जापानमै प्रशिक्षण लिएका व्यक्ति मात्र भाषा सिकाउन योग्य

काठमाडौं, साउन ७ । तपाईं जापान जाने तयारीका लागि भाषा सिक्दै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने केही समय पर्खनूस्। अब जापान गएर एकमहिने तालिम नलिएको शिक्षकसँग जापानी भाषाको तालिम लिए त्यो ब्यर्थै हुनेछ।

जापानको रोजगारीलाई लक्ष्य गरी नेपालमा सयौंको संख्यामा जापानी भाषा सिकाउने तालिम केन्द्र खुलेका छन्। जथाभावी खुलेका यस्ता तालिम केन्द्रले राम्रोसँग भाषा नसिकाउने र भविष्यमा आफूलाई समस्या पर्न सक्ने भन्दै जापान सरकारले नेपालका लागि आफैंले शिक्षकको व्यवस्था गर्न लागेको हो।

जापान सरकारले सोमबार एकपत्र पठाउँदै जापान गएर एक महिनाको भाषा प्रशिक्षण लिएर आएको शिक्षक मात्र नेपालका तालिम केन्द्रमा पढाउन योग्य हुने भनिएको छ। यसको अर्थ अहिले जापानी भाषा सिकाइरहेकाबाट सिक्नेलाई जापानले रोजगारीमा लैजान योग्य मान्ने छैन।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार महाशाखाका उपसचिव दीपक ढकालले नेपालमा जापानी भाषा सिकाउने शिक्षकले कम्तीमा एक महिना जापानमा प्रशिक्षण लिनु आवश्यक रहेको योजनासहितको पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिए।

‘जापान सरकारबाट आएको पत्रमा नेपालमा तालिम दिने व्यक्तिले कम्तीमा पनि एक महिना जापानमा भाषा तालिम लिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ,’ ढकालले नागरिकसँग भने, ‘कुनकुन शिक्षकलाई जापान लैजाने भन्ने कुराको अझै टुंगो लागेको छैन। चाँडै नै यसको विधि र प्रक्रियाबारे छलफल गरी टुंगो लगाउँदैछौं।’

जापानले आउँदो पाँच वर्षसम्म सूचीकृत नौ मुलुकबाट दुई लाख ६२ हजारदेखि तीन ४५ हजार एक सय ५० कामदारसम्म लैजाने तयारी गरेको छ।
ढकालका अनुसार भाषामा थप दक्ष बनाउन जापान लैजाने उक्त कार्यक्रमको योजना र मापदण्ड जापान सरकारले नै बनाउने भएकाले धेरै कुरामा प्रस्ट हुन बाँकी छ। रोजगारीका लागि जापान जान इच्छुकलाई लक्ष्य गर्दै बजारमा छ्याप्छ्याप्ती भाषा प्रशिक्षण केन्द्र खुलेका छन्।

यसका लागि केही दिनमा निश्चित मापदण्ड तोकेर सूचना प्रकाशित हुने र मापदण्डमा छनोट भई जापान पुगेर कम्तीमा एक महिना भाषाको माथिल्लो तहको प्रशिक्षण लिएका शिक्षकले पढाएका व्यक्तिले मात्र मान्यता पाउने व्यवस्था हुन सक्ने बताइएको छ।

प्रशिक्षणको लागि जापान जान को पाउने भन्ने निर्णय जापान सरकारले नै गर्ने भएकाले क्षमतावान र कानुनी रूपमा सञ्चालन भएकाले मात्र भाषा सिकाउने अवसर पाउने सम्भावना देखिएको छ। सरकारी अधिकारीका अनुमान अनुसार यतिखेर देशभरी पाँच हजार हाराहारी इन्स्टिच्युटले भाषा पढाउने नाममा युवायुवतीसँग रकम असुल गरिरहेका छन्। जापान जान पाइने मोहमा परी करिब एक लाख युवा भाषा अध्ययनमा जुटेको अनुमान गरिएको छ।

जापान सरकारले तोकेका स्रोत मुलुकबाट लैजाने कामदार निकै थोरै भए पनि सरकारले जापान रोजगारीबारे बढाइचढाइ प्रचारप्रसार गर्दा युवा ठगीमा परेको जापानी अधिकारीहरूले महसुस गर्दै आएका छन्। जसका कारण गत अप्र्रिल १ देखि जापान कामदार लैजाने प्रक्रिया सुरु गर्ने भनी दुई देशबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। तर, ठूलो संख्याका युवायुवतीले भाषा सिक्ने क्रम भने सुरु भइसकेको छ।

दुई देशबीचको सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेपछि जापान रोजगारीमा अवरोध आउने कतिपयको अनुमान समेत थियो। भाषा सिकाउने व्यक्तिलाई जापानमै लिएर प्रशिक्षित गर्ने घोषणासँगै जापानले पहिलो चरणमा आउँदो अक्टोबरदेखि केयर गिभरको काम गर्न केही नर्सलाई लैजाने तयारी गरेको ढकालले जानकारी दिए।

‘जापानले विदेशी कामदार लैजानका लागि निर्धारण गरेका १४ क्षेत्रमध्ये पहिलो चरणमा नर्सिङ क्षेत्रबाट केहीलाई जापान लैजाने प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ उनले भने। रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिकलाई जापान पठाउने विषयमा चार महिनाअघि दुई देशबीच समझदारी भएको थियो। यद्यपि जापान सरकारले नेपाललगायत नौ देशबाट कामदार आपूर्ति गर्ने निर्णय भने अघिल्लो वर्ष नै गरेको थियो।

