विद्रोहीको भन्दा सरकारी फौजको आक्रमणबाट बढी सर्वसाधारणको मृत्यु

काठमाडौँ, साउन १५ । अफगानिस्तानमा ‘तालिबानविरुद्ध गरिएको’ भनिएको कारवाहीमा विद्रोही पक्षभन्दा सरकारी र नेटो गठबन्धनसम्बद्ध फ़ौज्देअरा बढी सर्वसाधारण मारिएका छन् ।

राष्ट्रसंघले जारी गरेको तथ्यांकमा २०१९ को पहिलो छ महिनामा विद्रोहीभन्दा नेटो गठबन्धन सहितको सरकारपक्षीय फौजद्वारा धेरै सर्वसाधारण मारिएको देखाइएको हो ।

अफगानिस्तानस्थित राष्ट्रसङ्घीय सहायता निकायका अनुसार यो वर्षको पहिलो छ महिनामा ८९ बालबालिकासहित तीन सय ६३ जनामध्ये अधिकांश अमेरिकी युद्धक विमानद्वारा गरिएको हवाई आक्रमणमा मारिएका छन् ।

त्यस्तै अफगान सुरक्षा फौज र नेटोनेतृत्वको फौजको आक्रमणमा परि यस अवधिमा सात सय बढीको मृत्यु भएको छ भने तालिबान लगायतका लडाकू समूहको आक्रमणमा परि उक्त अवधिमा पाँच सय ३१ जनाको ज्यान गएको छ ।

तालिबानविरुद्ध गरिएको भीषण अमेरिकी हवाई कारबाहीका बीच यो वर्षको आरम्भदेखि जुन महिनासम्मको अप्रत्यासित तथ्याङ्क प्रकाशमा आएको हो।

तालिबान अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता होस् भन्ने चाहन्छ । यसबारेमा केहि समय यता वाशिङ्टन र तालिबानबीच वार्ता समेत भइरहेको छ।

अमेरिकी सेनाले भने उक्त तथ्याङ्क अस्वीकार गरेको छ। आफ्नो फौजले सधैँ गैरसैनिक नागरिकलाई क्षति नहुनेगरी काम गरेको भन्दै आफूले सङ्कलन गरेका प्रमाण थप यथार्थपरक भएको उसको भनाइ छ।

तर उसले आफूले गरेका आक्रमणमा परि ए कति सर्वसाधारण हताहत भएको भन्नेबारे कुनै तथ्याङ्क दिएको छैन।

एप्रिल महिनामा राष्ट्रसङ्घले दिएको प्रतिवेदनपछि यो तथ्याङ्क आएको छ। सन् २०१९ को पहिलो तीन महिनाबारे तयार पारिएको अघिल्लो प्रतिवेदनको निष्कर्ष पनि समान छ। नयाँ तथ्याङ्कले त्यो अप्रत्यासित प्रवृत्ति जारी रहेको देखाउँछ।

सर्वसाधारणको मृत्यबारे सङ्कलित सम्पूर्ण तथ्याङ्कमध्ये मुख्य कारण स्थल कारबाही नै देखिन्छ। त्यसपछि बम र हवाई कारबाहीमा एकतिहाइको ज्यान गएको छ।
आफ्नै तर्क
तर राष्ट्रसङ्घले हताहत हुनेको सङ्ख्या घटेको बताएको छ। सन् २०१९ को पहिलो आधा वर्षमा मारिने र घाइते सर्वसाधारणको सङ्ख्या तीन हजार आठ सय १२ छ। यो सङ्ख्या सन् २०१२ यता पहिलो छ महिनाको सबैभन्दा कम हो।

हताहत हुनेको सङ्ख्या घटे पनि मारिने सर्वसाधारणको सङ्ख्या ‘आश्चर्यजनक र अस्वीकार्य’ किसिमले कायम रहेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ।

