१५ बुँदे पाल्पा घोषणापत्र जारी गर्दै दलित पत्रकारको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न (पूर्ण पाठसहित)

पाल्पा, असार १६ । तीन दिनसम्म पाल्पामा चलेको दलित समुदायका पत्रकारको राष्ट्रिय सम्मेलन १५ बुँदे घोषणा–पत्र जारी गर्दै सकिएको छ। नेपाल पत्रकार केन्द्रीय समितिको आयोजना तथा पाल्पा शाखाको आतिथ्यतामा १३, १४ र १५ गते तानसेनमा सम्मेलन चलेको थियो।

सम्मेलनले नेपाल सकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार विधेयक र सार्वजनिक प्रसारणलगायत आमसञ्चारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विधेयक दलितमैत्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारले दलित समुदायका सञ्चारकर्मी र सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै विधेयकलाई अगाडि बढाउन माग गरेको छ। यस्तै नेपालको संविधान २०७२ ले संवैधानिकरूपमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ।

संवैधानिक भावनाअनुरुप नेपालका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमको संरचनागत स्वरुप र विषयवस्तु (प्रकाशन तथा प्रसारण)को समावेशीकरण सुनिश्चित हुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारअन्तर्गत रहेका मिडिया संस्थामा नियुक्ति गर्दा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। यसैगरी, देशभरका विभिन्न सञ्चारगृहमा क्रियाशील दलित समुदायका संचारकर्मी अहिले पनि आशयजनित विभेद भोग्न बाध्य पारिएका ठहर गर्दै जाति, लिंग र समुदायका आधारमा कुनै पनि पत्रकारमाथि विभेद गर्न नपाइने व्यवस्थाको सुनिश्चित गरिनुपर्ने र देशभर छरिएर रहेका दलित समुदायका पत्रकारको भौतिक र पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूतिको सुनिश्चिता गर्न भनिएको छ।

जारी घोषणा–पत्रमा दलित समुदायका पत्रकारको व्यावसायिक र प्राविधिक दक्षता तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारकै पहलमा आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघलगायत मिडियासँग सम्बन्धित संघसंस्थाले यस दिशामा स्पष्ट कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उल्लेख गरिएको छ।

दलित समुदायभित्र पनि दलित महिला पत्रकारको संख्या अत्यन्तै न्यून मात्रामा छ। क्रियाशील दलित महिलालाई व्यावसायिक पत्रकारिता क्षेत्रमा स्थापित गराउन उनीहरूको दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसैगरी दलित महिला पत्रकारलाई पत्रकारिता क्षेत्रमा निरन्तरता दिन र नेतृत्वतहमा स्थापित गराउन राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

यसैगरी संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकारका साथै प्रेस काउन्सिल नेपाल र पत्रकार महासंघलगायतले प्रदान गर्ने आमसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्मान, पुरस्कार, छात्रवृत्ति, विद्वतवृत्ति ९फेलोसिप० दलित समुदायका सञ्चारकर्मीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सामाजिक रुपान्तरणमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने दलित समुदायका पत्रकारलाई उत्प्रेरित गर्ने छुट्टै पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकार, नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका मिडियासँग सम्बन्धित संस्थाबाट हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा दलितको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायतका विषय समेटिएको नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवम दलित समितिका संयोजक मधु शाहीले जानकारी दिइन ।

१५ बुँदे पाल्पा घोषणा पत्र (पूर्ण पाठसहित)
१.नेपाल सकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार विधेयक र सार्वजनिक प्रसारणलगायत आमसञ्चारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विधेयकहरु दलितमैत्री बनाइयोस् । यसका लागि सरकारले दलित समुदाय सञ्चारकर्मी र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर मात्रै विधेयकलाई अगाडि बढाइयोस् ।

२.नेपालको संविधान २०७२ ले संवैधानिकरुपमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ । संवैधानिक भावनाअनुरुप नेपालका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमको संरचनागत स्वरुप र विषयवस्तु प्रकाशन तथा प्रसारणको समावेशीकरण सुनिश्चित हुने नीतिगत व्यवस्था गरियोस् । यसैगरी सरकारअन्तर्गत रहेका मिडिया संस्थाहरुमा नियुक्ति गर्दा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरियोस् ।

३.देशभरका विभिन्न सञ्चारगृहमा क्रियाशील दलित समुदाय अहिले पनि आशय जनित विभेद भोग्न बाध्य पारिएका छन् । जाति, लिङ्ग र समुदायका आधारमा कुनै पनि पत्रकारमाथि विभेद गर्न नपाइने व्यवस्थाको सुनिश्चित गरियोस् । यसका साथै देशभर छरिएर रहेका दलित समुदायका पत्रकारहरुको भौतिक र पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभुतिको सुनिश्चिता गरियोस् ।

