तीन न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ, साउन १० । सर्वोच्च अदालतले प्रादेशिक क्षेत्राधिकारविपरीत मुद्दामा आदेश गरेको भन्दै उच्च अदालत पोखराका तीन न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश गरेको छ ।

गोरखा ब्रुअरीको एक मुद्दामा प्रादेशिक क्षेत्राधिकारविपरीत आदेश गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले तीन न्यायाधीशलाई छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो । यद्यपि आदेश औपचारिक रूपमा सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले आदेशलाई गम्भीर त्रुटि भनेको छ । “प्रादेशिक क्षेत्राधिकारको गम्भीर त्रुटि गरी आदेश गरेको देखिएकाले अन्तरिम आदेश गर्ने उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशहरू जीवनहरि अधिकारी, नरबहादुर शाही र रामचन्द्र यादवलाई न्याय परिषद् ऐन २०७३ बमोजिम आवश्यक छानबिन र कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि आदेशको प्रतिलिपि यसैसाथ राखी लेखी पठाउनू”, एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ ।

याे पनि पढ्नुस  इन्सपेक्टर बनाइदिन्छु भन्दै घुस लिने पूर्वसभासद कार्की पक्राउ

यसअघि पनि ३३ किलो सुन प्रकरणको आदेशको विषयलाई लिएर उच्च अदालतका एक न्यायाधीशलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको थियो । यस्तै दुई न्यायाधीशको बढुवा रोक्का भएको थियो ।

के हो प्रकरण

आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले गोरखा ब्रुअरीको नाममा जेठ ९ गते अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको थियो । कार्यालयले ब्रुअरीका नाममा ८८ करोड ८१ लाख अन्तःशुल्क निर्धारण गरी पत्राचार गरेको थियो ।

याे पनि पढ्नुस  सर्वोच्चले सबै सूचना नदिने, संवेदनशील सूचनामा बन्देज लगाउने तयारी

खेर गएको उत्पादनमा पनि कर निर्धारण भएको भन्दै ब्रुअरीले सो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त रिटलाई क्षेत्राधिकार नभएको ठहर गरेको छ । सुरुमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश रामचन्द्र यादवले उक्त रिटमा जेठ २० मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।

याे पनि पढ्नुस  एमबिबिएस ‘इन्ट्रान्स’ परीक्षा रोक्न सर्वोच्चको आदेश

सो आदेशलाई न्यायाधीशद्वय जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले निरन्तरता दिएको थियो । असार १ गते न्यायाधीशद्वय अधिकारी र शाहीको इजलासले आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध कर कार्यालयले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय चितवनले उच्च अदालत पोखरा समेतलाई विपक्षी बनाई साउन ७ गते रिट दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्चले क्षेत्राधिकारविपरीत जारी भएको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्