पौडेल मृत्यु प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिमा जुटेन सहमति

काठमाडौँ, असार २४ । विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेल मृत्यु प्रकरणलाई गृहमन्त्रीले ढाकछोप गर्न खोजेको भन्दै कांग्रेस र राजपाले गरेको संसदीय छानबिन समितिको मागमा सहमति जुट्न सकेन ।

दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि सूचना टाँस गरेर संसद्को बैठक स्थगित गरिएको छ । मंगलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पौडेलको मृत्यु दोहोरो भिडन्तकै क्रममा भएको दाबी गरेका थिए ।

राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनअनुसार बनेको छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनले पनि त्यही देखाएको भन्दै मन्त्री बादलले पौडेल र सँगै रहेका उनका सहकर्मीले फायर खेलेपछि प्रहरीको जवाफी कारवाहीमा उनी मारिएको बताए ।

याे पनि पढ्नुस  पौडेल मुठभेडमै मारिएको गृहमन्त्रीको दाबी

संसदमा कांग्रेसले कुमार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको भन्दै सरकारको धारणा मागेपछि त्यसको जवाफमा गृहमन्त्री बादलले गस्तीमा रहेको प्रहरी टोली र विप्लव समूहका कार्यकर्ताको जम्काभेटमा गोली हानाहान भएको दाबी गरे । मन्त्री बादलले त्यसक्रममा कुमार पौडेलसँगै रहेका सहकर्मीले फाइरिङ गर्दै भागेको र कुमार पौडेलले पनि फायरिङ गरेको बताएका थिए ।

उनले विप्लव समूहका सर्लाही इन्चार्ज पौडेलको मृत्यु प्रहरीसँग भिडन्तमा भएको बताए भने सरोजनारायण यादवलाई हवाई फायर गर्दा गोली लागेको बताए । तर गृहमन्त्रीको जवाफमा कांग्रेस र राजपाले चित्त बुझाएन ।

याे पनि पढ्नुस  ‘मिस फायर’ हुँदा कुमार पौडेलको मृत्युः गृहमन्त्री थापा

गृहमन्त्रीले सुरक्षा निकायबाट भएको कमजोरीलाई ढाकछोप गरेको भन्दै दुबै दलले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे । सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफू सकारात्मक रहेको तर सबै दलसँग परामर्श गरेर निर्णय लिने बताए ।

सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गर्दै दुबै दलले रोष्टम घेराउ गरे । लगत्तै संसद स्थगित गरेर सभामुखले दलहरुसँग छुट्टाछुट्टै र सामूहिक छलफल गरेका थिए । संयुक्त छलफलमा नेकपाका प्रतिनिधिहरुले सर्लाही घटनामा संसदीय छाननविन समिति बनाउनुपर्ने अवस्था बनिनसकेको तर्क गरेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बताए ।

याे पनि पढ्नुस  इन्काउन्टर बाबु मारिएपछि छोराछोरीको पढाई अनिश्चित

‘कुमार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर गोली हानेको जस्तो देखिन्छ । उनको हात भाँच्चिएको छ । त्यस्तो हातले कसरी फायर गर्छ ?’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खांड भन्छन्, ‘गृहमन्त्रीले घटनालाई ढाकछोप गरेको जस्तो देखिएकाले संसदीय छानबिन समिति आवश्यक परेको हो ।’

उनले नेकपाका प्रतिनिधिहरूले संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अवस्था बनिनसकेको भनेकाले यसबारे सहमति नजुटेको बताए ।

बैठकमा कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालका साथै नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, सचेतक शान्ता चौधरी र सांसद कृष्णभक्त पोखरेल सहभागी भएका थिए ।

 

 

कमेन्ट गर्नुहोस्