बढेको इन्टरनेटको मूल्य घट्ने

काठमाडौं, साउन १० । मागबमोजिम दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन भएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले यसअघि १३ प्रतिशतले बढाएको इन्टरनेटको मूल्य फिर्ता लिएका छन् । यससँगै विगत एकवर्ष अघिदेखि इन्टरनेटको मूल्य बढाउने र फिर्ता लिने प्रवृत्ति पनि अन्त्य भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही साउन ६ गतेको बैठकले दूरसञ्चार (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेपछि बढेको १३ प्रतिशत मूल्य घटाउने निर्णय गरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान)का निवर्तमान अध्यक्ष विनय बोहराले जानकारी दिए । नियमावली संशोधन भएपछि इन्टरनेटको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिने भएका छौँ, उनले भने ।

याे पनि पढ्नुस  नेपालको इन्टरनेट स्पीड झन् खस्कियो

गत आवको बजेटमार्फत सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शूल्क लगाउने निर्णय गरेपछि सङ्घले गत वर्षको साउन १ गते नै मूल्य बढाउने घोषणा गरेको थियो । यद्यपि सरकारले तत्काल वार्ता गरी दूरसञ्चार नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने र राउटरलगायत उपकरणको बिक्रीमा छुट्टै बिलिङ गर्न सक्ने र सो शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने सम्झौता गरेपछि उक्त निर्णयबाट सङ्घ पछाडि हटेको थियो । यद्यपि सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन नभएको भन्दै सङ्घले गत पुसमा पनि फेरि इन्टरनेटको मूल्य बढाउने घोषणा गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि इन्टरनेटमा सेवा शुल्क कायम भएपछि सङ्घले असार अन्तिम हप्ता मागबमोजिम नियमावली संशोधन नभएकाले फेरि इन्टरनेटमा उक्त १३ प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर मूल्य बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

याे पनि पढ्नुस  बढेको इन्टरनेटको मूल्य घट्ने

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ ९ज० मा ‘ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिगे्रमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तरअनुरूप निःशुल्क मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने’ व्यवस्था भएकोले सरकारसँगको अघिल्लो वर्षको सम्झौताअनुसार बिलिङ गर्न पाउने र सो कुरा नियमावली संशोधन गरेर सम्बोधन हुनुपर्ने सङ्घको माग थियो । सोही माग बमोजिम साउन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियमावली संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

याे पनि पढ्नुस  इन्टरनेट कुलतः के तपाईँमा इन्टरनेटको कुलत सुरु भइसकेको त छैन?

संशोधनपछि सेवा शुल्कबापतको ५० प्रतिशतमा भ्याट र कुनै कर लाग्ने छैन । सेवा शुल्कबापत बढ्ने १३ प्रतिशत मूल्य भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले हालकै मूल्यमा समायोजन गर्नुपर्ने छ । सरकारले पछिल्लोपटक जेठ ३० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै राउटरसहित इन्टरनेट लिज लाइन, डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत शुल्कमा समेत लगाइँदै आएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क छुट गर्ने निर्णय गरेको थियो । घटेको मूल्य घरेलु इन्टरनेट प्रयोगकर्ता अर्थात् फिक्स्ड वायर प्रयोगकर्तालाई लागू हुनेछ । मोबाइल प्रयोगकर्ताको हकमा यो लागू हुने छैन। गोरखापत्रदैनिकबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्