४.दलित समुदायका पत्रकारहरुको व्यवसायिक र प्राविधिक दक्षता तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारकै पहलमा आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरियोस् । नेपाल पत्रकार महासंघलगायत मिडियासँग सम्बन्धित संघसंस्थाले यस दिशामा स्पष्ट कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गरोस् ।

५.दलित समुदायभित्र पनि दलित महिला पत्रकारको संख्या अत्यन्तै न्यून मात्रामा छ । क्रियाशील दलित महिलालाई व्यवसायिक पत्रकारिता क्षेत्रमा स्थापित गराउन उनीहरुको दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसैगरी दलित महिला पत्रकारलाई पत्रकारिता क्षेत्रमा निरन्तरता दिन र नेतृत्व तहमा स्थापित गराउनका राज्यले विशेष पहल गरोस् ।

६.संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकारका साथै प्रेस काउन्सिल नेपाल र पत्रकार महासंघलगायतले प्रदान गर्ने आमसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्मान, पुरस्कार, छात्रवृत्ति, विद्वतवृत्ति ९फेलोसिप० दलित समुदायका सञ्चारकर्मीलाई प्राथमिकता दिइयोस् । सामाजिक रुपान्तरणमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने दलित समुदायका पत्रकारलाई उत्प्रेरित गर्ने छुट्टै पुरस्कारको व्यवस्था गरियोस् । यसका साथै सरकार, नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका मिडियासँग सम्बन्धित संस्थाबाट हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा दलितको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरियोस् ।

७.नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय दलित समितिको अगुवाईमा हरेक प्रत्येक वर्ष दलित समुदायका पत्रकारहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरियोस ।

८.नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकको रुपमा रहेको जातीय छुवाछूत विरुद्धको हक, दलितको हक, समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि देशभर छरिएर रहेका दलित समुदायका पत्रकारहरु संगठितरुपमा आफू आबद्ध सञ्चारमाध्यम मार्फत सशक्त भूमिका निर्वाह गरियोस ।

९.सामाजिक कलङ्कको रुपमा रहेको जातीय विभेद् तथा छुवाछूत जस्तो जघन्य अपराधलाई मानवअधिकार विरुद्ध हुने विभेद्को अन्त्यका लागि आमसञ्चार माध्यमबाट प्रचार—प्रसारका लागि पहल गरियोस ।

१०.राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपाललाई नेपाल पत्रकार महासंघले सुभेच्छुक संस्थाका रुपमा सहकार्य गरियोस ।

११.पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा अध्यापन गराइरहेका विश्वविद्यालय, क्याम्पस, नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटलगायतका संघसंस्थाले दलित समुदायका लागि छात्रवृत्तिसहित सहज रुपमा अध्ययन गर्नसक्ने वातावरण सुनिश्चित गरियोस् ।

१२.दलित समुदायका पत्रकारको नेतृत्वमा सञ्चालित सञ्चारगृहहरुलाई करछुट तथा अनुदानमा सञ्चार सामाग्रीहरु प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियोस । स्थानीय तहमा सञ्चालित ती सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि राज्यका सबै तहबाट सहयोग गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

१३.अहिले पनि दलित समुदायका ४० प्रतिशत पत्रकारहरु पार्टटाइम सञ्चारकर्मीका रुपमा क्रियाशील छन् । यसरी क्रियाशील पत्रकारहरुले न्यूनतम पारिश्रम पनि पाइरहेको अवस्था छैन । त्यसैले दलित समुदायले श्रमबापत न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने अवस्थाको ग्यारेन्टी गरियोस् ।

१४.दलित समुदायका पत्रकारहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन सफल पार्नका लागि व्यवस्थापकिय भुमिका निर्वाह गरेकोमा आतिथ्यः नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पा शाखालाई धन्यबाद ज्ञापन गर्ने ।

१५.पाल्पाको रिब्दीकोट गाँउपालिका वडा नं।४ भैरवस्थानस्थित भैरवनाथ मन्दिर व्यवस्थापन समितिको उपाध्यक्षमा दलित समुदायको प्रतिनिधीत्व हुनुले जातीय विभेद अन्त्यका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको र देशभरबाट आएका दलित समुदायका पत्रकारहरुलाई सामूहिकरुपमा मन्दिरमा पूजाअर्चना गर्ने वातावरण सृजना गरेकामा मन्दिर व्यवस्थापन समितिलाई धन्यवाद ज्ञापन गरियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्