उसको प्रतिवेदनका अनुसार ज्यानुअरी १ देखि जुन ३० सम्म सर्वसाधारणलाई नियतवश निसाना बनाइएको विद्रोहीको आक्रमणमा नौ सय ८५ जना सर्वसाधारण मारिएका र घाइते भएका छन्।

अफगानिस्तानस्थित राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकारसम्बन्धी प्रमुख रिचर्ड बेनेटका भनाइमा द्वन्द्वमा सहभागी पक्षले पछिल्लो प्रवृत्तिबारे फरकफरक स्पष्टीकरण दिन सक्छन् र आफ्नो सैन्य रणनीतिको पुष्टि गर्ने उनीहरूको आफ्नै तर्क छ।

उनी भन्छन्, “वास्तविक कुरा के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनले मात्र नभई नागरिकको क्षति रोक्ने प्रतिबद्ध प्रयास र लडाइँ तीव्रता कम गर्नाले मात्र अफगान सर्वसाधारणको पीडा घटाउन सक्छ।”

अनुसन्धानमा अरुचि

ह्युमन राइटस् वाचकी एशिया सहनिर्देशक प्याट्रिसिया गोस्मन तालिबानमाथि सहमतिको निम्ति दबाव दिन गरिएको देखिने हवाइ हमला र रात्रिकालीन छापाका कारण सर्वसाधारणले ‘डरलाग्दो मूल्य’ चुकाइरहेको बताउँछिन्।

उनले बीबीसीसँग भनिन्, “काबुलस्थित अमेरिकी सैनिक अधिकारीहरूले बारम्बार नागरिकले बेहोरेको क्षतिलाई गम्भीर रूपमा लिएको दाबी गर्छन्। उनीहरूले वास्तविक सङ्ख्या पत्ता लगाउन वा गलत निसानाबारे बुझ्न सन्तोषजनक अनुसन्धानहरू गरेका छैनन्।”
अफगान सरकारको अनुसन्धान पनि समस्याग्रस्त भएको उनको भनाइ छ।

यो वर्षको छ महिनामा हवाई आक्रमणमा मारिनेको सङ्ख्या सन् २०१८ को यस अवधिको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी छ
उनी भन्छिन्, “तालिबान सर्वसाधारणहरूसँग मिसिएर लुकेका हुन्छन् भन्ने सामान्यतया गरिने दाबी त्यो सङ्ख्यामा सर्वसाधारण मारिने र घाइते हुने सन्दर्भमा क्षमायोग्य छैन। केही घटना युद्ध अपराध पनि हुन सक्छन्।”

सर्वसाधारणको रक्षा र घाइते तथा विस्थापितहरूलाई सहायता गर्नु प्राथमिकतामा रहेको अफगान सरकारले विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ।

लडाइँसँगै वार्ता

दैनिक हिंसासहित देशका विभिन्न भागमा लडाइँ चलिरहेको छ।

अमेरिका र तालिबानले खाडी देश कतारमा शान्तिवार्ताहरू गरिरहेका छन्। तर अमेरिकी सैनिले समानान्तर रूपमा लडाकु समूहविरुद्ध सघन हवाई हमला जारी राखेको छ।

अमेरिकी फौजद्वारा सन् २००१ मा शक्तिबाट हटाइएको तालिबानले अमेरिकी फौज फिर्ता हुने समय तालिकामा सहमति नहुँदासम्म अफगान सरकारसँग औपचारिक वार्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सन् २०२० मा हुने अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावसम्ममा अफगानिस्तानस्थित आफ्नो फौजको सङ्ख्या घटाउन चाहेको कुरा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले सोमवार बताएका थिए।

अमेरिकी मतदाताको मन जित्न वाशिङ्टनले तालिबानसँग हतारो गर्न सक्ने र अफगान सरकारको कुनै पनि चिन्ताको वास्ता नगर्ने भन्दै अनौपचारिक समय तालिकाको सम्भावनालाई लिएर काबुलमा डर गहिरिँदो छ। बिबिसी

कमेन्ट गर्नुहोस्