६ अर्बले बढ्याे व्यापार घाटा, हेर्नुस नयाँ तथ्यांक

काठमाडौँ — मुलुकको व्यापार घाटा १३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो गत वर्षको बजेटभन्दा ६ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । भन्सार विभागका अनुसार अर्थिक २०७५/७६ मा व्यापार घाटा १३.५५ प्रतिशतले बढेको छ । आव २०७४/७५ मा व्यापार घाटा ११ खर्ब ६३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ थियो ।
याे समाचार अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा राजु चाैधरिले लेखेका छन् । 

२०७५/७६ मा मुलुकको कुल व्यापारको आकार १५ खर्ब १५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । जसमध्ये १४ खर्ब १८ अर्ब ५३ करोडको आयात भयो भने ९७ अर्ब १० करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात भएको छ । आयात व्यापार १३.९३ र निर्यात व्यापार १९.३६ प्रतिशतले बढेको विभागले जनाएको छ ।

न्यून उत्पादनसँगै विलासिताका वस्तुको आयात वृद्धिले व्यापार घाटा बढाउन सघाएको छ । विज्ञहरूका अनुसार मुलुकभित्र उत्पादनसँगै उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकेको छैन । कृषि क्षेत्रको जनशक्तिसमेत पलायन हुँदै गएको छ । यसले मुलुक कृषिजन्य वस्तुमा समेत परनिर्भर हुनुपरेको छ । ‘मुख्यतः उत्पादन नै छैन । कृषिका लागि जनशक्ति छैन । खेतीका लागि मौसममा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने, ‘खेतबारी बाझिएर कृषिजन्य वस्तुमै परनिर्भर बन्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

भन्सार विभागका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ, स्टिल तथा फलाम, मेसिनरी, यातायात र पार्टपुर्जा, खाद्यान्नलगायतको आयात उच्च छ । पहिलो नम्बरमा इन्धन आयात पर्छ । खाद्यान्न खरिदमा गत आर्थिक वर्षमा ५१ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । मुख्य बाली धान, मकै, गहुँसमेत अर्बौंको आयात हुने गरेको छ । २८ अर्बको तरकारी र ३७ अर्बको खाने तेल आयात भएको छ । ‘कृषिजन्य वस्तुमै परनिर्भर हुँदा व्यापार घाटा भयावह बन्दै गएको छ,’ ओझाले भने ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदारबहादुर अधिकारीले कुल व्यापारको करिब १५ प्रतिशत इन्धन आयात हुँदा घाटा बढेको बताए । मेसिनरी आयात पनि उस्तै बढेको उनले बताए । ‘आयात भएका प्रमुख वस्तुहरू नचाहे पनि विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘इन्धन आयातले विकासको काम भएको छ । यद्यपि, स्वदेशमै उद्योग भए सहज हुन्थ्यो ।’ उनले व्यापार घाटा कम गर्न प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात बढाउनुबाहेक अन्य विकल्प नरहेको बताए ।

विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी भारतसँग मात्रै ८ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ घाटा छ । गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट ९ खर्ब १७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । निर्यात भने ६२ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ । दोस्रोमा चीनसँग २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी वीरगन्ज भन्सारबाट ४ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । दोस्रोमा भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भएको छ ।

‘व्यापार घाटा बढेको बढ्यै भयो । सरकारले तयार पारेको कार्ययोजना भने कागजमै सीमित भएको देखिन्छ,’ पूर्वसचिव ओझाले भने ।

‘घाटा कम गर्न स्वदेशमै खपत हुने वस्तुको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक छ । वाणिज्य मन्त्रालयको एकल प्रयासले घाटा न्यूनीकरण सम्भव छैन,’ उनले भने । उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्‍याउन सडक सन्जाल चाहिन्छ । त्यसका लागि भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ पुर्‍याउन, उद्योगहरूमा बिजुली बत्तीका लागि सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ ।

वनस्पती तथा जडिबुटी उत्पादन र संरक्षणमा वन मन्त्रालयको दायित्व हुन्छ । व्यापारका लागि नीतिगत, बजारीकरणलगायतमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दायित्व हुन्छ । कृषि उत्पादन, नगदेबाली बढाउन, मल, बिउका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ । तर किसानले मल, बिउ र सिँचाइ सुविधा नै पाउन सकेका छैनन् ।

मुलुकको व्यापार घाटा बर्सेनि बढदै गएपछि वाणिज्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पारेको छ । कार्ययोजनामा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालयसहित १५ मन्त्रालय/निकायको भूमिका तोकिएको छ । सरकारले कार्ययोजनाअनुरूप काम प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । सचिव अधिकारीले सेवा व्यापार र पर्यटनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्