जापान जाने कामदारको लागत खर्च कति हुने भन्नेबारे अहिलेसम्म यकिन नभएको ढकालले बताए। समझदारीमा जापान रोजगारी निःशुल्क हुने उल्लेख गरिए पनि पूर्ण निःशुल्क हुनेमा सरकारी अधिकारी नै विश्वस्त छैनन्। अर्को गन्तव्य मुलुक कोरिया जान भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाले करिब ८० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेकाले धेरैले जापान रोजगारीमा पनि कामदारलाई निःशुल्क नहुने आशंका गरेका हुन्। जापान जानले एन–४ तहको भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने ढकालले बताए। एन–४ भनेको मध्यमस्तरीय भाषा परीक्षण हो।

जापानले कामदार लैजान छनोट गरेका क्षेत्रहरूमा कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी साधन मर्मत र सम्भार, निर्माण उद्योग, सरसफाइ, मत्स्य, हवाई सुरक्षालगायत छन्। पछिल्लो समयमा जापानमा वृद्धवृद्धाको संख्या वृद्धि भएको र सोही अनुसार नयाँ जनसंख्या बढ्न नसकेका कारण भौतिक रूपमा काम गर्ने श्रमिकको चरम अभाव भइरहेको छ।

अभावका कारण पहिलो चरणमा नर्सहरूलाई जापान लैजान खोजिएको बताइएको छ। आउँदो पाँच वर्ष (सन् २०१९र२०२४ सम्म) जापानमा सबभन्दा बढी ५० देखि ६० हजार नर्सहरूको आवश्यकता पर्ने त्यहाँको सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।

आवश्यक पर्ने नर्स जापानले सूचीकृत गरेका नौ मुलुकबाट लैजाने भएकाले पहिलो चरणमा नेपालबाट छनोटमा पर्नेको संख्या निकै न्यून हुने अनुमान छ। जापानले चीन, भियतनाम, फिलिपिन्स, म्यानमार, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, इन्डानेसिया, नेपाल र मंगोलियाबाट कामदार लैजाने निर्णय गरेको छ।

नेपालबाहेकका अन्य मुलुक कामदारलाई विदेश पठाउन अनुभवी हुनुको साथै ती मुलुकका श्रमिक दक्षसमेत हुने गरेका छन्। जापानले आउँदो पाँच वर्षसम्म सूचीकृत गरेका नौ मुलुकबाट दुई लाख ६२ हजारदेखि तीन ४५ हजार एक सय ५० कामदारसम्म लैजाने तयारी गरेको छ।

यसअघि नेपालका केही म्यानपावरले जापानी रोजगारदातासमक्ष प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने अभ्यास गरेका थिए। तर, त्यस्तो अभ्यास सफल नभएपछि जापान रोजगारी नियमित हुन सकेको थिएन। पछिल्लो समयमा नेपालबाट केही युवायुवती भाषा अध्ययनका लागि भन्दै जापान जाने र उता पुगेपछि रोजगारी गर्ने क्रम सुरु भएको थियो। तर, एउटा उद्देश्यमा गएका व्यक्तिले अर्को काम गनुपर्दा न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन नसकेको गुनासो व्याप्त थियो।

कामदार आपूर्ति गर्ने स्रोत मुलुक बन्न सफल भएपछि नेपालबाट जाने कामदारले जापानी श्रमिकसरह पारिश्रमिक पाउने बताइएको छ। जापानको श्रम कानुनले वैध तरिकाले काम गर्ने स्वदेशी÷विदेशी कामदारको पारिश्रमिक समान रहने व्यवस्था गरेको छ। जापानमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक दुई लाख रुपैयाँ तोकेको बताइन्छ। जुन पारिश्रमिक नेपाली श्रमिकले हालसम्म पाउने गरेको भन्दा सबभन्दा बढी हो।

हाल नेपालले संस्थागत रूपमा विश्वका एक सय आठ (एक सय १० मध्ये दुई बन्द) र व्यक्तिगत तवरले एक सय ७२ देशमा जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिने गर्छ। अहिलेसम्म रोजगारीका लागि कोरिया जाने कामदारले सबभन्दा बढी मासिक न्यूनतम एक लाख ७२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गर्छन्। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा ठूलो संख्याका युवा रोजगारीका लागि विदेसिने गरे पनि अधिकांशले पाउने पारिश्रमिक सन्तोषजनक छैन।

खाडीका मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको पारिश्रमिक निकै न्यून हुँदा वैदेशिक रोजगारीबाट श्रमिक र देशले अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन। बर्सेनि बिदेसिने सरदर पाँच लाख युवामध्ये ९५ प्रतिशत खाडीका छ मुलुक (साउदी, युएई, कतार, ओमान, बहराइन, कुवेत) र मलेसिया जाने गर्छन्। ती मुलुकको पाश्रिमिक मासिक औसत ४० हजार रुपैयाँ रहेको बताइन्छ ।

यसैबीच, वैदेशिक रोजगार विभागमा जापान कामदार पठाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउन छुट्टै संयन्त्र गठन गरिएको छ। विभागका निर्देशक भोलानाथ गुरागाईंको संयोजकत्वमा गठित संयन्त्रले काम गर्न भने थालेको छैन। गुरागाईंले संयन्त्रले काम गर्न नपाएको बताए। ‘केही नर्सलाई आउँदो अक्टोबरदेखि जापान लैजाने तयारी भइरहेको सुनेको छु,’ उनले भने, ‘तर, के कसरी लैजाने हो केही टुंगो लागेको छैन।’ यो समाचार आजको नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्