न्याम्सको पिजि सिटमा सरकारी सिन्डीकेट खारेज गर्न माग

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिस्थानले सरकारी चिकित्सकलाई सय प्रतिसत सिट दिदै आएको छ । न्यामस मा MD/MS को लगभग १५० सीट छ भने आवेदन दिने अनुमानित सरकारी चिकित्सक केवल १८० जना र खुल्ला तर्फ लगभग ३००० रहेका छन्। १०० प्रतिसत आरक्षण भएको शिक्षण संस्था संसारभर भेट्न मुस्कील छ।

  • अघिल्लो वर्ष तामिल नाडुका डाक्टरहरुले भारतको सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिटमा अदालतले MD/MS मा सरकारी चिकित्सक लाई रिजेर्भेसन नदिने आदेश दिएको थियो ।
  • Regents of the University of California v. Bakke, 438 U.S. 265 (1978), अमेरिका को उच्चतम न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय हो। सुप्रीम कोर्टले आफ्नो प्रवेश प्रक्रियामा “कोटा” को विश्वविद्यालयको प्रयोग असम्वैधानिक छ भन्ने निर्णय गरेको थियो।

अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यता र नेपाल को संबिधानले सुनिश्चित गरेको समानता को हक़लाई नै नजर अंदाज ग़री न्यामसले वर्षौदेखी सूचना निकाली रहेको देखिन्छ । गत वर्ष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा को विज्ञापनमा न्यामस्ले सरकारी चिकित्सक भए सम्म निजलाई मात्र भर्ना लिइने भनी द्रस्टव्य ३ मा उल्लेख गरेको थियो।  

न्याम्सको उक्त प्रावधनले गैरसरकारी चिकित्सकहरुलाई भर्ना हुनबाट निषेध गरेको भन्दै डॉ एकानंद सिंह र डॉ हुलास अग्रवालले सर्वोच्च अदालमामा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको को फैसला आउन अझ बाकी छ ।

सरकारी चिकित्सकहरुले वीर अस्पताल र न्यामस सरकारीको  लागी मात्र बनेको भनेर तर्क आएको भएतापनि  चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिस्थान ऐन २०६३ को कुनै पनि दफा मा सो कुरा उल्लेख भएको देखिदैन । गैर सरकारी चिकित्सक हरु ले न्यामस को मनोमानी बिरुद्ध फेसबुक मा NON लोकसेवा फोर न्यामस भन्ने अभियान र Online Petition समेत चलाएका छन । 

गैर सरकारी चिकिस्तक संघ युवा समिति का संयोजक डा. हुलास अग्रवाल ले भने ” हामी सरकारी चिकित्सक का बिरोधी होइनौ । उहाहरुलाई टिचिङ ,बीपी कोइराला धरान समेतमा कोटा पाउदा हामीले बिरोध गरेको छैनौ तर कुनै पनि संस्था ले समानता को हक़ लाई नजरअंदाज गर्न मिल्दैन । परीक्षार्थीको संख्या र मेरिटको मुल्यांकन गर्दै न्यामसले केहि सीट सरकारी बाहेक का अन्य चिकित्सक लाई पनि खुला गर्नु पर्छ ।यदि गाउँ मा काम गरेकै आधार मा रिजेर्भेसन दिने हो भने गाँउमा संरकारी चिकित्सक मात्र काम गरेका छैनन ,करार का चिकित्सक र अन्य चिकित्सक जसले ग्रामीण भूभागमा काम गरेका छन ,उहाँहरु समेतले केहि प्रतिसत सीट पाउनु पर्छ ।”

कमेन्ट गर्नुहोस्