बलात्कारका ३२ फैसलामा १९ वटा पीडितकाे विपक्षमा

बुटवल — रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाकी एक १२ वर्षीया आफ्ना काकासित नजिकिइन् । मोबाइलदेखि खानेकुरा दिएर काकाले बालिकालाई आफूतिर आकर्षित गरे । काकाले ती नानीलाई गत कात्तिक २९ गते जबर्जस्ती गरे । घरभित्रै करणीबाट रगताम्मे छोरी देखेपछि आमा अत्तालिइन् । तुरुन्त विदेशमा रहेका पतिलाई खबर गरिन् । छरछिमेक बटुलिन् । तर परिवारका सदस्य करणीका आरोपीलाई प्रहरीको जिम्मा लगाउन तयार भएनन् । 

याे समाचार अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

घटनाको तेस्रो दिन आमाले धकधई चौकी हुँदै जिल्ला प्रहरीमा उजुरी दिइन् । तत्काल काका पक्राउ परे । तर लेखनदासले करणीको सट्टा करणी उद्योगमा उजुरी लेखिदिए । १२ को सट्टा १४ वर्ष उमेर उल्लेख गरे । प्रहरीले त्यसअनुसार प्रमाण खोज्यो ।

मुद्दा दर्ता भयो । यता परिवारबाट निरन्तर मुद्दा फिर्ता लिन दबाब आयो । कतारमा रहेका पतिले मुद्दा फिर्ता नलिए रेखदेख नगर्ने धम्की दिए । दबाब बेवास्ता गर्दै आमा प्रहरीको सहयोगमा बयानका लागि दुई पटकसम्म अदालत गइन् । त्यसपछि कहिले पेसी हुन्छ जानकारी पाइनन् । गत फागुन ३ गते कारागार चलान भएका देवर घरमा आए । पीडितकी आमा घटना बुझ्न अदालत गइन् । अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै देवरको पक्षमा फैसला गरेको रहेछ ।

सरकारी न्यायाधिवक्तासित बुझ्दा थाहा पाइन्, करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता भएको रहेछ । ‘लेखनदासले करणी उल्लेख गरेपछि छोरीको बिहे हुन्न भनेपछि उद्योग लेखौं भनेका थिए,’ उनले सुनाइन्, ‘छोरीमाथि अन्याय गर्न त्यसो गरेका रहेछन् । मैले बुझिनँ ।’ अहिले आरोपित पनि विदेशमा छन् ।

पछिल्लो समय जिल्लामा धेरै बालिका करणीको सिकार बनेका छन् । प्रजनन् अंगको विकास भइरहेका धेरै किशोरी शारीरिक र मानसिक समस्या भोग्न बाध्य छन् । न्यायका लागि प्रहरीमा उजुरी दिने अभिभावक बढेका छन् । धेरैले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

उजुरी दर्तामा हुने लापरबाही र प्रमाणको कमीले प्रहरीमा दर्ता भएका दुई तिहाइ करणीका मुद्दा असफल हुने गरेको पाइएको छ । करणी उद्योगमा दर्ता भएका अधिकांश मुद्दा असफल देखिन्छन् । गत वर्ष करणी उद्योगका ५ वटा मुद्दा सफल भएको सरकारी न्यायाधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरेले बताए । आफन्त र हाडनाताबाट हुने करणीमा ढिलो उजुरी आउने र प्रमाण कमजोर हुनाले धेरै मुद्दामा दाबी नपुग्ने उनले जानकारी दिए । जिल्ला प्रहरीका अनुसार गत वर्ष यहाँ ७० थान करणीका उजुरी दर्ता भए । यसमा ४२ बालिका छन् ।

जबर्जस्ती करणी उद्योगमा ३१ उजुरी दर्ता भए । त्यसमा १५ बालिका छन् । यसरी उजुरी परेका सबै यौन हिंसाका घटना अदालत पुगेका छैनन् । आवेशमा दर्ता गर्ने तर प्रमाण जुटाउने र लिखित उजुरी दिन नमान्नाले सबै उजुरी अदालतमा नपुग्ने जिल्ला प्रहरीको मुद्दा शाखाका प्रहरी निरीक्षक उमेश थापाले बताए ।

जिल्ला अदालतको तथ्यांकअनुसार गतवर्ष करणी र करणी उद्योगका ९१ मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये ३२ वटा फैसला भएका छन् । फैसला भएकामध्ये १९ असफल भएका छन् । अदालतले दाबी नपुगेकाले प्रतिवादीका नाममा फैसला भएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रमाणको कमीले मुद्दा असफल भएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी गंगाप्रसाद अधिकारीले बताए । साक्षी नआउने र पीडितले बयान फेर्दा प्रमाण पुनः परीक्षण गर्नुपर्दा मुद्दा असफल हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘निरन्तर सुनुवाइ भए पनि करिब ३ महिना मुद्दा फर्स्योटमा लाग्छ,’ उनले भने, ‘अन्तिमसम्म आउँदा पीडित र साक्षीले बयान फेर्दा समस्या हुने गरेको छ 

कमेन्ट गर्नुहोस्