डेढ महिनामा एक लाखले लिए स्थायी लेखा नम्बर

काठमाडौं, साउन ५ । सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि पारिश्रमिक भुक्तानीमा प्यान अनिवार्य गरेपछि व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनेको चाप बढेको छ । गत जेठ १५ गते बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले पारिश्रमिक लिनेको प्यान अनिवार्य गरेको थियो । हरेक आयकर्तालाई आयकरको दायरामा ल्याउने र समग्र आर्थिक कारोबार नै पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले प्यान अनिवार्य गरिएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार जेठ १५ पछिको डेढ महिनामा मात्र करिब एक लाख जनाले प्यान कार्ड लिई सकेका छन् । यसअनुसार प्यान लिनेको सङ्ख्या हालसम्म २२ लाख पुगिसकेको छ । यीमध्ये १० लाख संस्थागत र १२ लाख व्यक्तिगत हुन् । विभागका सहायक सूचना अधिकारी दुर्गादत भण्डारीका अनुसार बजेट वक्तव्यपछि अनलाइन तथा प्रत्यक्ष माध्यमबाटै पनि प्यान लिनेको चाप बढेको छ ।

प्यान अनिवार्य गरेसँगै विभिन्न निजी क्षेत्रका केही संस्थाले व्यावहारिक समस्या हुने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूले खासगरी दैनिक ज्यालादारीमा लगाउनु पर्ने श्रमिकको प्यान नम्बर हुन नसक्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । तर भण्डारीका अनुसार प्यान लिन कुनै सकस छैन । हामीले प्यान नम्बर लिन अनलाइन आवेदन लिने व्यवस्था गरेको छौँ, उनले भने, कुनै पनि व्यक्तिले नागरिकताका आधारमा प्यान पाउन सहज छ र कुनै शुल्क पनि लाग्दैन ।

भण्डारीका अनुसार विदेशी नागरिकका लागि पनि यो प्रक्रिया सहज छ । तेस्रो देशका नागरिकले भिषा अवधियुक्त पासपोर्ट र श्रम अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि पत्र दिए प्यान दिइने र भारतीयका हकमा भारतीय भएको पहिचान खुल्ने आधिकारिक कागजात र कम्पनीमा कार्यरत रहेको पहिचानपत्र भए प्यान नम्बर लिन सकिन्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्