भीमदत्त नगरपालिकाको न्यायिक समितिः २ वर्षमा ५४ मुद्दा, जग्गा किचलोका बढी

कञ्चनपुर, साउन ६ । संविधानको धारा २१७ उपधारा १ मा सबै नगरपालिकामा आफ्नो क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न नगर उप प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सबै स्थानीय तहमा उप प्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएका छन् ।

‘संवैधानिक अधिकार अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा गरिएको व्यवस्था अन्र्तगत न्यायिक समिति गठन गरी क्षेत्राधिकारभित्रका विवाद हल गर्दै आई रहेका छौ’ भीमदत्त नगरपालिका न्यायिक समितिका संयोजक नगर उप प्रमुख सुशिला चन्द सिहले भनिन्,‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ दिएको अधिकारका प्रयोग गर्दै समिति आफ्नो कार्य प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको छ ।’

स्थानीय तह निर्वाचनपछि गठन गरिएका न्यायिक समितिले दुई वर्षमा ५४ मुद्दा दर्ता गरेको छ । समितिमा आएका ६८ मध्ये १५ मुद्दालाई क्षेत्राधिकार बाहिर भएपछि फिर्ता गरिएको थियो । तीमध्ये २४ मुद्दा फस्र्यौट गरिएका छन् । न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी जग्गा किचलोका २८ मुद्दा आएका छन् । त्यसपछि बाटो विवाद ४, गालीगलौज ५, लेनदेन ३ घर झगडा ४, कुटपिट २ र सम्बन्ध विच्छेद, ज्याला मजदुरी नदिएको, खाउन लाउन नदिएको, सिँचाईमा बाधा पुगाएको, रुख कटानीका एक÷एक विवाद छन् ।

न्यायिक समिति संयोजक चन्द भन्छिन्,‘न्यायिक समितिमा आएका विवादमा जग्गाका नै सबैभन्दा बढी छन्, प्रक्रियामा गई सकेपछि दुबै पक्षलाई मनाउन पनि अप्ठेरो नै हुन्छ ।’
जग्गा किचलो विवादमा प्राविधिक टोलीको नापजोखमा विवादित पक्षलाई मिलाउन अप्ठेरो पर्ने गरको संयोजक चन्द बताउँछिन् ।

‘प्राविधिक टोलीले नाप जोख गर्छ, त्यसमा दुबै पक्ष आ–आफ्ना अडान लिन्छन्, अडान नछाडेपछि मिलाउन नै अप्ठेरो हुन्छ’ उनले भनिन् । जग्गा किचलोका २८ मध्ये दुई मुद्दा मिलापत्र गरिएका छन् । अन्य १३ विवाद प्रक्रियामा छन् भने ६ ओटा तामेलीमा छन् । न्यायिक समितिमा सहमति हुन नसकेर ७ विवाद अदालत पठाइएका छन् । न्यायिक समितिमा दर्ता गालीगलौजका ५ विवादमा ४ विवाद हल गरिएका छन् ।

लेनदेनका ३ विवादमध्ये दुईलाई अदालत पठाइएको छ । यसैगरी सम्बन्ध विच्छेदको विवादलाई समेत अदालतमा पठाइएको छ । अघिल्लो वर्ष न्यायिक समितिमा २७ मुद्दा दर्ता गरिएका थिए । तीमध्ये ५ मुद्दालाई गत वर्ष प्रक्रियामा समावेश गरिएको थियो । भीमदत्तमा मुद्दाका पक्ष विपक्षबीच छलफलका लागि इजलाश बस्ने गरेको छ । न्यायिक समितिका लागि २९ मेलमिलापकर्ता छनौट गरिएका छन् । यस वर्ष मेलसमिलापकर्तालाई तालिम दिइने कार्यक्रम बनाइएको छ ।

न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्न कार्य विधि बनाएको छ । समितिले कार्यविधिका आधारमा कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ । न्यायिक समिति संयोजक चन्द न्यायिक समितिमा बर्सेनी मुद्दा बढ्दै आएकाले समितिलाई समितिले समितिका सदस्य र कर्मचारीको क्षमता वृद्धिका लागि कार्यक्रम गरिने बताइन् ।

‘कार्यबोझका आधारमा कर्मचारी पनि न्यून छन्, फिल्डमा खटिने कर्मचारी र पदाधिकारीहको सेवा र सुरक्षाको व्यवस्था हुन पाए सजिलो हुने थियो’ संयोजक चन्दले भनिन् । चन्द नेतृत्वको समितिमा प्रशान्त भट्ट र सन्तोसी साउँद ऐरी सदस्य छन् । नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत हरि सिह धामी समितिमा उजुरी प्रशासक छन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्