भारतीय सुप्रिम कोर्टद्वारा सबै जिल्लामा यौन शोषणका मुद्दाको सुनुवाई गर्न विशेष अदालत स्थापनाको निर्देशन

नयाँ दिल्ली । बाल यौन शोषणका मुद्दाहरुमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले निकै महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बाल यौन शोषणका मुद्दाहरुको सुनुवाई गर्न सबै जिल्लामा विशेष बाल अदालत स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यी अदालतहरु स्थापना गर्दा लाग्ने बजेट केन्द्र सरकारले विनियोजन गर्नुपर्ने छ ।

यस्ता अदालतमा बालबालिकासँग सम्बन्धित यौन अपराधको मात्रै सुनुवाई हुने छ । अदालतले ७० दिन भित्र यस्ता अदालत स्थापना गर्न भनेको छ ।

सुप्रिम कोर्टले पाक्सो कानुन अन्तर्गत बाल यौन दुराचारका मुद्दाहरु बढी भएको स्थानमा विशेष अदालत स्थापना गर्न आदेश दिएको छ । बाल यौन शोषण विरुद्दको कानुन (पाक्सो) अन्तर्गत सय बढी मुद्दाहरु अदालतमा रहेका छन् । अदालतले सरकारलाई ३० दिन भित्र अदालत स्थापनाको योजना पेशक गर्न समेत भनेको छ ।

यति मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतले बच्चाका यौन शोषणको मामिलामा संवेदनशील वकिलहरु नियुक्तीको सुनिश्चितता गर्न समेत भनेको छ । प्रोटेक्सन अफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेन्सेस एक्ट (पाक्सो) अन्तर्गत दर्ता मुद्दाहरुमा फरेन्सिक रिपोर्ट समेत समयमा फाइल हुने कुरा निश्चित गर्न समेत आदेश भएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्