त्रिविद्वारा गैरकानुनी कामलाई प्रश्रय

काठमाडौं, साउन ४ । गैरकानुनी रूपमा परियोजना सञ्चालन गरेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागविरुद्ध परेको उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान कार्यलाई अगाडि बढाएको छ ।
त्रिवि मानवशास्त्र विभागअन्तर्गत यूएसएआईडीको सहयोगमा ‘अ स्टडी अन स्टेट अफ सोसल इनक्लुजन इन नेपाल’ नामक परियोजना गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भएको भन्दै विभागविरुद्ध गत ७ जेठमा आयोगमा उजुरी परेको थियो । सन् २०१७ मा सुरु भएको परियोजना २०२० सम्म रहनेछ । उक्त परियोजनाको रकम अमेरिकी डलर १ दशमलव ५ मिलियन अर्थात् १४ करोड रुपैयाँ छ । यो परियोजना दोस्रो चरणको हो । यसअघि त्रिविमा सामाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र नछुट्टिँदै पहिलो चरणको परियोजना सञ्चालन भएको थियो ।

‘अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) को सहयोगमा ‘अ स्टडी अन स्टेट अफ सोसल इनक्लुजन इन नेपाल’ शीर्षकको परियोजना गैरकानुनी ढंगले सञ्चालन भएको भन्दै परियोजना सञ्चालकविरुद्ध उजुरी प्राप्त भएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले भने, ‘अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइएको छ ।’
विभागीय समितिको निर्णयबिना नै विभागले ‘अ स्टडी अन स्टेट अफ सोसल इनक्लुजन इन नेपाल’ र ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनको ‘इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी एन्ड लोकल गभर्नेन्स इन नेपाल’ नामक परियोजना सम्झौता गरी गैरकानुनी ढंगले सञ्चालन हुँदै आएको बताइएको छ ।

१४ करोडको परियोजनामा अनियमितताको आशंका
अख्तियारद्वारा छानबिन

गैरकानुनी रूपमा परियोजना सञ्चालन भइरहेको आवाज उठेपछि त्रिविले यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले पनि परियोजनाको सञ्चालन प्रक्रियासंगत नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
विभागको निर्णयबिना नै परियोजनाको विस्तृत प्राविधिक प्रस्ताव मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका तत्कालीन विभागीय प्रमुख प्रा।डा। लयप्रसाद उप्रेती, प्रा।डा। विनोदप्रसाद पोखरेल, डा. मुक्तिसिंह लामा र प्रा.डा.योगेन्द्र गुरुङले पेस गरेको पाइएको छ । यस्तै, विश्वविद्यालयको छाप एवं विभागको लेटर हेडको दुरुपयोग गरिएको पाइएको छ । परियोजना सम्झौता भएपश्चात् शिक्षाध्यक्ष कार्यालयबाट विभागको अनुरोधअनुसार मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागले बाह्य कोष तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त गरी भविष्यमा कुनै अनुसन्धान गर्ने भएमा त्रिविको आपत्ति नरहेने बेहोरा उल्लेख गरी पत्र उपलब्ध गराएको देखिएको थियो ।
छानबिन समितिमा प्रा.डा. अमरराज जोशी, प्रा.डा. निलमकुमार शर्मा, उपप्राध्यापक अवतार सुवेदी र राजेन्द्र खनाल छन् ।

हचुवामा पारिश्रमिक

परियोजना सञ्चालन भए पनि आन्तरिक र बाह्य लेखापरीक्षण नै नगरी मनपरी पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेको पाइएको छ । परियोजना सञ्चालनका लागि सल्लाहकार समिति गठन गरी सल्लाहकारलाई प्रतिबैठक १० हजार तोकिएको छ । रिसर्च फेलोमा कार्यरत बालकृष्ण मावहाङलाई सिनियर रिसर्चरमा नियुक्ति गरी १५ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ ।

फिल्ड सर्भेका लागि ५५ जना फिल्ड रिसर्चर, १८ जना फिल्ड सुपरभाइजर र ११ जना रिसर्च एसोसाइटिस राखी मासिक तलब १३ हजार दिने निर्णय गरिएको छ । परियोजनाको कार्यक्रम व्यवस्थापकलाई मासिक २ लाख ९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यस्तै, विभागद्वारा सञ्चालित परियोजनाले सामान खरिद भइसकेपछि पनि सामान खरिद गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ । विभागले सञ्चालन गरेको परियोजनाका लागि तत्कालीन विभागीय प्रमुख प्रा.डा. लयप्रसाद उप्रेती, प्रा।डा। विनोद पोखरेल र लेखा अधिकृत रत्नादेवी कँडेलमध्ये दुई जनाको संयुक्त हस्ताक्षरबाट खाता खोलिएको छ । तर, परियोजना सञ्चालनका लागि खाता खोल्ने कार्य रजिस्ट्रार कार्यालयले दिएको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुपूर्व भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ । अध्ययन समितिले विश्वविद्यालयको परियोजना सञ्चालनसम्बन्धी स्वीकृति एवं पूर्वस्वीकृति दिने विषयसम्बन्धी नियममा स्पष्टता आउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख डा। डम्बर चेम्जोङले प्रक्रियासंगत ढंगले परियोजना चलिरहेको बताए । उनले भने, ‘त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट पनि प्रक्रिया पूरा भएको छ । २०७४ देखि सुरु भएको परियोजनाको समयावधि सकिन अब नौ महिना बाँकी छ ।’ परियोजनाले शैक्षिक अनुसन्धानको काम गरिरहेको उनले बताए । अहिले बानेश्वरबाट परियोजना सञ्चालित छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्