम्मेवारी लिएको छ । उक्त शैक्षिक भवनमा २० कोठा हुनेछन् । तीमध्ये पाँचवटा प्रयोगशाला, एउटा पुस्तकालय र एक सभा कक्ष हुनेछ ।

त्रिविको १ सय ५८ बिघामध्ये ६० बिघामा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । २०७४ जेठमा दुई विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा त्रिवि वनविज्ञान अध्ययन संस्थान क्याम्पसको पश्चिमतर्फको जग्गा कृषि विश्वविद्यालयलाई दिने सहमति भएको थियो ।

कृषि विश्वविद्यालयले त्यसविपरीत दक्षिण क्षेत्रमा जंगल कटान गरी भवन बनाउन लाग्दा विवाद चर्केको हो । कृषिका पदाधिकारी सडक नखुलेको स्थलमा जग्गा दिइएकाले तत्काल भवन निर्माण गर्न असम्भव रहेको बताउँछन् । त्रिवि वनविज्ञान संकायका डिन कृष्णराज तिवारीले भने राजमार्गको पहुँच दिँदादिँदै जग्गा अतिक्रमण गर्न लागिएको आरोप लगाए ।

‘मुख्यमन्त्रीलाई विवादित ठाउँमा भवन शिलान्यास नगर्नु भन्दाभन्दै गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘सीडीओलाई उजुरी गर्दा पनि उल्टो क्याम्पस प्रमुखलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो ।’ मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश ३ सरकार, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षकको संरक्षणमा त्रिविको जग्गा कब्जामा लिएको त्रिविपदाधिकारीको आरोप छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार २०७२ चैत ४ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वमा दुई विश्वविद्यालयको जग्गा विवाद मिलाउन उच्चस्तरीय समिति बनेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा पश्चिमतर्फको ६० बिघा जग्गा एएफयूलाई दिने निर्णय भएको थियो । यी विश्वविद्यालयबीचको चितवनको रामपुरसहित हेटौंडाको जग्गासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । कृषि विश्वविद्यालय भने नक्सा पासबिनै शैक्षिक भवन बनाउन जग खन्ने काम सुरु गरेको हो ।

त्रिविको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन रहेकै स्थलमा कृषि विश्वविद्यालयले शैक्षिक भवन निर्माण गर्दा दुवै क्याम्पसका शैक्षिक कार्यक्रममा बाधा पुग्ने प्राध्यापकहरू बताउँछन् । एकै स्थानमा दुई विश्वविद्यालयका एकै प्रकृतिका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा पनि पटकपटक विवाद हुने गरेको हो ।

त्रिवि रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा दुई विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि सहभागी समितिले पनि राजमार्गको पहुँच पुग्ने गरी पश्चिमतर्फको जग्गा कृषि विश्वविद्यालयलाई हक हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । सहमतिअनुसार कृषि विश्वविद्यालयले भवन बनाउन चाहे त्रिविले राजमार्गको सुविधा उपलब्ध गराउने डिन तिवारीले जनाए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्